Marriage Age Bill: ...म्हणून मुलींच्या लग्नाचं वय वाढवण्याचा निर्णय घेतला; PM मोदींनी स्पष्टच सांगितलं, विरोधकांना सुनावलं
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 21, 2021 05:09 PM2021-12-21T17:09:16+5:302021-12-21T17:35:38+5:30
मुलींच्या लग्नाचे किमान वय 21 वर्ष करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. देश हा निर्णय मुलींच्या हितासाठी घेत आहे, पण याचा त्रास कुणाला होत आहे, हे सर्व जण पाहत आहेत.
एकीकडे मुलींच्या लग्नाचे किमान वय वाढविण्यासंदर्भात संसदेत चर्चा सुरू असतानाच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी (PM Narendra Modi) या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या नेत्यांना, विरोधकांना प्रयागराजच्या भूमीवरून मंगळवारी सडेतोड प्रत्युत्तर दिले आहे. प्रयागराज येथे महिला सशक्तीकरण परिषदेत बोलताना त्यांनी विरोधकांना सुनावले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रयागराज येथे झालेल्या महिला सशक्तीकरण परिषदेत बोलताना म्हणाले, आपल्या शिक्षणासाठी आणि प्रगतीसाठी वेळ मिळावा, बरोबरीची संधी मिळावी, अशी मुलींचीही इच्छा आहे. म्हणूनच मुलींच्या लग्नाचे किमान वय 21 वर्ष करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. देश हा निर्णय मुलींच्या हितासाठी घेत आहे, पण याचा त्रास कुणाला होत आहे, हे सर्व जण पाहत आहेत.
पीएम मोदी म्हणाले, डबल इंजिनच्या सरकारने यूपीच्या महिलांना जी सुरक्षितता दिली आहे, जो सन्मान दिला आहे, त्यांचा मान वाढला आहे, हे अभूतपूर्व आहे. मुलींची गर्भातच हत्या होऊ नये, त्या जन्माला याव्यात, यासाठी आम्ही ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ अभियानाच्या माध्यमातून समाजातील चेतना जागृत करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
मोदी म्हणाले, उत्तर प्रदेशात महिलांच्या विकासासाठी आणि सक्षमीकरणासाठी जे काम केले जात आहे ते संपूर्ण देश पाहत आहे. येथील मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजनेच्या 1 लाखाहून अधिक लाभार्थी मुलींच्या खात्यावर कोट्यवधी रुपये ट्रान्सफर करण्याचा बहुमान मला आत्ताच मिळाला.
यूपी सरकारने बँक सखींवर 75 हजार कोटींच्या व्यवहारांची जबाबदारी सोपवली आहे. खेड्यापाड्यात राहणाऱ्या माझ्या बहिणी आणि कन्या 75 हजार कोटी रुपयांचा व्यवसाय करत आहेत. आता पूर्वीच्या सरकारांचा काळ परत येऊ द्यायचा नाही, असे उत्तर प्रदेशातील महिलांनी, माता-भगिणींनी आणि मुलींनी ठरवले आहे, असेही मोदी म्हणाले.
मोदी म्हणाले, आज परिणाम असा आहे, की देशातील अनेक राज्यांमध्ये मुलींची संख्या वाढली आहे. प्रसूतीनंतरही आता आई आपल्या बाळाची सुरुवातीच्या काळात कसल्याही प्रकारची चिंता न करता, काम सुरू ठेवत काळजी घेऊ शकते. यासाठी महिलांची सुट्टी 6 महिन्यांपर्यंत करण्यात आली आहे.
एवढेच नाही, तर अनेक दशके अशी व्यवस्था होती, की घर आणि घराच्या मालमत्तेवर केवळ पुरुषांचाच अधिकार मानला जावू लागला होता. घर असेल तर कुणाच्या नावे? पुरुषांच्या नावे. शेती असेल तर कुणाच्या नावे? पुरुषाच्या नावे. नोकरी, दुकानांवर कुणाचा अधिकार तर? पुरुषांचा. पण आता असे राहिले नाही, असेही मोदी म्हणाले.