Budget 2019: उद्योजकांसाठी ‘कहीं खुशी कहीं गम’

अर्थसंकल्पात मजुरीच्या कामावरील १८ टक्के जीएसटी कमी केलेला नाही. तसेच थकबाकी (एनपीए) झालेल्या कर्जदारांची खाती बाहेर काढण्याबाबत अर्थसंकल्पात कसलाही विचार न केल्याने मध्यम, लघु व सूक्ष्म उद्योजकांमध्ये नैराश्य आहे.

पिंपरी : पाच लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त झाल्याने लघुउद्योजकांसह कामगारांना दिलासा मिळणार आहे. मध्यम, सूक्ष्म उद्योजकांना कंपन्यांकडून मिळणारे पुरवठ्याचे काम २० टक्क्यांहून २५ टक्के केले. ही समाधानकारक बाब असली, तरी या अर्थसंकल्पात मजुरीच्या कामावरील १८ टक्के जीएसटी कमी केलेला नाही. तसेच थकबाकी (एनपीए) झालेल्या कर्जदारांची खाती बाहेर काढण्याबाबत अर्थसंकल्पात कसलाही विचार न केल्याने मध्यम, लघु व सूक्ष्म उद्योजकांमध्ये नैराश्य आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प उद्योजकांसाठी ‘कही खुशी, कही गम’ असल्याच्या प्रतिक्रिया उद्योजकांनी व्यक्त केल्या.

मजुरीच्या कामावर जीएसटीमध्ये १८ टक्के करण्यात आलेला कर कमी होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, तो कमी झाला नाही. उद्योगावरील कर्जाचेही व्याजदर कमी करण्यात आलेले नाही. पंतप्रधान आवास योजनेच्या धर्तीवर केवळ औद्योगिक कामगारांसाठी आवास योजना राबवायला हवी. मात्र, त्याबाबत काहीही घोषणा नाही. धोरणात्मक ठोस निर्णय नाही. पूर्वीच्या अनेक घोषणांची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. मात्र, पाच लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त झाल्याने लघुउद्योजकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्यामुळे कर भरणाऱ्यांचीही संख्या वाढण्यास मदत होणार आहे. लघुउद्योग व कामगारांसाठी हा चांगला निर्णय आहे. पूर्वी दहा हजारांच्या उत्पन्नावर असलेला टीडीएस आता चाळीस हजारांच्या उत्पन्नावर गेला आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प म्हणजे कही खुशी, कही गम असाच म्हणावा लागेल.
- संदीप बेलसरे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योजक संघटना

प्राप्तिकर मर्यादा पाच लाखांपर्यंत केल्याने छोटे उद्योजक, कामगार, व्यावसायिक, व्यापारी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. उद्योग क्षेत्राबाबत हा अर्थसंकल्प आशादायी असून, रोजगारांना चालना देणारा आहे. संरक्षण खात्याचे बजेट वाढविल्यामुळे लघुउद्योगांना कामांच्या संधी वाढतील. लघु, मध्यम उद्योगांकडून उत्पादने खरेदी करण्याची मर्यादा २० वरून २५ टक्के केल्याने लघुउद्योगांचे उत्पादन वाढेल. हा अर्थसंकल्प गरीब, मध्यमवर्गीयांसह उद्योग क्षेत्राला चालना देणारा असला, तरी या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी येणारे नवीन सरकार करणार असल्याने ते प्रत्यक्षात आल्यावरच त्यांची फलश्रुती ठरेल.
- गोविंद पानसरे, कार्याध्यक्ष, फेडरेशन असोसिएशन आॅफ पिंपरी-चिंचवड

५९ मिनिटांत १ कोटी कर्ज योजनेचा लाभ घेणाºयांना सध्याच्या बॅँक व्याजदरात दोन टक्के सवलत जाहीर केली आहे. तसेच मध्यम, सूक्ष्म उद्योजकांना कंपन्यांकडून मिळणारे पुरवठ्याचे काम २० वरून २५ टक्के केले. त्यातही २५ पैकी ३ टक्के कामकाजाचा ठेका महिला उद्योजकांना प्राधान्याने द्यावा लागणार आहे. ही बाब समाधानकारक आहे. दरम्यान, मोठ्या व सार्वजनिक कंपन्यांनी २० ऐवजी २५ टक्के कामाची तरतूद केली असली, तरी प्रत्यक्षात त्यावर सरकारचे नियंत्रण नसल्याने ही घोषणा केवळ कागदोपत्री ठरेल. नोटाबंदीच्या परिणामामुळे थकबाकी (एनपीए) झालेल्या कर्जदारांची खाती बाहेर काढण्याचा चेंबरचा निर्णय या अर्थसंकल्पात बाजूला ठेवल्याने मध्यम, लघु व सूक्ष्म उद्योजकांमध्ये नैराश्य आहे. नोटबंदीच्या निर्णयामुळे उद्योजकांना बँकांचे पैसे शिल्लक कर्ज खात्यावर वर्ग न करता आल्याने सर्व खाती थकबाकीत गेली. एनपीएची व्याख्या बदलण्याची मागणी करूनही ती बदलली नाही. हा अर्थसंकल्प ‘कही खुशी, कही गम’ असा आहे. - अप्पासाहेब शिंदे, अध्यक्ष,
पिंपरी-चिंचवड चेंबर आॅफ इंडस्ट्रिज कॉमर्स.

संपूर्ण २०१९ चे बजेट हे उद्योगांसाठी समाधानकारक नाही. भारतामध्ये आजारी उद्योगांची संख्या ३० टक्क्यांच्या वर आहे. त्यांना त्यामध्ये सूट मिळायला हवी होती. परंतु त्यांना पुन्हा स्थापित करण्यासाठी सरकारने आतापर्यंत कुठलाही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. अकाउंट एनपीए झाल्यास बँका त्या उद्योजकांना पुन्हा भांडवल देत नाहीत. त्यामुळे अनेक कंपन्या बंद पडतात. तसेच त्यावर आधारित अनेक कामगार बेरोजगार होतात. दरम्यान, शेतकºयांना वार्षिक सहा हजार रुपये दिल्याने काही फरक पडणार नाही. महिन्याला पाचशे रुपये फक्त मिळतील. सर्वसामान्य लोकांना पाच लाखाच्या उत्पन्नावर टॅक्समध्ये सूट दिल्याने या वर्गाला एक दिलासा मिळाला आहे. सरकारने स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, तसेच मुद्रा लोन अशा अनेक घोषणा जाहीर केल्या. परंतु, मुद्रा लोन बँका सर्वसामान्य लोकांना देत नाहीत त्यामुळे या घोषणा कागदावरच राहिल्या आहेत.
- अभय भोर, अध्यक्ष,
फोरम आॅफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशन


केंद्र सरकारने आज जाहीर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना दरमहा पाचशे रुपये देण्याचा निर्णय घेतल्याने गरीब शेतकºयांना नक्कीच मदत होणार आहे. शेतकरी जगाचा पोशिंदा आहे; मात्र सध्या तोच अडचणीत सापडला होता. सरकारच्या या मदतीमुळे त्याला थोडा दिलासा मिळाला आहे. पाच लाख निव्वळ नफ्याच्या वर रकमेवर कर द्यावा लागेल. - डॉ. अभिजीत आग्रे (नेत्रतज्ज्ञ)

मोदी सरकारने शेतकºयांना दरमहा पाचशे रुपये देण्याची घोषणा करून एक शेतकºयांची क्रूर थट्टा केली. शेतकरी लोकसभेच्या स्वस्तात हॉटेलमध्ये जेवत नाही. सरकारने देशभर गावपातळीवर एक रुपयात भोजन देणाºया हॉटेल उभारल्यास शेतकºयांना सहाशे रुपये पुरतील. १५ लाख देशवासीयांच्या खात्यावर अद्याप टाकले नाहीत.
- संतोष सौंदणकर (शिवसेना)

निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सादर केलेले बजेट दिलासा देणारे असले, तरी सरकारने नोटबंदी नंतर हे बजेट असे सादर केले असते, तर जनतेला त्रास सहन करण्याची वेळ आली नसती. जनतेला त्रास दिल्यानंतर बजेट सादर करून दिलासा देणे म्हणजेच जखमेवर मलमपट्टी करणे होय. बजेट दिलासा देणारे असले, तरी ते अंतरिम आहे. त्यामुळे येणारे सरकार त्यात बदल करू शकते. यामुळे या सवलतीचा किती फायदा होतो हे काळच ठरवेल. - के. हरिनारायणन, उद्योजक

सरकारने लघु उद्योगांना चालना द्यावी. पाच लाखांपेक्षा अधिक रक्कम सरकारने करमुक्त करून भरघोस वाढ केली. यामुळे लघु उद्योजक व व्यापाºयांना व सामान्यांना
दिलासा मिळाला आहे. मात्र हे अंतरिम बजेट आहे. यामुळे या सुविधांचा प्रत्यक्षात फायदा व्हायला हवा.
- ओमप्रकाश पेठे (प्रांतपाल, लायन्स, उद्योजक)

सरकारने जो अर्थसंकल्प सादर केला, त्यामुळे सामान्य जनता,उद्योग, छोटे व्यावसायिक, नोकरदार, बांधकाम व्यावसायिक, सेवानिवृत्तांना दिलासा देणारा आहे. रेरामुळे बांधकाम व्यावसायिक हवालदिल झाले होते. वर्षभरात सदनिका विकल्या न गेल्यास त्या सदनिकांचे भाडे म्हणून सरकार वसुली करीत होते. हा कालावधी एकवरून दोन वर्षे केला आहे. तसेच जीएसटी कौन्सिलकडे सूट देण्याची शिफारस केली आहे.
- सुहास गार्डी ( माजी अध्यक्ष, आयसीएआय)

जगातील सर्वात जास्त तरूण असलेल्या या देशाच्या दृष्टीने हा अर्थसंकल्प निराशाजनक ठरला आहे. मोदी सरकारमध्ये बेरोजगारीचा उच्चांक गाठला असताना युवकांना या बजेटमध्ये अनेक
अपेक्षा होत्या. परंतु पून्हा एकदा या सरकारने
युवकांची घोर निराशा केली आहे. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन अर्थसंकल्प मांडण्यात आल्याची भावना तरुणांमध्ये आहे. - मयुर जयस्वाल,
सरचिटणीस, महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेस