व्यवहार थांबणार...! अखेर शंभरी पार केलेल्या रुपी बँकेला आजपासून टाळे लागणार

बँकेची बाजारातील गुंतवणूक सुमारे ८०० कोटी रुपयांची

पुणे : स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्थापन झालेल्या ११० वर्षांच्या रुपी बँकेला अखेर स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात टाळे लागत आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशानुसार गुरुवारपासून बँकेचे बँक म्हणून असलेले सर्व व्यवहार बंद होतील. राज्याचे सहकार खाते आता बँकेसंदर्भातील सर्व निर्णय घेणार आहे. मालमत्ता विकून बँकेची देणी भागवणे हा त्यातील प्रमुख भाग असेल.

मागील काही वर्षांपासून बँकेला वाचवण्याचे सर्व स्तरावर प्रयत्न सुरू होते. त्यासाठी राज्याच्या सहकार क्षेत्रातील काहीजण प्रयत्न करीत होते. सारस्वत बँकेसह काही बँकांनी विलीनीकरणाचे प्रस्तावही दिले होते. मात्र, रिझर्व्ह बँकेने त्यासंदर्भात वेळेवर निर्णय घेतला नाही. विलंब लावला. दरम्यानच्या काळात ठेव विमा महामंडळाने बँकेच्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवीवर जास्तीत जास्त ५ लाख रुपयांचा परतावा देण्यास सुरुवात केली. त्यानुसार तब्बल ७०० कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले. त्यामुळे ही बँक आपल्याला विलीन करून घेण्याच्या प्रस्तावातील अन्य बँकांचा रसही संपला व अखेर रिझर्व्ह बँकेने १० ऑगस्ट २०२२ ला बँकेचा मृत्यू दिनांक म्हणून २२ सप्टेंबर २०२२ ही तारीख निश्चित केली.

त्यानुसार आता बँकेला उद्यापासून टाळे लागेल. बँकेचे सुमारे ५ लाख खातेदार होते. त्यातील बहुसंख्य खातेदार मध्यमवर्गीय नोकरदार आहे. त्यांचे तब्बल ६५० कोटी रुपये बँकेत अडकले. बँकेची बाजारातील गुंतवणूक सुमारे ८०० कोटी रुपयांची आहे. त्याशिवाय बँकेची मालमत्ता साधारण १०० कोटी रुपयांची आहे. बँकेला ६५० कोटी रुपयांचे देणे आहे. तसेच ठेव विमा महामंडळाचे ७०० कोटी रुपयेही परत करायचे आहेत. बँकेची मालमत्ता विकून ही देणी भागवता येतील का, यावर आता सहकार खात्यात विचारविनिमय होईल.

बँकेच्या सध्या शिल्लक असलेल्या कर्मचारी वर्गाबाबत काय निर्णय घ्यायचा हेही आता सहकार खात्यावर अवलंबून असणार आहे. सहकार खात्याकडून बँकेवर आता अवसायक नियुक्त केला जाईल व त्यांच्याकडून मालमत्तेचे मूल्यांकन, विक्री वगैरे यासारखे निर्णय घेतले जातील. बँकेचे सरव्यवस्थापक नितीन लोखंडे यांनी सांगितले की, अवसायकाच्या निर्णयानुसारच इथून पुढे बँकेचे कामकाज चालेल. बँक म्हणून असलेले सर्व व्यवहार गुरुवारपासून बंद होतील.

''बँकेबाबत सकारात्मक निर्णय व्हावेत यासाठी आम्ही बराच प्रयत्न केला. त्याला संबधित यंत्रणांकडून योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही, याची खंत आहे. आता सर्व अधिकार राज्याच्या सहकार खात्याकडे असतील. तेच सर्व निर्णय घेतील.- सुधीर पंडित, प्रशासक, रुपी बँक.''