मराठी भाषा धोरण अधांतरीच

साहित्य वर्तुळातून शासनावर टीकेचा सूर : दीड वर्षापूर्वी सादर केला होता प्रस्ताव

- नम्रता फडणीस

पुणे : आरक्षणाच्या मुद्द्यावर शासन तातडीने प्रक्रिया सुरू करते. मात्र मराठी भाषा धोरणाबद्दल उदासीनता दाखविते. त्याबद्दल एक शब्दही उच्चारायला तयार होत नाही. याचे कारण शासनाला भाषा धोरण जाहीरच करायचे नाहीये. केवळ दिखाऊपणा आणि वेळकाढूपणा केला जातोय. मराठी भाषेवर किती प्रेम आहे हे दाखविण्यासाठी शासन ‘मराठी भाषा दिनी’ असंख्य उपक्रम हाती घेते. मात्र गेल्या दीड वर्षांपासून ‘कागदावर’च राहिलेल्या भाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीकडे डोळेझाक करते. या शासनाच्या कारभारावर साहित्यवर्तुळातून नाराजीचा सूर उमटला आहे. पुढील महिन्यात लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होत आहे. त्यामध्ये पुन्हा नवीन सरकार अस्तित्वात येईपर्यंत मराठी भाषा धोरणाचे घोंगडे असेच भिजतच पडणार का, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला आहे.

भाषा सल्लागार समितीच्या माजी अध्यक्षांनी राज्याच्या मराठी भाषा धोरणाचा सुधारित मसुदा शासनाला सादर करून दीड वर्षाचा कालावधी उलटला आहे. तरी अद्यापही धोरण ’कागदावर’च राहिले आहे. आता 2019 वर्ष उजाडले आहे. यादरम्यान मराठी भाषा दिन, महाराष्ट्र स्थापना दिन, मराठी भाषा पंधरवडा सगळे मुहूर्त हुकले. किमान उद्या (27 फेब्रुवारी) साजऱ्या होणाऱ्या भाषादिनी तरी शासनाकडून राज्य भाषा धोरणाला मंजूरी मिळेल अशी आशा मराठी भाषिक बाळगून आहेत. मात्र तीदेखील फोल ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. शासन भाषा धोरणाबाबत फक्त वेळकाढूपणा करीत असल्याचा आरोप समितीच्याच एका माजी सदस्याने केला आहे. निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर धोरणाच्या अंमलबजावणीचे भवितव्य अंधातरी राहणार आहे. आता भाषा धोरणाची अंमलबजावणी नाही तर मग कधी? 2025 चे भाषा धोरण काय 2035 मध्ये लागू करणार का, असा प्रश्न मराठी भाषाप्रेमींकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.

राज्याच्या मराठी भाषा धोरणाचा सुधारित मसुदा भाषा सल्लागार समितीचे माजी अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांनी शासनाला 1 जुलै 2017 मध्ये सुपूर्त केला. या मसुद्यावर संबंधित विभागाचे अभिप्राय, आणि त्यानंतर दुरूस्ती केल्यानंतर तो मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर केला जाईल आणि मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर राज्यभरात भाषा धोरणाची अंमलबजावणी केली जाईल, असे सूतोवाच विनोद तावडे यांनी केले होते.

या घोषणेला दीड वर्ष उलटले असून, मराठी भाषा सल्लागार समितीची पाचव्यांदा पुनर्रचना झाली आहे. तरी अद्याप राज्यात भाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीकरिता शासनाला मुहूर्त मिळालेला नाही. राज्यकर्त्यांना मराठी भाषा, साहित्याशी काहीही देणेघेणे नसते म्हणून अशा मागण्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याची टीका ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. रंगनाथ पठारे यांनी केली.

राज्य भाषा सल्लागार समितीने भाषा धोरणासाठी सादर केलेल्या मसुद्यापैकी काही ना काही शिफारशी तात्काळ परिपत्रक काढून लागू करता येणे नक्कीच शक्य आहे. मात्र त्यासाठी केवळ इच्छाशक्तीची गरज आहे. आता अधिवेशन सुरू झाले आहे. त्यामुळे काही होईल असे वाटत नाही. मराठी दिनी शासन फक्त इव्हेंट करते पण तेवढेच पुरेसे नाही त्यापुढे शासन जातच नाही.
- लक्ष्मीकांत देशमुख,
माजी संंमेलनाध्यक्ष

’शासनाला भाषा धोरण जाहीरच करायचे नाहीये. कारण भाषा धोरण जाहीर केले तर भूमिका घ्यावी लागेल. ही भाषा धोरण समिती नावापुरतीच केली होती. जर मसुदा तयार आहे तर का धोरण जाहीर करण्याचे शासन धाडस करीत नाही. शासनाची भाषा, साहित्य संस्कृतीबददल प्रचंड उदासीनता आहे. साहित्य आणि नाट्य संमेलनाला पन्नास लाख दिले म्हणजे जबाबदारी संपली असे होत नाही. मुलभूत काहीच गोष्टी करीत नाहीत. एकीकडे भाषा धोरण नाही, मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा नाही. मुख्यमंत्री अभिजात भाषेसाठी शिष्यमंडळ घेऊन जातील असे म्हटले पण आश्वासनाची पूर्तता अद्यापही झालेली नाही.
- प्रा. मिलिंद जोशी,
कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र साहित्य परिषद



डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या राज्य भाषा सल्लागार समितीची मंजुरी घेऊन छापील मसुदा आम्ही शासनाला 2015 मध्ये सादर केला. मात्र शासनाला त्यामध्ये अजून दुरूस्त्या हव्या होत्या. तेव्हाच हा वेळ काढण्यासाठीचा उदयोग आहे असे वाटले. आमच्या समितीत डॉ. सदानंद मोरे होतेच. त्यांच्या सूचनाही त्यात होत्या. पण मोरे अध्यक्ष झाल्यावर पुन्हा त्यांना मसुदा तयार करायला सांगितले. आता पाचव्यांदा समितीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. शासनाला तातडीने काही करायचे असेल तर त्याकरिता पंधरा दिवसही पुरेसे असतात. यावरून शासन भाषा आणि संस्कृती प्रश्नाबाबत उदासीन आहे.
- हरी नरके, माजी सदस्य
राज्य भाषा सल्लागार समिती

मराठी भाषा आणि साहित्याविषयी पक्ष कोणताही असो राज्यकतर््यांना काही देणे घेणे नसते. हे याप्रकारच्या अक्षम्य दुर्लक्षातून सिद्ध होत आहे. लहान भाषा, लहान राज्य त्यांच्यामध्ये साहित्य आणि प्रेमाविषयी जागृकता अधिक आहे. ओरिसा 4 कोटी लोकसंख्या कधीच अभिजात भाषा दर्जा मिळाला आहे. स्वत:ला प्रगत आणि प्रागतिक म्हणविणा-या महाराष्ट्रासारख्या राज्यात राज्यकतर््या वर्गाला राजकीय चाचमारिपुढे साहित्य संस्कृतीविषयी काही आपुलकी नाही याचे दुर्दैव आहे. त्याचा आपला फायदा काय आहे? असा राज्यकर्ते विचार करते. प्मुख्यमंत्र्याला भाषेविषयी काहीतरी वाटत असेल तर त्यांनी हे करायला हवे. इतर गोष्टी अधिक महत्वाच्या वाटत असतील तर मराठी भाषिक म्हणून दुर्देवी आहोत.
- डॉ. रंगनाथ पठारे, ज्येष्ठ साहित्यिक