अंदाजपत्रकाला सरसकट सात टक्के कात्री

आर्थिक मंदी व नोटाबंदीमुळे महापालिकेच्या सन २०१७-१८च्या अंदाजपत्रकांत गृहीत धरलेल्या उत्पन्नापेक्षा तब्बल १ हजार ७०० कोटी रुपयांची तूट निर्माण झाली आहे.

पुणे : आर्थिक मंदी व नोटाबंदीमुळे महापालिकेच्या सन २०१७-१८च्या अंदाजपत्रकांत गृहीत धरलेल्या उत्पन्नापेक्षा तब्बल १ हजार ७०० कोटी रुपयांची तूट निर्माण झाली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीसह अनेक विकासकामांना निधी कमी पडत असून, त्या महत्त्वाच्या गोष्टींवर खर्च करण्यासाठी प्रशासनाने सुरू असलेल्या अंदाजपत्रकाला सरसकट ७ टक्के कात्री लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातच वास्तववादी अंदाजपत्रकाच्या नावाखाली महापालिका आयुक्तांनी वेगवेगळ्या विभागांच्या अत्यावश्यक खचार्ला कात्री लावल्याने महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच प्रशासनालाच २०९ कोटी २७ लाख रुपयांचे वर्गीकरण करण्यात येत असल्याची अधिकृत घोषणा स्थायी समिती अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

महापालिकेचे सन २०१७-१८चे अंदाजपत्रक सुमारे ५ हजार ९१२ कोटी रुपयांचे असून, प्रत्यक्ष महापालिकेला केवळ ४ हजार २०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळणे अपेक्षित आहे. यामुळे चालू आर्थिक वर्षांच्या अंदाजपत्रकामध्ये तब्बल १,७०० कोटी रुपयांची तूट निर्माण झाली असल्याचे प्रशासनाकडून स्थायी समितीला सांगण्यात आले. महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी खर्चांचा अंदाज घेऊन सन २०१७-१८च्या अंदाजपत्रकात अनेक अत्यावश्यक खर्चांनाच कात्री लावली होती. त्यात नुकतीच शहरालगतची ११ गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट झाली; परंतु त्या गावांमध्ये किमान आवश्यक विकासकामे करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने दमडीचीही तरतूद केली नाही. यामुळे या गावांचा विकास खोळंबल्याचे चित्र आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर, महापालिकेच्या वतीने सर्व १४ विभागांसाठी २०९ कोटी २७ लाख रुपयांची मागणी स्थायी समितीकडे केली होती. पालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अशा प्रकारचे वर्गीकरण मागण्यात आले होते. हा प्रस्ताव दोन आठवड्यांपासून स्थायी समितीसमोर पडून होता. अखेर त्याला मान्यता देण्यात आली असल्याचे मोहोळ यांनी स्पष्ट केले.

महापालिका प्रशासनाने अंदाजपत्रकाला सरसकट ७ टक्के कात्री लावून तब्बल २०९ कोटी २७ लाख रुपयांच्या निधीचे वर्गीकरण केले आहे. या वर्गीकरणातून मिळालेल्या रक्कमेतून ३३ कोटी रुपये समाविष्ट गावांसाठी देण्यात येणार आहेत. यामुळे आता समाविष्ट प्रत्येक गावांसाठी किमान तीन कोटी रुपयांचा निधी विविध विकासकामांसाठी उपलब्ध होईल.

कोणत्या विभागासाठी किती वर्गीकरण ?
घनकचरा व्यवस्थापन ४० कोटी, आरोग्य विभाग १६ कोटी, नगरसचिव १ कोटी ७५ लाख, शिक्षण मंडळ २८ कोटी २४ लाख, सुरक्षा विभाग ८ कोटी ५० लाख, समाजविकास विभाग ८ कोटी, विद्युत विभाग १०.४३ कोटी, अतिक्रमण विभाग ७.५० कोटी, मुख्य अभियंता प्रकल्प १७ कोटी, नगर अभियंता ( बांधकाम) ३ कोटी, भवन विभाग २२ कोटी ८० लाख, पथ विभाग १२ कोटी ८० लाख, उद्यान विभाग २५ लाख रुपये.