ग्रामसभांचे अधिकार आणि बंधने वाढवली

ग्रामसभांना गावाच्या विकासाच्या दृष्टीने अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. नुकतेच निवडणूक आयोगाने सरपंचपदाच्या थेट निवडणुकीच्या घेतलेल्या निर्णयात सरपंच व ग्रामसभांचे अधिकार वाढवले.

नीरा -ग्रामसभांना गावाच्या विकासाच्या दृष्टीने अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. नुकतेच निवडणूक आयोगाने सरपंचपदाच्या थेट निवडणुकीच्या घेतलेल्या निर्णयात सरपंच व ग्रामसभांचे अधिकार वाढवले. मात्र, विशेष ग्रामसभा घेण्यासाठी किंवा प्रबोधन कार्यक्रमांसाठी, तसेच इतर विभागांचे विषय ग्रामसभेत चर्चेसाठी घ्यायचे असल्यास त्यांना ग्रामविकास खात्याची पूर्वपरवानगी घेण्याच्या नवीन नियमाचा समावेश करीत ग्रामविकास विभागाने नेमके काय साधले? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
नवीन अटीमुळे केंद्र वा राज्य सरकारने सुरू केलेल्या कार्यक्रमांची माहिती नागरिकांना मिळण्यासाठी त्या त्या विभागांना ग्रामविकासची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. विशेष ग्रामसभेसाठीही आता ग्रामविकासच्या परवानगीसाठी सरपंच, ग्रामसेवकांना चकरा माराव्या लागणार असून यामुळे पंचायतींचा बहुतांशी वेळ वाया जाणार आहे. ग्रामसभांच्या दिवशी विविध गटांचे मतदार एकत्र येतात, सार्वजनिक सुविधा, प्रयोजन, शासनाच्या योजनांची माहिती दिली जाते. ग्रामपंचायतीने केलेला खर्च योग्य आहे का?, वैयक्तिक, तसेच सामूहिक लाभांच्या योजनांसाठी निवडलेले लाभार्थी पात्र आहेत का?, विकासाच्या दृष्टीने शासनाची भूमिका, तसेच आपण निवडून दिलेले गावकारभारी योग्य पद्धतीने काम करतात का? याची माहिती ग्रामसभेत नागरिकांना होते.
काही मुद्द्यांवरून सभेत वाद होतात, हे खरे असले तरी लोकशाहीप्रधान देशात सत्ताधाऱ्यांकडून योग्य मार्गाने माहिती मिळविणे गैर नाही. सगळ्याच गावात ग्रामसभांत वाद होतात, ते विकोपाला जातात, हाणामारी होते, दप्तराची पळवापळवी होते असे काही नाही.
वारंवार होणाºया ग्रामसभांना चाप लावत आता राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने त्यासंबंधीचे वेळापत्रकच सध्या आखून दिले आहे. २६ जानेवारीव्यतिरिक्त राष्ट्रीय सणाच्या दिवशी ग्रामसभा न घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. वर्षात केवळ चार ग्रामसभा होणार आहेत, त्यामुळे सतत ग्रामसभा घेण्याच्या डोकेदुखीला लगाम बसवण्यात आला आहे. ग्रामपंचायत अधिनियमातील तरतुदीनुसार वर्षातून चार वेळा ग्रामसभा घेणे अपेक्षित आहे.
या निर्णयानुसार वित्तीय वर्षातील चारपैकी पहिली ग्रामसभा ही वित्तीय वर्षातील पहिल्या दोन महिन्यांतच झाली पाहिजे. दुसरी सभा दरवर्षी नोव्हेंबरमध्येच घ्यावी लागेल. याशिवाय आॅगस्टमध्ये एक आणि २६ जानेवारीला दुसरी अशा ग्रामसभा घ्याव्यात.
शासनाच्या ज्या विभागांना ग्रामसभेत योजनांची माहिती द्यावयाची आहे, त्या दिवशी त्यांना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना आगाऊ सूचना कळवावी लागणार आहे. या चारव्यतिरिक्त एखादी ग्रामसभा कोणत्याही शासकीय विभागास आयोजिण्याची असेल तर त्यांना ग्रामविकास विभागाकडे तसा प्रस्ताव द्यावा लागणार आहे.
२६ जानेवारीच्या ग्रामसभेत काम न करण्याचा निर्णय घेत राज्य ग्रामसेवक युनियनने राष्ट्रीय सणांच्या दिवशी ग्रामसभा न घेण्याचा निर्णय घेतला.
युनियनच्या या मागणीपुढे ग्रामविकास विभागाने नमते घेतले असून २६ जानेवारी वगळता १ मे, २ आॅक्टोबर, १५ आॅगस्ट या दिवशी ग्रामसभा बंधनकारक केलेल्या नाहीत.

-महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलम ७ मध्ये ग्रामसभेबाबत तरतूद करण्यात आली आहे. कलम ७ मधील पोटकलम (१) मध्ये प्रत्येक वित्तीय वर्षात किमान चार सभा घ्याव्यात, अशी तरतूद आहे. मुंबई ग्रामपंचायत (ग्रामसभेच्या बैठकी) नियम, १९५९ च्या नियम ३ (१) अनुसार वित्तीय वर्षातील ग्रामसभेची पहिली सभा वर्षाच्या सुरुवातीनंतर २ महिन्यांच्या आत भरविण्यात आली पाहिजे आणि दुसरी सभा सरपंचांकडून किंवा त्यांच्या अनुपस्थितीत उपसरपंचांकडून ठरविण्यात येईल, अशा तारखेला प्रत्येक वर्षाच्या नोव्हेंबर महिन्यात भरविण्यात आली पाहिजे.
- नियम ३ (२) नुसार, कलम ७ च्या उपबंधास आधीन राहून ग्रामसभेने आॅगस्ट महिन्यात एक, तसेच पोटकलम ३ मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे २६ जानेवारीला दुसरी सभा अशा चार सभा नवीन निर्णयाने घेणे आवश्यक केले आहे.