परभणी जिल्ह्याच्या महसुलात गौण खनिजातून १४ कोटींची भर 

जिल्ह्याच्या महसूलात भर घालण्यासाठी वाळू ठेक्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावली असून, आॅक्टोबर महिन्याअखेर १४ कोटी ३२ लाख रुपयांचा महसूल जिल्हा प्रशासनाच्या खात्यात जमा झाला आहे.

ठळक मुद्देगौण खनिजाची वसुली आणि अवैध उत्खनन करणा-यांवर केलेल्या दंडात्मक कारवाया यातून १४ कोटी ३२ लाख १२ हजार रुपयांची वसुली झाली आहे.वाळू घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया सध्या सुरू असल्याने या महसूलात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

परभणी : जिल्ह्याच्या महसूलात भर घालण्यासाठी वाळू ठेक्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावली असून, आॅक्टोबर महिन्याअखेर १४ कोटी ३२ लाख रुपयांचा महसूल जिल्हा प्रशासनाच्या खात्यात जमा झाला आहे. शिवाय वाळू घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया सध्या सुरू असल्याने या महसूलात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

गोदावरी, वाण, दुधना, पूर्णा या नद्या जिल्ह्यात प्रवाही असून, या नदी घाटावरील वाळूचे ठेके लिलावाद्वारे प्रशासन विक्री करते. जिल्ह्यात सुमारे ६५ वाळू घाट असून, त्याचा लिलाव दरवर्षी केला जातो. यावर्षी आता ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे.वाळूसह, मुरुम, गिट्टीच्या उत्खननातूनही महसूल जमा केला जातो. गौण खनिज विभागाला यावर्षी ४२ कोटी रुपयांचे उद्दीष्ट शासनाने दिले आहे. आॅक्टोबर अखेर पर्यंत गौण खनिजाची वसुली आणि अवैध उत्खनन करणा-यांवर केलेल्या दंडात्मक कारवाया यातून १४ कोटी ३२ लाख १२ हजार रुपयांची वसुली झाली आहे. गौण खनिजाच्या वसुलीसाठी प्रत्येक तालुक्याला उद्दीष्ट ठरवून दिले आहे. त्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सर्वाधिक ८ कोटी ४ लाख रुपयांची वसुली केली आहे. परभणी तालुक्यातून १ कोटी १७ लाख ८२ हजार रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे.

गंगाखेड तालुक्यातून ७४ लाख, पूर्णा तालुक्यातून १ कोटी ९ लाख, पालम तालुक्यातून ९९ लाख, पाथरी तालुक्यातून ३७ लाख ८२ हजार, मानवत तालुक्यातून ७० लाख ५३ हजार, सेलू तालुक्यातून ३७ लाख २१ हजार आणि जिंतूर तालुक्यातून ४९ लाख १५ हजार रुपये जिल्हा प्रशासनाच्या गंगाजळीत जमा झाले आहेत. सोनपेठ तालुक्याने जिल्ह्यात सर्वात कमी वसुली केली आहे. या तालुक्याने केवळ ३१ लाख ६३ हजार रुपयांचीच वसुली आतापर्यंत केली आहे. मार्च २०१८ पर्यंत जिल्हा प्रशासनाला ४२ कोटी रुपयांचा महसूल जमा करायचा आहे. मात्र आतापर्यंत केवळ १४ कोटी रुपयांपर्यंतच वसुली झाल्याने आता गौण खनिजांच्या वसुलीवर प्रशासनाला भर द्यावा लागणार आहे.

९८ लाखांचा दंड केला वसूल
सात महिन्यांत केलेल्या कारवाईत जिल्हा प्रशासनाच्या गौण खनिज विभागाने ९८ लाख ९६ हजार रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. गंगाखेड तालुक्यात सर्वाधिक अवैध वाळू उपसा होत असून, या तालुक्यात ३४ लाख ९४ हजार रुपये दंडातून वसूल करण्यात आले. त्याचप्रमाणे  पालम तालुक्यात २० लाख, परभणी तालुक्यात ९ लाख ९२ हजार रुपये दंड वसूल झाला आहे.  उपविभागांचा विचार करता परभणी उपविभागात ९ लाख ९२ हजार, गंगाखेड उपविभागात ६३ लाख ८६ हजार, पाथरी उपविभागात १४ लाख ७८ हजार आणि सेलू उपविभागातून १० लाख ४० हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.

अवैध उत्खनन, वाहतूक : ३७ गुन्हे दाखल
वाळू घाटातून बेसुमार वाळूचा उपसा केला जात आहे. याला आळा घालण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा कमी पडत आहे. वाळूचे अवैध उत्खनन आणि वाहतूक केल्याप्रकरणी सात महिन्यात प्रशासनाने ३०१ कारवाया केल्या असून, त्यातील ३७ प्रकरणांमध्ये थेट पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल केले आहेत. गंगाखेड उपविभागात २१, पाथरी उपविभागात १३ आणि सेलू उपविभागात तीन गुन्हे दाखल झाले आहेत.

दंड केला पण, रक्कम वसूल होईना...
अवैध वाळू उपसा आणि वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून कारवाया केल्या जातात. सोनपेठ तालुक्यात अवैध वाळू उपश्याचेही प्रमाण अधिक आहे. मात्र, प्रशासनाचा वचक नसल्याचे दिसत आहे. सोनपेठ तहसील कार्यालयाने ७ महिन्यात अवैध वाळू उत्खनन व वाहतूक करणाºयांविरुद्ध ३८ कारवाया केल्या आहेत. या कारवायात आरोपींना २० लाख ८१ हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला. प्रत्यक्षात केवळ ६ लाख ८१ हजार रुपयांचा दंड वसूल झाला आहे. त्यामुळे ठोठावलेला दंड वसूल करण्यातही प्रशासकीय यंत्रणा कमी पडत असल्याचे दिसत आहे.

३३ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण
आठ महिन्यांत गौण खनिज विभागाने ३३ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे़ आगामी चार महिन्यांत ६७ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करावे लागणार आहे़