जलसंपदा-पालिकेतील युद्ध आणखी तीव्र

महापालिकेचे पाणी मुरते तरी कुठे; जलसंपदाच्या मुख्य अभियंत्यांचा सवाल

पुणे : सन २०२१ ची पुणे शहराची लोकसंख्या गृहित धरून महापालिकेला वार्षिक ११.५ अब्ज घनफूट (टीएमसी) कोटा मंजूर केला आहे. ते वार्षिक १८ अब्ज घनफूट पाणी उचलतात. ते माणशी २८७ लिटर होते. इतके पाणी घेऊनही ते पुणेकरांना कमी पडत असेल तर ते पाणी जाते तरी कुठे, महापालिका त्याचा शोध घेणार की नाही, असा सवाल जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता टी. एन. मुंडे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केला.

पाण्यावरून काही जण विनाकारण जलसंपदा खात्याला दोष देत आहेत, असे स्पष्ट करून मुंडे म्हणाले, ‘‘राष्ट्रीय जल प्राधिकरणाच्या निकषाप्रमाणे माणशी १५० लिटर पाणी मिळणे आवश्यक आहे. महापालिकेला जो कोटा मंजूर करून दिलेला आहे तो सन २०२१ ची लोकसंख्या गृहित धरून केला आहे. तरीही ते तब्बल १८ टीएमसी वर्षाला घेतात. ४० लाख लोकसंख्येचा विचार केला तरी हे प्रमाण माणशी २८७ लिटर होते. मग पाणी जाते कुठे, याचा शोध महापाालिकेने घ्यावा.

लोकसंख्या वाढली तर आकडेवारीनिशी सिद्ध करा
मुंढवा जॅकवेलमध्ये सांडपाण्यावर शुद्धीकरण प्रक्रिया केली जाते. रोज ५०० एमएलडी पाणी शुद्ध केले जाते. ते पाणी शुद्ध केले म्हणजे तेवढे पाणी खडकवासला धरणातून महापालिकेला द्यायचे, असा करार कधीच नव्हता, असे मुंडे यांनी ठामपणे सांगितले. ते म्हणाले, ‘‘तो करार मुंढवा जॅकवेल प्रकल्प करून द्यायचा व त्यानंतर कोटा वाढवून द्यायचा असा होता. त्याप्रमाणे कोटा वाढवून देण्यात आला आहे. आता तो वाढवून मिळण्याचा प्रश्नच येत नाही.
लोकसंख्या वाढली आहे तर ती किती वाढली आहे. सन २०२१ ला पुणे शहराची लोकसंख्या ५० लाख धरली आहे. तेवढी वाढली आहे का? असेल तर त्यांनी तसे आकडेवारीनिशी सिद्ध करून दाखवावे. तरीही त्यांना कोटा वाढवून मिळणार नाही, कारण तेव्हा लागेल तो ११.५ अब्ज घनफूट कोटा त्यांना आताच दिलेला आहे. त्यामुळे लोकसंख्या वाढली म्हणून कोटा वाढवून द्यावा ही मागणीच मुळात चूक आहे.’’

पाण्याचा ताळेबंद मांडा
तुम्ही घेत असलेल्या पाण्याचा ताळेबंद मांडा, असे जलसंपदा कितीतरी वर्षे कळवते आहे. पुण्याच्या जवळ धरण आहे, याचा अर्थ त्यातील पाण्यावर पुण्याची मालकी होते असा नाही. शेतकऱ्यांनाही पाणी मिळाले पाहिजे. जलसंपदाकडे पुणे शहर किती पाणी घेते, त्याची आकडेवारी उपलब्ध आहे, ती नाकारता येणार नाही. मग या पाण्याचे होते काय, हे विचारण्याचा अधिकार प्रत्येक पुणेकराचा आहे. इतके पाणी राज्यातील कोणत्याही शहराला मिळत नाही, असे म्हटले, की पुणेकरांच्या पाण्यावर डोळा आहे, अशी टीका होते, मात्र तथ्य कधी तरी तपासणार की नाही, असा जलसंपदाचा प्रश्न आहे.’’

पाणी वाढवून मिळणार नाही
महापालिकेची पाणी वितरणात काय चूक आहे हे आम्ही सांगणार नाही. ती त्यांनीच शोधायची व त्यात सुधारणाही करायची आहे. पाण्याचा कोटा मात्र आता वाढवून देता येणे शक्य नाही. उन्हाळा लक्षात घेऊनच उपलब्ध पाण्याचे नियोजन केले जाते. त्यामुळे पुणे शहराला रोज १ हजार १५० दशलक्ष लिटर (एमएलडी) पाणी व वार्षिक ११.५ अब्ज घनफूट पाणी यात आता बदल होणार नाही, असे मुंडे यांनी निक्षून सांगितले.

महापालिकेची वस्तूनिष्ठ आकडेवारीवरच मागणी
जलसंपदाला महापालिका दोष देत नाही, देणार नाही, असे स्पष्ट करून राव म्हणाले, की त्यांची आकडेवारी खरी असेल, मात्र शहराला खरोखर किती पाणी मिळते हेही पाहायला हवे. काही गोष्टी तांत्रिकदृष्ट्या दिसत असतात, प्रत्यक्षात मात्र तसे नसते. पण त्यावर टीका करण्याऐवजी आम्ही काही आकडेवारी जमा करीत आहोत.

फ्लोटिंग लोकसंख्येचे काय?
जनगणना विभागाकडून पुणे शहराच्या नक्की लोकसंख्येचा निश्चित आकडा घेण्यात येत आहे. जनगणना झाली त्या वर्षापासून आतापर्यंत त्यात किती वाढ झाली तेही पाहिले जाणार आहे. गेल्या काही वर्षांत पुणे शहरात येणाºया, वर्ष सहा महिने राहणाºया नागरिकांच्या संख्येत कितीतरी वाढ झाली आहे. त्याला फ्लोटिंग लोकसंख्या म्हणतात. किमान ५ लाख जणांची अशी ये-जा असावी. ते लोक इथे राहतात, त्यांना पाणी लागतेच.

तांत्रिक गोष्टींमुळे पाणीपुरवठ्यात अडचणी
पाच तास पाणी हे पिण्याच्या पाण्याचे नियोजनही पाणी वाचवण्याचाच भाग आहे, असे राव यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले, ‘‘उपलब्ध पाणीसाठा नियोजन करून वापरण्याचाच तो एक भाग आहे. नव्याने ते करताना काही त्रुटी, गोंधळ निर्माण होतील हे अपेक्षित धरले होते. त्याप्रमाणे काही ठिकाणी तसे झाले. अशा त्रुटी पाणीपुरवठा विभागामार्फत त्वरित दूर करण्यात येत आहेत. सर्वांना समान पाणी मिळावे, ते पुरेशा दाबाने मिळावे, यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. यातही काही तांत्रिक गोष्टींमुळे अडचणी निर्माण होतात. त्या पूर्ण करण्यात वेळ जातो.’’

पाणी योजना जुनी असल्याने गळती
‘‘शहरातील पाणी योजना जुनी असल्याने स्थानिक स्तरावरही काही ठिकाणी मोठी गळती होऊन पाणी वाया जाते. काही वेळा तांत्रिक अडचणींमुळेही पाईप फुटतात व तेवढे पाणी वाया जाते. हे सर्व प्रकार बंद व्हावेत, अशा दृष्टीने महापालिका प्रयत्नशील आहे.’’

हद्दीबाहेरील द्याव्या लागणाऱ्या पाण्याचा हिशोब काय?
महापालिकेच्या हद्दीबाहेरील ५ किलोमीटर अंतरापर्यंतच्या ग्रामपंचायती, मोठ्या टाऊनशिप, काही उद्योग यांना रोज साधारण १५० एमएलडी पाणी द्यावे लागते. तेवढी तूट शहराच्या पाण्यात येते, मात्र ती जमेस धरली जात नाही. अशा काही गोष्टी आहेत. त्याचा अहवाल महापालिका तयार करीत आहे. हा अहवाल सरकारकडे म्हणजे जलसंपदाकडे दिला जाईल. तो दाखवूनच आम्ही वाढीव कोट्याची मागणी करू. येत्या आठ ते दहा दिवसांत हा अहवाल तयार होईल.’’

एखाद्या भागातच पाण्याचा प्रश्न
शहराच्या एखाद्या भागातही पाण्याचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, अशीच महापालिकेची भूमिका आहे. मात्र एखाद्या भागात असा प्रश्न निर्माण झाला म्हणजे संपूर्ण शहरात पाण्याची समस्या निर्माण झाली असे होत नाही, असेही राव यांनी सांगितले. ज्या भागातून तक्रारी येतात तिथे पाण्याचे टँकर पाठवले जात आहेत. तो काही कायमचा उपाय नाही हे बरोबर आहे. त्यामुळे तिथे दुरुस्तीचे, त्रुटी दूर करण्याचे कामही त्वरित केले जात आहे, असे राव म्हणाले.

वितरणातील दोष नाकारत नाही
महापालिकेच्या पाणी वितरण यंत्रणेत काही दोष आहेतच. ते महापालिका नाकारत नाही, असे कबूल करून राव म्हणाले, ‘‘पर्वतीपासून लष्कर जलकेंद्रापर्यंत पाईपमधून पाणी न्यायचे काम नोव्हेंबरमध्ये पूर्ण होणार आहे. फक्त या एका कामातून १०० ते १५० एमएलडी पाणी वाचणार आहे. त्याचा शहराला उपयोग होईल. काही ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर गळती आहे. त्याचा शोध घेण्याची व ती गळती दूर करण्याची मोहीमच सुरू केली आहे. त्याचाही उपयोग होणार आहे.’’