केंद्र शासनाचे उत्पादकता वाढविण्याचे धोरण, आधुनिक शेतीमध्ये संशोधन व पूरक व्यवसायाला चालना देण्याची शिफारस

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेती व्यवसायाला ऊर्जितावस्था प्राप्त करून देण्याचे धोरण केंद्र सरकारने स्वीकारले आहे. ग्रामीण भागाचा विकास साधायचा असेल, तर कृषी उत्पादकता वाढविण्याशिवाय पर्याय नाही.

पुणे : भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेती व्यवसायाला ऊर्जितावस्था प्राप्त करून देण्याचे धोरण केंद्र सरकारने स्वीकारले आहे. ग्रामीण भागाचा विकास साधायचा असेल, तर कृषी उत्पादकता वाढविण्याशिवाय पर्याय नाही. आधुनिक शेती करण्यासाठी संशोधनाची आवश्यकता असून, त्याचे शास्त्रशुद्ध धडे शेतकºयांना देण्याची गरज आहे़ प्रगत शेती व पूरक व्यवसाय वाढीसाठी आवश्यक धोरणे राबवायला हवीत, अशी शिफारस नीती आयोगाच्या दिल्लीत झालेल्या बैठकीत करण्यात आली.
खेड्याकडे चला, असे राष्टÑपिता महात्मा गांधीजींनी म्हटले होते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत ग्रामीण विकासाकडे दुर्लक्ष झाले. त्याच वेळी केवळ शहरी भागातील औद्योगिक विकासाला चालना मिळून नागरीकरण वाढीस लागले. मात्र, नीती आयोगाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीतील चर्चेनुसार अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेती व्यवसायाला चालना देण्याचे धोरण केंद्र सरकारने ठेवले आहे, अशी माहिती भारत विकास ग्रुपचे (बीव्हीजी) चेअरमन हणमंत गायकवाड यांनी दिली.
नीती आयोगाच्या पुढाकाराने ‘आर्थिक धोरण पुढे नेण्यासाठी’ या विषयावर दिल्लीतील बैठकीत चर्चा झाली.
या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अर्थमंत्री अरुण जेटली, भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू, रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल, सचिव राजीव कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत आदी उपस्थित होते.
देशातील व जगभरातील विविध क्षेत्रांतील ३० तज्ज्ञांनी चर्चेत सहभाग घेतला. त्यात कृषी क्षेत्रात नवीन प्रयोग व संशोधन करणारी संस्था म्हणून सहभागी झालेल्या ‘भारत विकास ग्रुप’ या संस्थेचे चेअरमन हणमंत गायकवाड यांनी सादरीकरण केले.
पहिल्या सत्रात दीर्घ अर्थशास्त्र समतोल, कृषी आणि ग्रामीण विकास, रोजगार, आरोग्य आणि शिक्षण, उत्पादन आणि निर्यात, शहरी विकास पायाभूत सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटी या सहा विषयांवर महत्त्वपूर्ण व धोरणात्मक चर्चा झाली.
>शाश्वत शेतीची आवश्यकता - हणमंत गायकवाड
‘‘देशाचे आर्थिक धोरण पुढे नेण्यासाठीच्या या चर्चेत काही तज्ज्ञांनी सादरीकरण केले. ग्रामीण व शेतकरी विकासासंदर्भात भूमिका मांडण्याची संधी ‘बीव्हीजी’ला मिळाली. शाश्वत व समृद्ध शेतीसाठी कोणत्या उपाययोजना आपण करू शकतो. शेतीसाठी होणाºया रासायनिक खते व औषधांच्या अमर्याद माºयामुळे मानव, पशू-पक्षी, जमीन आणि एकूणच पर्यावरण आणि पिकांचेही नुकसान होत आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘बीव्हीजी’ने सुरू केलेल्या ‘विषमुक्त शेती अभियाना’ची माहिती दिली. विषारी औषधे व रासायनिक खतांमुळे पीक उत्पादनांचा समाजजीवनावर व आरोग्यावर होणाºया विघातक परिणामाचे वास्तव हणमंत गायकवाड यांनी मांडले.शेती व्यवसाय शास्त्रशुद्धपणे करता येतो, हा विषयही तळागाळात पोहोचलेला नाही. त्यासाठी काम करण्याची गरज आहे. आजही मोठ्या प्रमाणावर पारंपरिक पद्धतीने शेती केली जाते. बहुसंख्य शेतकºयांना आधुनिक व शाश्वत शेती व्यवसायाविषयीचे ज्ञान मिळालेले नाही. माती, पाणी परीक्षणाचे महत्त्व माहिती नाही. यासाठी शेतकºयांना प्रशिक्षित करणे गरजेचे आहे. शास्त्रशुद्ध शेती केल्यास उत्पादनाबरोबरच उत्पन्नातही वाढ होईल, अशी मांडणीही त्यांनी केली.