वाड्यांना विकासाची प्रतीक्षा, सत्ताधाऱ्यांचे दुर्लक्ष, मालकासोबत भाडेकरूही वैैतागले

१० हजारपेक्षा जास्त जुन्या वाड्यांचा विकास रखडला आहे. प्रशासन त्याबाबत काहीच हालचाल करायला तयार नाही व सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीच्या पदाधिका-यांचेही या महत्त्वाच्या विषयाकडे दुर्लक्ष झाले आहे.

पुणे : शहरातील सुमारे १० हजारपेक्षा जास्त जुन्या वाड्यांचा विकास रखडला आहे. प्रशासन त्याबाबत काहीच हालचाल करायला तयार नाही व सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीच्या पदाधिका-यांचेही या महत्त्वाच्या विषयाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. एका संस्थेने पाहणी करून तयार केलेल्या अहवालाला तीन महिने झाले तरी महापालिका प्रशासनाने त्यावर काहीही केलेले नाही.
हा अहवाल चर्चेला ठेवून त्यावर निर्णय होणे अपेक्षित होते. तो सरकारला पाठवायचा आहे. त्यानंतर सरकार त्यावर निर्णय घेणार आहे. राज्यातील अन्य शहरांच्या बाबतीत सरकारने आतापर्यंत हीच पद्धत अवलंबली आहे. सरकारनेच असा अहवाल तयार करून घेण्याविषयी महापालिकेला सुचवले होते. तरीही महापालिका या विषयात काही गती घ्यायला तयार नाही. धोकादायक म्हणून अनेक वाड्यांवर महापालिकेने नोटीस लावल्या आहेत. तरीही अशा वाड्यांमध्येसुद्धा अनेक भाडेकरू पर्यायच नाही म्हणून राहत आहेत. जागा लहान, भाडेकरूंची संख्या जास्त, मागण्या मोठ्या, त्यामुळे परवडत नाही म्हणून बांधकाम व्यावसायिक या जुन्या लहान वाड्यांकडे लक्षच द्यायला तयार नाहीत.
त्यावर पर्याय म्हणून महापालिकेच्या वतीने राज्य सरकारला क्लस्टर डेव्हलपमेंट अशा नावाने एक प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. त्यात लहान क्षेत्रफळ असणाºया पण शेजारीशेजारी असलेल्या चार ते पाच वाड्यांच्या मालकांनी एकत्र येऊन इमारत बांधली तर परवानगी द्यावी, असे सुचवण्यात आले होते. मुंबईत ठाणे तसेच अन्य काही शहरांमध्ये अशा पद्धतीने जुन्या चाळी व वाड्यांचा पुनर्विकास करण्यात आला आहे. नगरविकास मंत्रालयाने याला मान्यता दिली; मात्र तत्पूर्वी असे केले तर त्या इमारतींमध्ये जास्त सदनिका होतील, त्याचा नागरी सुविधांवर किती ताण येईल, महापालिकेची या सुविधा पुरवण्याची क्षमता आहे का याचा अभ्यास करण्यास सांगितले. ठाण्यात काम केलेल्या त्याच संस्थेचे नावही यासाठी सरकारनेच सुचवले.
शिवसेनेचे विशाल धनवडे
तसेच महापालिकेतील सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीचे श्रीनाथ
भिमाले हे शहराच्या मध्यभागातील नगरसेवक आहेत. तेही जुन्या वाड्यांच्या पुनर्विकासासाठी प्रयत्न करीत आहेत.
जुन्या वाड्यांमधील फक्त भाडेकरूच त्रासले आहेत असे नाही तर वाड्यांचे मालकही वैतागले आहेत. त्वरित निर्णय न झाल्यास शिवसेनेच्या वतीने आंदोलन केले जाईल, असा इशारा धनवडे यांनी दिला.
।अहवाल सादर : कार्यवाही नाही
महापालिकेने वाडा पाहणीसाठी संस्थेची नियुक्ती केली. त्यांनी शहरातील वाड्यांची पाहणी करून अहवाल तयार करून महापालिकेला दिला आहे. किमान १० हजार चौरस फूट क्षेत्रफळ होत असले तर परवानगी द्यावी, त्यांना जादा एफएसआय किती द्यावा, लोकसंख्येवर त्याचा काय परिणाम होईल, ड्रेनेज व अन्य नागरी सुविधांवर त्याचा किती ताण येईल, अशा अनेक गोष्टींचा अंतर्भाव या अहवालात आहे.
त्यावर आयुक्त तसेच महापालिका पदाधिकाºयांच्या दोन बैठकाही झाल्या. आता हा अहवाल सरकारला पाठवणे गरजेचे आहे, म्हणजे नगरविकास मंत्रालय त्यावर निर्णय घेईल; मात्र महापालिका प्रशासन व पदाधिकारी त्यावर काहीच करायला तयार नाहीत. अहवाल तयार होऊन तीन महिने झाले तरी यावर काहीच हालचाल झालेली नाही.