भोर पालिकेच्या घरपट्टी सर्वेक्षणात घोळ

भोर : नगरपालिकेकडून शहरातील मिळकतधारकांची करण्यात आलेली चतुर्थ करआकारणीत नागरिकांच्या कच्च्या घरांना पक्के दाखवले असून, भाडेकरू नसतानादेखील अनेक ठिकाणी भाडेकरू दाखविण्यात आले आहेत. चुकीच्या पद्धतीने झोन बदलण्यात आल्याने शहरातील अनेक मालमत्ताधारकांना विनाकारण मोठ्या प्रमाणात कर भरावा लागणार आहे. यामुळे त्यांच्यावर अन्याय होणार असून, नगरपालिकेने केलेले सर्वेक्षण पूर्णपणे चुकीचे आहे. त्यामुळे फेरसर्वेक्षण करण्याची मागणी नागरिकांनी केली.
भोर नगरपालिकेने सन २०१८ ते २०२२-२३ या कालावधीसाठी आकारलेल्या करआकारणीवर ७५० पेक्षा अधिक लोकांनी आपल्या लेखी हरकती नोंदवल्या आहेत. त्यांची सुनावणी नगरपालिकेत होती; मात्र अनेकांना सुनावणीची पत्रे मिळाली नाहीत. त्यामुळे ही सुनावणी रद्द करावी, अशी मागणी करून तक्रारींचा पाढा या वेळी नागरिकांनी अधिकाऱ्यांपुढे वाचला. नगरपालिकेच्या नियोजनाच्या आभावामुळे आणि अपुºया जागेमुळे एकच गोंधळ उडाल्याने सभागृहात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. यामुळेच पोलिसांना बोलवावे लागले. मात्र, पोलिसांचीही एकच तारांबळ उडाली. या गोंधळातच सुनावणी घेण्यात आली. मात्र, नागरिकांनी ती मान्य केली नाही.
प्राधिकृत मूल्यनिर्धारण अधिकारी नगररचना पुणे व नगर परिषद यांनी कररचना २०१४-१५ या वर्षात शहरातील मिळकतधारकांच्या करात चौपट (४० टक्के) वाढ केली होती. त्याही वेळी नागरिकांनी करआकारणीला विरोध केला होता. पूर्वी शहरात ४ झोन होते. आत्ता कोणालाही विचारात न घेता, पाच झोन करण्यात आल्याने मिळकतधारकांची संख्या ५ हजार ५९७ झाली आहे. भोर शहरातील मिळकतींचे सर्वेक्षण करण्यासाठी भोर नगरपालिकेच्या वतीने निविदा काढण्यात आली होती. त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मंजुरी घेऊन २०१४-१५मध्ये २५ लाख, तर आत्ता सुमारे १९ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. ही निविदा झेनोलेथ जिओ सर्व्हिसेस, पुणे या संस्थेला मिळाली होती. सुमारे ४४ लाख रुपये खर्च करूनही चुकीच्या पद्धतीने सर्वेक्षण केल्यामुळे पालिकेचे पैसे पाण्यात गेल्याची चर्चा नागरिकांत आहे. शहरातील मिळकतधारकांचा ४ प्रभाग करून त्यानुसार सर्व्हे केला होता. सर्वेक्षण करताना कैलारू, पत्र्याच्या घरांना ‘स्लॅबचे घर’ दाखविले असून भाडेकरु नसताना भाडेकरू दाखविले आहे. घरपट्टीच्या नोटीस बजावताना अंदाजे कामकाज केलेले आहे. पोहोच घेतलेल्या नाहीत. यामुळे शहरातील विशाल तुंगतकर यांना ५ लाख, तर संतोष सणस यांना अडीच लाख घरपट्टी आली आहे. त्यांनी इतके पैसे कुठून भरायचे, असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करीत आहेत. शहरातील झोन बदलताना शहरातील नागरिकांना विश्वासात न घेता झोन बदलला असून झोनबदलीचा निकष चुकीचा आहे. त्याला नागरिकांचा प्रखर विरोध होत आहे. भोर नगरपालिका ही डोंगरी भागातील ‘क’ वर्ग नगरपालिका आहे. औद्योगिक वसाहती नाहीत, उत्पन्नाचे साधन नाही; शिवाय शहरातील घरे संस्थानकालीन ५० वर्षांपेक्षा अधिक जुनी आहेत. शहरातील मिळकतींचा झालेला सर्व्हे चुकीच्या पद्धतीने झाल्याने अनेकांची करवाढ भरमसाट झालेली आहे. उत्पन्नाच्या मानाने ही करवाढ परवडणारी नाही. मिळकतधारकांवर अन्याय झालेला आहे. त्यामुळे त्यात सुधारणा करणे गरजेचे असल्याचे शहरातील नागरिकांचे म्हणणे आहे. नागरिकांच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी प्राधिकृत मूल्यनिर्धारण अधिकारी नगररचनाकार दत्तात्रय काळे व मुख्याधिकारी संतोष वारुळे हजर होते. मात्र, नगरपालिकेतील अपुरी जागा आणि नागरिकांनी केलेल्या तक्रारीमुळे गोंधळ उडाल्याने नगरपालिका प्रशासनाला पोलिसांना बोलवावे लागले. यामुळे नगररचना विभागाने अशा गोंधळातच सुनावणी एकाच दिवशी लोकांना बोलावून बोळवण केली. कोणाचे म्हणणे न ऐकल्याने भोर शहरातील नागरिकांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे. त्यामुळे पुन्हा फेर सर्व्हे करावा आणि तोपर्यंत जुन्या दरानेच कर वसूल करावा अशी मागणी नागरिकांनी केली.

्र विनाकारण सोसावा लागणार भुर्दंड

शहरात संस्थानकालीन सुमारे १०० वर्षांपूर्वीच्या इमारती आहेत. मात्र, हा सर्व्हे करताना सर्व इमारती सरसकट १९७९ पासून लावल्या आहेत. हे चुकीचे आहे. पूर्वीच्या घरांना ८० रुपये कर होता. त्यांना २,७०० रुपये कर झाला आहे. यामुळे १०० वर्षांपूर्वीच्या घरांना व चालूच्या घरांना तोच न्याय दिला जात आहे. शिवाय भाडेकरू भाड्याच्या घरात कायम राहत नाही, तो घर सोडून गेल्यावर वाढलेल्या करवाढीचा मालकाला विनाकारण भुर्दंड बसतो. भाडेकरूंसाठी केलेली वाढ व जुन्या इमारतींची करवाढ चुकीची असून त्यात बदल करायला हवा, यासाठी आमदार संग्राम थोपटे यांना निवेदन देण्यात आले आहे.

भोर शहरातील अधिक करवाढ झालेल्या मिळकतधारकांचा फेरसर्व्हे करणार असून, त्यावर लवकरच तोडगा काढून नागरिकांना दिलासा देण्यात येईल.
- नगराध्यक्ष निर्मला आवारे, उपनगराध्यक्ष सुमंत शेटे.

नगरपालिकेच्या कर्मचाºयांची पथके तयार करून त्यांच्यामार्फत प्राधिकृत मूल्यनिर्धारण नगररचना कार्यालयाने दिलेल्या सूचनेनुसार सर्व हरकती धारकांच्या तक्रारींची ७ दिवसांत फेरतपासणी व पाहणी करून सर्व अहवाल सादर केला आहे.
- संतोष वारुळे, मुख्याधिकारी

मिळकतधारकाचे नाव त्याच्या मिळकतीचे क्षेत्र प्रकार विभाग संगणकीय मानवी चुका यांची तपासणी करावी. या मिळकतीमध्ये तफावती आहेत. त्याची फेरतपासणी करावी. भाडेकरूंबाबत पाहणी करावी व खात्री करून करपात्र मूल्याच्या दीड पटीपेक्षा जास्त करमूल्य असणार नाही, याची खातरजमा करून ते दीड पटीच्या मर्यादेत ठेवावे. नगर परिषद १९६५मधील तरतुदीनुसार विहीत मुदतीत ही कार्यवाही पूर्ण करावी.
- दत्तात्रय काळे, नगररचनाकार