...म्हणून शेतकरी महिलेनं कृषिमंत्र्यांना पाठवली 4 रुपयांची मनीऑर्डर

शिरूर तालुक्यातील टाकळीहाजी येथील महिला शेतकरी मनीषा संजय बारहाते यांना 32 गोण्या कांदा पाठवल्यानंतर अवघे चार रूपये पट्टी आली. त्यामुळे संतप्त झालेल्या मनीषा यांनी संबधीत चार रूपयांची मनीऑर्डर व कांद्याची माळ केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंग यांना केली आहे.

पुणे : शिरूर तालुक्यातील टाकळीहाजी येथील महिला शेतकरी मनीषा संजय बारहाते यांना 32 गोण्या कांदा पाठवल्यानंतर अवघे चार रूपये पट्टी आली. त्यामुळे संतप्त झालेल्या मनीषा यांनी संबधीत चार रूपयांची मनीऑर्डर व कांद्याची माळ केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंग यांना केली आहे. तसेच त्यांनी कुषी मंत्र्यांच्या बायकोला बांगड्यांचा आहेर कुरीयरने पाठवला असून या माध्यमातून त्यांनी केंद सरकारने घेतलेल्या कृषी धोरणाचा निषेध केला आहे. मनिषा यांच्या या कृतीचे नगर व पुणे जिल्ह्यातील शेतकरी कौतुक करीत असून यापुढे केंद्र सरकारने कृषी धोरणाची शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अंमलबजावणी न केल्यास अशाप्रकारे केंद्र सरकारचा निषेध करण्याची मोहिम हाती घेण्याचा निर्णय पारनेर व शिरूर तालुक्यातील महिला शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.

    मनिषा बारहाते यांची शेती टाकळी हाजी ता शिरूर येथील जगप्रसिद्ध रांजणखळगे परिसराजवळ आहे. शेतीबरोबरच दूधउत्पादन करीत ते संसार करतात. शेती थोडीच असल्याने जनावरांसाठी हिरवा चारा, कांद्याचे पिक, गहू, बाजरी तसेच त्यांची डाळींबाची बाग आहे. मनिषा यांनी चार दिवसांपुर्वी 32 गोण्या कांदा पारनेर येथील एका व्यापाऱ्याला दिला. साधारण एक ते दोन रूपये किलोला भाव त्यांना मिळाला.  2362 रूपये पट्टी होती मात्र आडत, मोटार भाडे, उचल, हमाली, लेव्ही, तोलाई, वराई, भराई, बारदाणा व इतर खर्च वजा जाता 32 गोण्यांचे अवघे चार रूपये हातात त्यांना मिळाले आहेत. याच 32 गोण्यांच्या उत्पादनासाठी मनिषा यांनी चार हजार रूपये खर्च केला हाेता. मात्र अवघे चार रूपये हातात मिळाल्याने त्यांच्या संतापात भर पडली. केंद्र सरकारचा निषेध करण्यासाठी त्यांनी लगेच शिरुर येथे जाउन केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंग यांना चार रूपयांची मनीऑर्डर केली असून बांगड्यांचा बाॅक्स कुरीयरच्या माध्यमातून केंद्रीय कृषिमंत्री यांच्या पत्नीला पाठवून बांगड्या आहेर करीत निषेध व्यक्त केला आहे.

      मनिषा बारहाते म्हणाल्या की गेली चार वर्षात या सरकारने शेतीमालाच्या भावाचे नियोजन न करता शेतकरी कशाप्रकारे अडचणीत येईल यासाठी धोरणे राबविली आहेत. आज मितीला प्रत्येक कमी शेतजमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांवर बॅंका, पतसंस्था व सोसायट्या तसेच हातऊसणे पैसे असे चार ते पाच लाखाचे कर्ज झाले आहे. कर्जाचे व्याजसुद्धा शेतकरी भरू शकत नाही, अशी परिस्थिती आहे. शेतीमालाला गेली चार वर्षात भाव नसल्याने प्रत्तेक वर्षी कर्जाचा बोजा वाढत चालला आहे. कर्ज माफीच्या नावाखाली सरकारने लोकांना फसवले आहे. एकमेव कांदा पिक असे आहे की त्यातूनच शेतकरी कर्जाचे व्याज भरेल अशी अपेक्षा होती, मात्र त्यालाही भाव न मिळाल्याने शेतकरी हतबल झाला आहे. शेतकऱ्यांना घरच्यांची माेठी साथ असते. म्हणून या शेतीत महिलांचे श्रम फायदेशीर ठरतात. शेतीला पुरक व्यवसाय म्हणून दूधउत्पादन आहे मात्र दूधालाही भाव नाही मग जगायचे तरी कसे यासाठी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे सर्व कर्ज माफ करावे ही आमची प्रामुख्याने मागणी आहे.