२०२३ मध्ये कर्मचाऱ्यांना लागणार बंपर लॉटरी; 'या' ३ निर्णयानं खिशात पैसाच पैसा

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी येणारे वर्ष खूप चांगले असू शकते. २०२३ मध्ये त्याच्या पगारात बंपर वाढ होण्याची शक्यता आहे. तसेच अनेक भेट त्यांना मिळू शकते. वर्षाच्या सुरुवातीलाच महागाई भत्त्याची भेट मिळेल. पण, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी सरकार एकूण ३ निर्णय घेऊ शकते. यातील सर्वात मोठा फायदा फक्त पगाराच्या बाबतीत आहे.

दीर्घकाळापासून फिटमेंट फॅक्टरची मागणी होत आहे. २०२३ मध्ये सरकार यावर निर्णय घेऊ शकते. २०२४ च्या निवडणुकीपूर्वी सरकार केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना ही आनंदाची भेट देऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. याशिवाय महागाई भत्ता आणि जुनी पेन्शन योजना यावरही निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

फिटमेंट फॅक्टर वाढेल का? - केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना आतापर्यंतची सर्वात मोठी भेट मिळण्याची शक्यता आहे. महागाई भत्ता, एचआरए, टीए, प्रमोशननंतर फिटमेंट फॅक्टरवरही पुढील वर्षी चर्चा होऊ शकते.

सूत्रांनुसार, सरकार कर्मचाऱ्यांच्या पगारात ८००० रुपयांनी वाढ करण्याचा थेट विचार करू शकते. फिटमेंट फॅक्टर वाढवून, सरकार कर्मचाऱ्यांचा बेस मजबूत करू शकते. सध्या ७व्या वेतन आयोगांतर्गत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन म्हणून १८००० रुपये मिळतात.

पुढील वर्षी केंद्रीय आणि राज्य कर्मचार्‍यांच्या फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ होऊ शकते. १ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पानंतर सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या या मागणीवर विचार होऊ शकतो.

दरवर्षीप्रमाणे २०२३ मध्येही केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ होणार आहे. जानेवारी २०२३ चा महागाई भत्ता मार्चच्या आसपास जाहीर केला जाईल. आत्तापर्यंतचे महागाईचे आकडे पाहता पुढील वर्षी ४ टक्के महागाई दरवाढ होऊ शकते असे दिसते.

परंतु ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आणि डिसेंबरचे AICPI निर्देशांक अजून येणे बाकी आहे. या ३ महिन्यांत निर्देशांक वेगाने वाढत राहिल्यास ४ टक्के वाढ निश्चित आहे. निर्देशांकावर अजूनही ब्रेक लागल्यास किंवा तो खाली आला तर ३ टक्के वाढ देखील शक्य आहे.

२०२३ मध्ये जुनी पेन्शन योजना देखील लागू केली जाऊ शकते. जुनी पेन्शन लागू करावी, अशी मागणी अनेक दिवसांपासून होत आहे. काही राज्यांनी निवडणूक आश्वासने पाळत जुनी पेन्शन लागू केली आहे. आता पंजाब मंत्रिमंडळानेही त्याला मान्यता दिली आहे.

सूत्रांनुसार, ७ व्या वेतन आयोगाच्या अंतर्गत, मोदी सरकार २०२४ पूर्वी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करू शकते. जुन्या पेन्शन योजनेबाबत केंद्र सरकारच्या कायदा मंत्रालयाकडून मत मागवण्यात आले होते. जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) कोणत्या विभागात लागू करता येईल, अशी विचारणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे ही देखील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सरकार सर्वात मोठी भेट असेल.