बदल्यांमध्ये कोकणातील शिक्षकांवर अन्याय

संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रत्येक जिल्ह्यात दोन टक्के जागा रिक्त आहेत. कोकणातील रायगड, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यातील शिक्षक वर्षानुवर्ष त्याच जिल्ह्यात कार्यरत आहेत

पुणे : महाराष्ट्र शासनाने ३१ आॅक्टोबर रोजी शिक्षक आंतर जिल्हा बदली टप्पा ३ ची बदली प्रक्रिया राबविण्यात संबंधी आदेश निर्गमित केले आहेत. परंतु या प्रक्रियेत दहा टक्क्यापेक्षा जात पदे रिक्त असलेल्या काही विशिष्ट जिल्ह्यातील शिक्षकांवर अन्याय होत आहे. कोकणात वर्षानुवर्षे हे शिक्षक कार्यरत आहे. त्यांची लवकरात लवकर बदली व्हावी अशी मागणी खुला प्रवर्ग कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र राज्यचे सरचिटणीस संतोष जगताप यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रत्येक जिल्ह्यात दोन टक्के जागा रिक्त आहेत. कोकणातील रायगड, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यातील शिक्षक वर्षानुवर्ष त्याच जिल्ह्यात कार्यरत आहेत. शासनाच्या बदली टप्पा तीन या प्रक्रियेनुसार दर तीन वर्षांनी बदली होती. पण या चार जिल्ह्यात ही बदली झाली नाही. शासनाने या जिल्ह्यातील बदली करून शिक्षकांना अन्य कुठल्याही जिल्ह्यात नोकरी द्यावी. त्यामुळे कोकणात जे टीईटी परीक्षा पास झालेले तरुण विद्यार्थी आहेत त्यांना संधी मिळेल.

पूर्ण महाराष्ट्रात एकूण १६,५८५ जागा रिक्त आहेत. या जागेचा शासन अजिबात विचार करत नाही. सन २०११ आंतर जिल्हा बदली धोरण बदलून २०१७मध्ये आॅनलाईन आंतर जिल्हा बदलीचे धोरण अवलंबले. टप्पा २ च्या प्रक्रियेत या धोरणानुसार कोणतीही सूचना न देता कोकणातील या ४ जिल्ह्यांना वगळले गेले. इतर जिल्ह्यातील शिक्षकांना संबंधित जिल्ह्यात आंतरजिल्हा बदलीचा लाभ मिळाला. आमचे शिक्षक आंतर जिल्हा बदलीच्या नवीन धोरणात पात्र ठरत नाहीत. यामुळे समान संधीच्या घटनेतील अधिकाराचा भंग होत आहे. त्याचा फटका अनेक वर्षांपासून बदलीच्या प्रतीक्षेतील जिल्हा परिषद शिक्षकांना बसत आहे. कोकणातील बदलीग्रस्त शिक्षकांना इतर जिल्ह्याप्रमाणे संधी दिल्यास विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही.