तुटीच्या करवाढीचे ग्रहण टळले, स्थायी समितीची खास सभा

महापालिकेच्या अंदाजपत्रकातील तूट भरून काढण्यासाठी प्रशासनाने मालमत्ता करामध्ये १५ टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या खास सभेने मात्र करवाढीचा प्रशासनाचा प्रस्ताव फेटाळला आहे.

पुणे : महापालिकेच्या अंदाजपत्रकातील तूट भरून काढण्यासाठी प्रशासनाने मालमत्ता करामध्ये १५ टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या खास सभेने मात्र करवाढीचा प्रशासनाचा प्रस्ताव फेटाळला आहे. यामुळे सध्या तरी पुणेकरांवरील करवाढीचे ग्रहण टळले आहे.
महापालिका प्रशासनाने सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी मिळकतकरात १५ टक्के वाढीबरोबरच पाणीपट्टीतही १२ टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव मंगळवारी स्थायी समितीच्या बैठकित आयत्या वेळी सादर केला होता. त्यात मिळकतकरातील सर्वसाधारण करात ४ टक्के, सफाईकरात ४.५ टक्के, अग्निशमनकरात ०.५० टक्के, जललाभ करात १.२५ टक्के, जलनिस्सारण लाभकरात २.५० टक्के, तर मनपा शिक्षणकरामध्ये २.२५ टक्के वाढीचा हा प्रस्ताव ठेवला होता.
हा प्रस्ताव मंजूर झाला असता तर सर्वसाधारण पाच हजार रुपये मिळकतकर भरणाºया नागरिकांना वाढीव करापोटी साडेसातशे रुपये अधिक भरावे लागले असते.
या करवाढीमुळे मिळकतकराचे उत्पन्न १३५ कोटी २२ लाख रुपयांनी वाढले असते.

करनिश्चितीला २० फेब्रुवारीपूर्वी मान्यता घेणे बंधनकारक

महापालिकेला विविध मार्गांनी मिळणारे उत्पन्न आणि विकासकामांसाठी होणारा खर्च यांचा ताळमेळ घालण्यासाठी ही करवाढ आवश्यक असल्याचा दावा आयुक्त कुणाल कुमार यांनी मांडलेल्या प्रस्तावात केला आहे. प्रशासनाने यापूर्वी करवाढीचा प्रस्ताव आणला, मात्र त्यात सुधारणा करण्यासाठी तो पुन्हा मागे घेण्यात आला होता.

महापालिकेचे अंदाजपत्रक तयार करण्यापूर्वी दरवर्षी कर निश्चितीला २० फेबु्रवारीपूर्वी मान्यता घेणे बंधनकारक आहे. यामुळे आयुक्तांचा करवाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या खास सभेपुढे ठेवण्यात आला होता. गुरुवारी झालेल्या खास सभेने मात्र प्रशासनाचा हा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे.

उत्पन्नातील तूट भरून काढण्यासाठी सत्ताधारी करवाढीसाठी अनुकूल असले तरी विरोधकांकडून होणारी टीका टाळण्यासाठी हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे. स्थायी समितीने हा प्रस्ताव मंजूर केला असता तर मुख्य सभेपुढे चर्चेसाठी ठेवण्यात आला असता. त्यानंतर मुख्य सभेची मान्यता घेऊन पुणेकरांवर १५ टक्के करवाढीचा बोजा टाकण्यात आला असता.