विरोधकांना धक्का! 50% ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅट पडताळणीची मागणी SCनं फेटाळली 

एकच प्रकरण न्यायालयानं किती वेळा ऐकायचं; सरन्यायाधीशांचा संतप्त सवाल

नवी दिल्ली: मतमोजणीवेळी 50 टक्के ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटची पडताळणी करण्यात यावी, यासाठी 21 विरोधी पक्षांनी केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळली आहे. काँग्रेस, टीडीपीसह एकूण 21 विरोधी पक्षांनी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मात्र ही याचिका न्यायालयानं फेटाळून लावली. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर विरोधकांना मोठा धक्का बसला आहे. 

Supreme Court rejects review plea filed by twenty-one Opposition parties seeking a direction to increase VVPAT verification from five to at least 50% of EVMs during counting of votes in the general elections 2019. pic.twitter.com/zUdZEUDXUw

— ANI (@ANI) May 7, 2019

एकच प्रकरण न्यायालयानं किती वेळा ऐकायचं, असा सवाल करत सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी हे प्रकरण निकाली काढलं. आम्ही यामध्ये हस्तक्षेप करणार नाही, असं गोगोई यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितलं. न्यायालयाच्या या निर्णयावर विरोधकांनी नाराजी व्यक्त केली. 50 टक्के व्हीव्हीपॅट आणि ईव्हीएमची पडताळणी केली असती, तर मतमोजणीची प्रक्रिया आणखी पारदर्शक झाली असती, असं विरोधकांची बाजू न्यायालयात मांडणाऱ्या अभिषेक मनू सिंघवी यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना म्हटलं. 

मतमोजणीत पारदर्शकता यावी, हे न्यायालयाला पटलं, असं सिंघवी म्हणाले. 'सध्या प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रातल्या केवळ एका व्हीव्हीपॅटची ईव्हीएमसोबत पडताळणी केली जाते. मात्र गेल्याच महिन्यात न्यायालयानं प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रातल्या किमान पाच मतदान केंद्रांवरील ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटच्या पावत्यांची पडताळणी करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटच्या पडताळणीत पाचपट वाढ झाली. मात्र असं असलं तरीही हे प्रमाण एकूण व्हीव्हीपॅट आणि ईव्हीएम पडताळणीच्या दोन टक्केदेखील होत नाही. त्यामुळे त्यात वाढ केली जावी आणि मतमोजणी पारदर्शक व्हावी, असं आम्ही न्यायालयाला सांगितलं. मात्र ही मागणी न्यायालयानं अमान्य केली,' अशी माहिती अभिषेक मनू सिंघवींनी पत्रकारांना दिली. या सुनावणीला चंद्राबाबू नायडू, डी. राजा, संजय सिंह आणि फारूख अब्दुल्ला उपस्थित होते.