महापालिकेच्या १ हजार सदनिका पडून

आरक्षित भूखंडांचा विकास व अन्य काही तरतुदींमधून महापालिकेला विविध गृह योजनांमध्ये मिळालेल्या १ हजार सदनिका गेली काही वर्षे विनावापर पडून आहेत.

- राजू इनामदार
पुणे  - आरक्षित भूखंडांचा विकास व अन्य काही तरतुदींमधून महापालिकेला विविध गृह योजनांमध्ये मिळालेल्या १ हजार सदनिका गेली काही वर्षे विनावापर पडून आहेत. त्यांचे वितरण करण्यात महापालिकेनेच ठरवलेल्या धोरणाचा अडथळा येत असून, त्यामुळे चांगल्या योजनांमधील हे फ्लॅट वापर नसल्याने खराब होत चालले आहेत.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी निवासस्थान, तसेच नागरी बेघरांसाठी घरे अशा नावाने महापालिका विकास आराखड्यात काही भूखंडांवर आरक्षण टाकत असते. त्या भूखंडांचा विकास करण्याची तयारी काही विकसक दाखवतात. त्यात महापालिकेला जागेच्या मूल्यानुसार त्या योजनेतील सदनिका देण्यात येतात. अशा सुमारे ३ हजार सदनिकांचा ताबा सध्या महापालिकेकडे आहे. यातील बहुतेक सदनिका नामवंत बांधकाम व्यावसायिकांच्या गृह योजनांमधील आहेत; त्यामुळे त्यांचा दर्जा चांगला आहे.
हडपसर, औंध, बोपोडी, धनकवडी या उपनगरांबरोबरच कर्वेनगर, एरंडवणे, कोथरूड अशा शहराच्या जवळ असलेल्या परिसरांमध्येही हे फ्लॅट आहेत. महापालिकेकडे त्यांचा ताबा आहे; मात्र गेली अनेक वर्षे या फ्लॅटची साधी कुलपेही कोणी काढलेली नाहीत. वापरच नसल्यामुळे यांतील बहुतेक फ्लॅट खराब झाले आहेत. भिंतींचे प्लॅस्टर उखडलेले, छताचे पोपडे उडालेले, अशी त्यांची अवस्था झाली आहे. काही ठिकाणी त्याच इमारतीमधील टपोरी गँगने फ्लॅटचा ताबा घेतला आहे. त्यांच्या तिथे पार्ट्या वगैरे सुरू असतात. सोसायटीतील अन्य रहिवाशांना त्याचा त्रास होतो; मात्र महापालिकेचे कोणीही तिकडे फिरकतच नसल्यामुळे तक्रार नाही व तक्रारीचे निवारणही नाही, अशी स्थिती आहे.
महापालिकेची कोणतीही स्थावर मालमत्ता कोणाला भाडेतत्त्वावर किंवा कराराने द्यायची असेल, तर त्यासाठी काही नियम तयार करण्यात आले आहेत. त्याला महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने, त्यानंतर राज्य सरकारने मंजुरी दिलेली आहे. त्यामुळे आता ते धोरण सोडून कोणतीही मालमत्ता कोणालाही देता येणे अडचणीचे झाले आहेत. या धोरणातच महापालिकेकडे अशा वेगवेगळ्या कारणांनी आलेले फ्लॅट महापालिकेच्या विकासकामांमुळे बाधित झालेल्यानांच दिले जावेत, असे म्हटले आहे. त्यामुुळेच महापालिकेला हे फ्लॅट अन्य कोणाला देणे अडचणीचे झाले आहे.
महापालिका कामगार युनियनने महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना हे फ्लॅट भाडेतत्त्वावर द्यावेत, अशी मागणी काही वर्षांपूर्वी केली होती; मात्र याच कारणाने त्यांना नकार दिला असल्याची माहिती मिळाली. महापालिकेच्या तृतीय व चतूर्थ श्रेणी कर्मचाºयांना महापालिकेने बांधलेल्या चाळींमध्ये जागा दिली जाते. चाळीतील खोल्यांची संख्या कमी व कर्मचारी कितीतरी जास्त असल्यामुळे प्रतीक्षा यादी तयार झाली आहे व दुसरीकडे महापालिकेचे हे फ्लॅट रिकामे पडलेले आहेत. महापालिकेला त्यापासून पाच पैशांचेही उत्पन्न
मिळत नाही आणि त्याचा वापरही करता येत नाही.

एखादा मोठ्या रस्त्याचे रुंदीकरण करण्याचा निर्णय झाला, तर तेथे त्यामुळे विस्थापित होणाºयांची संख्या बरीच जास्त असते. अशा वेळी त्यांना त्वरित घरे देता यावीत, यासाठी हा सदनिका ताब्यात ठेवण्याचा नियम केला आहे. त्यांची देखभाल-दुरुस्ती केली जावी हे बरोबर आहे; मात्र ते शक्य होत नाही. त्यामुळे विस्थापितांना घरे दिली, की ते दुरुस्ती वगैरे किरकोळ कामे करून घेतात किंवा त्यांना ती करून दिली जातात. मात्र, यापुढे या मालमत्तांची काळजी घेतली जाईल.
- अनिल मुळे, उपायुक्त,
मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग, महापालिका