काैमार्याच्या चाचणी विराेधात दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी तात्काळ बैठक घ्या : निलम गाेऱ्हे

काैमार्याच्या चाचणी विराेधात दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी तात्काळ बैठक बाेलवावी अशी मागणी आमदार निलम गाेऱ्हे यांनी गृहराज्य मंत्री रणजित पाटील यांच्याकडे केली आहे.

पुणे : महाराष्ट्रात सामाजिक बहिष्कारपासून व्यक्तींचे संरक्षण कायदा अस्तित्वात असताना देखील पुण्यात गेल्या काही दिवसांमध्ये कांजरभाट समाजातील दाेन मुलींची काैमर्याची चाचणी घेण्यात आली. तरुणाई या चाचणीच्या विराेधात आवाज उठवत असताना सरकारने  2018 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिलेल्या आश्वासनांची अजूनही पूर्तता केली नाही. त्यामुळे या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी तातडीची बैठक बाेलवावी अशी मागणी आमदार निलम गाेऱ्हे यांनी गृहराज्य मंत्री रणजित पाटील यांच्याकडे केली आहे. 

पुण्यात 2 आणि 27 जानेवारी राेजी कंजारभाट समाजातील दाेन मुलींची काैमार्य चाचणी घेण्यात आल्याचा प्रकार समाेर आला आहे. तरुण या कुप्रथांविराेधात आवाज उठवत असताना काहीना जातपंचायचीच्या जाचाला अजूनही शरण यावं लागत आहे. अघोरीप्रथा अनुसरतांना या कंजारभाट समाजाच्या प्रथांविषयी प्रबोधन, समुपदेशन करणा-या त्याच समाजातील सुशिक्षित तरुणांना जातपंचायतीच्या सदस्यांनी मारहाण होत असल्याबाबत निलम गाेऱ्हे यांनी 28 फेब्रुवारी 2018 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधी उपस्थित केली हाेती. 

यावर उत्तर देताना, आयपीसी व सीआरपीसी नुसारच्या जातपंचायतीच्या पंचांनी हस्तक्षेप करणे कायदयांचे उल्लंघन ठरेल असे माहितीपर परिपत्रक जरी करण्यात येईल. तसेच कौमार्य चाचणी जाहीर करणे हे प्रतिबंध करायला वा त्यासाठी नियमावली करणे कायद्याने अयोग्य आहे. याची जाणीव जातपंचायतीला व त्यात्या जातींच्या सदस्यांना माहिती देण्यास प्रबोधन करण्यास येईल. तसेच या प्रकारे लग्नानंतर चाचणी घेऊ नये याबाबत स्टिंग वा प्रतिबंधात्मक कारवाईच्या सूचना देण्यात येईल. या विषयांचा आढावा शासन स्तरावर दर महिन्याला घेऊन जातपंचायत विषयक कायद्याची कार्यवाही योग्य त्या प्रकारे होते की नाही यावर सरकार देखरेख करणार आहे. सर्वांना बोलवून सरकारच्या वतीने बैठक लवकरच घेईल असे आश्वासन रणजित पाटील यांच्याकडून देण्यात आले हाेते.
 
त्यामुळे या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी तातडीची बैठक घेण्यात यावी या मागणीचे पत्र गाेऱ्हे यांनी पाटील यांना पाठवले आहे. गाेऱ्हे म्हणाल्या, विधीमंडळात कायदा करुन जातपंतायतींना काेणालही जातीतून बहिष्कृत करण्यास तसेच काैमार्याची चाचणी घेण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. तरीही पाेलिसांपासून लपवून असे प्रकार घडत आहेत. गृहविभाग आणि सामाजिक न्याय विभागाने एकत्रित येऊन याविराेधात पाऊले उचलायला हवीत. तसेच समाजप्रबाेधनासाठी सामाजिक आणि राजकीय इच्छाशक्तीची आवश्यकता आहे.