बांधकामे नियमितीकरणास स्वतंत्र कक्ष, नियमावलीविषयी नागरिक-नगरसेवकांचे करणार प्रबोधन

पिंपरी : अवैध बांधकामे नियमितीकरणाची अधिसूचना जारी झाल्यानंतर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने या संदर्भातील कार्यवाही सुरू केली आहे. नागरिकांचे अर्ज स्वीकारण्यासाठी मुख्यालयात कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. अर्जाचा नमुना तयार करण्यात आला असून, अटी-शर्ती निश्चित करण्यात येत आहेत. नियमावलीचे जाहीर प्रकटीकरण केले जाईल. दोन दिवसांत अर्जाचा नमुना पालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल, अशी माहिती आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याबाबत राज्य शासनाने अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. या संदर्भात महापालिकेत स्वतंत्र कक्ष सुरू करणार असल्याचे बांधकाम परवाना विभागाने जाहीर केले होते. दरम्यान, या संदर्भात आढावा बैठक आयुक्त हर्डीकर यांनी घेतली. या विषयी माहिती देताना हर्डीकर म्हणाले, ‘‘नियमावलीचे जाहीर प्रकटीकरण केले जाईल. त्या नियमावली अंतर्गत अवैध बांधकामधारकांना अर्ज करायचा आहे. वास्तुविशारदामार्फत अर्ज करणे बंधनकारक आहे. ३१ डिसेंबर
२०१५ पूर्वीच्या अवैध बांधकामधारकांनीच अर्ज करायचे असून, अर्ज स्वीकारण्यासाठी पालिकेत स्वतंत्र कक्ष सुरू करण्यात येणार आहे. त्यानंतर क्षेत्रीय कार्यालयात अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. सहा महिने अर्ज स्वीकारले जातील. अवैध बांधकामाने नियमितीकरणाच्या प्रक्रियेची माहिती असलेली पुस्तिका छापली आहे.’’
>प्रायोगिक तत्त्वावर सर्वेक्षण
दंड किती व कसा असेल या विषयी विचारले असता, हर्डीकर म्हणाले, ‘‘ अर्ज करताना शुल्क किती आकारायचे हे ठरविण्यात येणार आहे. प्रत्येक भागातील जागेचे वेगवेगळे दर आहेत. जमिनीच्या रेडिरेकनरनुसार शुल्क आकारले जाणार आहे. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाच्या शास्तीकराबाबत कोणता निर्णय घ्यायचा हे अद्याप शासकीय स्तरावरून स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे तूर्तास अवैध बांधकामे नियमित झालेल्या नागरिकांना पूर्वीचा शास्तीकर भरावा लागणार आहे. बांधकाम नियमित झाल्यानंतर रेग्युलर कर लागू होतील. अवैध बांधकामे नियमीतकरणाच्या प्रक्रियेबाबत नगरसेवकांना देखील माहिती देण्यात येणार आहे.’’