पुणे-अहमदनगर किंवा पुणे-मुंबईच्या दरम्यान तिसरे शहर उभे कराण्याचा विचार करावा- नितीन गडकरी

मुंबईच्या वाढीनंतर नवी मुंबई हे एक शहर म्हणून उभे राहिले.त्याचप्रमाणे पुणे महानगर विकास प्रधिकरणाने पुणे-अहमदनगर किंवा पुणे-मुंबईच्या दरम्यान तिसरे शहर उभे कराण्याचा विचार करावा,असा सल्ला केंद्रीय भूपृष्ट वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी शनिवारी दिला.

पुणे: मुंबईच्या वाढीनंतर नवी मुंबई हे एक शहर म्हणून उभे राहिले.त्याचप्रमाणे पुणे महानगर विकास प्रधिकरणाने पुणे-अहमदनगर किंवा पुणे-मुंबईच्या दरम्यान तिसरे शहर उभे कराण्याचा विचार करावा,असा सल्ला केंद्रीय भूपृष्ट वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी शनिवारी दिला. तसेच पीएमआरडीएकडून तयार केला जाणा-या रिंगरोड रोडसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची व केंद्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे सहकार्य घ्यावे,असेही गडकरी यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

पुणे विभागीय राष्ट्रीय महामार्ग आढावा बैठकीत गडकरी बोलत होते. याप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार, महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट, सामाजीक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे,जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, महापौर मुक्ता टिळक, खासदार अनिल शिरोळे, शिवाजीराव आढळराव पाटील, श्रीरंग बारणे,वंदना चव्हाण, अमर साबळे, आमदार माधुरी मिसाळ, भीमराव तापकीर, विजय काळे, मेधा कुलकर्णी, जगदीश मुळीक, योगेश टिळेकर, बाळा भेगडे,सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव आशिषकुमार सिंह,वन विभागाचे सचिव विकास खारगे, पुणे विभागीय आयुक्त दीपक म्हैसेकर,जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम, पालिका आयुक्त सौरभ राव, आदी उपस्थित होते. याप्रसंगी पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त किरण गित्ते यांनी प्रस्तावित रिंगरोड बाबत सादरीकरण केले.

रिंगरोडसाठी लागणा-या जमिनीच्या संपादनाचे प्रक्रिया तात्काळ पूर्ण करावी. केंद्र शासनाकडे निधीची कमतरता नाही.त्यामुळे कोणत्याही प्रकल्पासाठी निधीची कमतरता भासणार नाही,असे गडकरी स्पष्ट करून गडकरी म्हणाले, पुणे रिंगरोडचे काम टप्प्या टप्याने करणे योग्य ठरणार नाही.त्यामुळे रिंगरोडसाठी ८० टक्के जागेचे भूसंपादन करावी. त्याशिवाय रिंगरोडच्या प्रत्यक्ष कामास परवानगी दिली जाणार नाही.सध्याचा रिंगरोड २० वर्षापूर्वीच्या विकास आराखड्याच्या आधारे तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करणा-या तज्ज्ञांचे सहकार्य घ्यावे,असेही गडकरी यांनी सांगितले.

पालखी मार्गाबाबत बोलताना गडकरी म्हणाले,संत ज्ञानेश्वर व संत तुकाराम मार्गाचे काम केंद्र शासनाकडून केले जात आहे.पालखी मार्गासाठी भूसंपादनाची कामे ३१ मे पूर्वी पूर्ण करावीत. ९० टक्के भूसंपादन झाल्याशिवाय या मार्गाच्या प्रत्यक्षात कामास सुरूवात केले जाणार नाही.भूसंपादनास अडचणी येत असलीत तर स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून त्या सोडवाव्यात.स्थानिक पातळीवर सुटत नसतील तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा करावा. केंद्राशी निगडीत असलेले प्रश्न माझ्याकडे पाठवा,असेही गडकरी यांनी सांगितले.

रिंगरोड परिसरातील रजिस्टेशन थांबवा- गडकरी

शासनाकडून प्रकल्पासाठी केल्या जाणा-या भूसंपादनाला चांगला मोबदला दिला जातो.त्यामुळे रिंगरोड भोवती काही व्यक्तींकडून जमिनीची खरेदी विक्री होऊ शकते.मात्र,या परिसरातील जमीन खरेदी-विक्रीच्या नोंदी (रजिस्टेशन)तात्काळ थांबवा,अशा सुचना नितीन गडकरी यांनी जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांना दिल्या

बापट यांची अध्यक्षतेखाली समितीने प्रश्न सोडवावेत 

पुणे विभागातील राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामासंदर्भात पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.या विभागातील कामांसंदर्भात येणा-या अडचणीसंदर्भात राष्ट्रीय रस्ते विकास प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, पुणे महानगर विकास प्राधिकरण,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भूसंपादन विभाग यांची बैठक घेवून तात्काळ प्रश्न सोडवून कामाला सुरूवात करवी.तसेच महामार्गावरील लष्कराच्या ताब्यात असणा-या जमिनींच्या हस्तांतराबाबतचा प्रस्ताव माझ्याकडे पाठवावा,अशाही सूचना गडकरी यांनी केल्या.

केंद्राने रिंगरोड भूसंपादनास निधी द्यावा  - मुख्यमंत्री

पीएमआरडीएच्या रिंगरोडसाठी 13 हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.रिंगरोड भूसंपादनासाठी केंद्र शासनाने निधी द्यावा,अशी मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी गडकरी यांच्याकडे केली.मात्र,एका राज्याला भूसंपादनास एवढा निधी दिला तर देशातील सर्व राज्यांना द्यावा लागेल,असे गडकरी म्हणाले,त्यावर 9 हजार कोटी राज्य शासनाकडून उभा केला जाईल.उर्वरित 4 हजार कोटी केंद्राने द्यावा,असे फडणवीस म्हणाले.मात्र,भूसंपादन व इतर तांत्रिक अडचणी मार्गी लावाव्यात,अशा सूचना गडकरी यांनी केल्या.

पुणे विभागात सुरू असलेल्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या विविध कामांचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीस दुपारी बरोबर 3 वाजता माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार विधान भवनाच्या सभागृहात हजर झाले. नितीन गडकरी व देवेंद्र फडणवीस यांना सभागृहात येण्यास उशीर होणार असल्याने पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त किरण गित्ते यांनी पवार यांना रिंगरोडची माहिती दिली.मात्र,बैठक सुरू झाल्यानंतर प्रस्तावित रिंगरोडचा वापर शेतक-यांना त्यांचा शेतीमाल गुलटेकडी येथील मार्केट यार्डात आणता येईल का? असा प्रश्न उपस्थित केला.तसेच रिंगरोडचा शेतक-यांना फायदा होईल याबाबत काळजी घ्यावी,अशी सूचना केली.