अविश्वास ठरावामुळे होणार भाजपाचीच कोंडी

पनवेल महापालिकेचे आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्याविरोधात सत्ताधारी भाजपाने अविश्वास ठराव दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे. कोणतेही ठोस कारण नसताना सत्ताधाऱ्यांनी आयुक्त हटाव मोहीम सुरू केल्याने पनवेलकरांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.

नामदेव मोरे 
नवी मुंबई : पनवेल महापालिकेचे आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्याविरोधात सत्ताधारी भाजपाने अविश्वास ठराव दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे. कोणतेही ठोस कारण नसताना सत्ताधाऱ्यांनी आयुक्त हटाव मोहीम सुरू केल्याने पनवेलकरांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. वास्तविक नवी मुंबईमध्ये तुकाराम मुंढेंविरोधात सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी दाखल केलेल्या अविश्वास ठरावाला मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेवरून भाजपा नगरसेवकांनी पाठिंबा दिला नव्हता. पनवेलमध्ये मात्र अविश्वास ठरावाची घाई केली जात असल्याने भाजपाच्या पारदर्शक प्रतिमेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होवू लागले आहे.
पनवेलमध्ये सत्ताधारी भाजपाने आयुक्त सुधाकर शिंदे यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव दाखल करणारच अशी ठाम भूमिका घेतली आहे. आयुक्त विकासकामे करण्यात अपयशी ठरले आहेत. मनपा क्षेत्रातील विकासकामे ठप्प असल्याचे कारण देवून अविश्वास ठराव आणला जाणार आहे. सत्ताधारी व प्रशासन यांच्यामधील संवाद जवळपास ठप्प झाला आहे. आयुक्तांविरोधात अविश्वास ठराव दाखल करण्यासाठी कोणतेही ठोस कारण नाही. विकासाची कामे थांबली असल्याचा आकडेवारीसह दावा करणे अद्याप शक्य झालेले नाही. सत्ताधारी प्रशासनाच्या कामावर नाराज असले तरी प्रमुख विरोधी पक्ष शेकापसह इतर पक्ष व पनवेलकरांनी मात्र आयुक्तांच्या कामाचे नेहमीच कौतुक केले आहे. सुधाकर शिंदे यांनी आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर अनधिकृत फेरीवाल्यांवर नियंत्रण मिळविण्यात आले आहे. अतिक्रमणे जवळपास थांबली आहेत. स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत कमी खर्चात चांगली कामे करण्यात आली आहेत. सीएसआरच्या माध्यमातून लाखो रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. शहरातील दोन प्रमुख तलावांचे सुशोभीकरण सुरू करण्यात आले आहे.
भाजपाने आयुक्तांवर अविश्वास ठराव आणल्यास त्याचा परिणाम राज्यभर होणार आहे. शेजारील नवी मुंबई महापालिकेमध्ये सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी २०१६ मध्ये तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव मांडला होता. शहरवासीयांसह सर्वच पक्षांनी या ठरावास पाठिंबा दर्शविला होता. परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रामाणिक व पारदर्शी कारभार करणाºया अधिकाºयाच्या पाठीशी उभे रहा अशा सूचना भाजपाच्या ६ नगरसेवकांना दिल्या. यामुळे १११ पैकी १०५ सदस्यांनी अविश्वास ठरावाच्या बाजूने मतदान केले, पण भाजपाने मात्र विरोधात मतदान केले होते. मुख्यमंत्र्यांनी अविश्वास ठरावानंतरही मुंंढे यांना आयुक्तपदावर कायम ठेवले होते. परंतु आता भाजपाचीच सत्ता असलेल्या पनवेल महापालिकेमध्ये कोणताही आरोप नसताना, ठोस कारण नसताना आयुक्तांवर अविश्वास ठराव मांडला जाणार आहे. यामुळे भाजपाच्या पारदर्शक प्रतिमेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार आहे. पनवेलमध्ये अविश्वास ठराव आणला तर नवी मुंबईमध्ये राष्ट्रवादीची सत्ता असल्याने भाजपाने आकसाने ठरावाला विरोध केल्याचे स्पष्ट होणार आहे.
विकासाची घडी विस्कटणार
पनवेल नवीन महापालिका आहे. शहरातील सर्व मालमत्तांचे सर्वेक्षण करणे, मालमत्ता कराच्या कक्षेत सर्व मालमत्ता आणणे, सिडको, जिल्हा परिषदेकडून सर्व मालमत्ता व भूखंड हस्तांतर करून घेणे, प्रशासकीय घडी बसविणे यासाठी पुरेसा वेळ प्रशासनास देणे आवश्यक आहे.
नवी मुंबई पालिकेची सुरवातीची किमान तीन वर्षे यंत्रणा निर्माण करणे व प्रशासकीय घडी बसविण्यात गेली होती. २५ वर्षांनंतर आकृतिबंद मंजूर झाला होता. यामुळे सत्ताधाºयांनीही सबुरीने घ्यावे व प्रशासनावर विश्वास ठेवून सहमतीने महापालिकेचा कारभार चालवावा असा सूरही नागरिकांमधून उमटू लागला आहे. आयुक्तांवरील अविश्वासामुळे विकासाची घडी बसण्यापूर्वीच विस्कटण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
सामाजिक संस्थांचा ठराव
आयुक्त सुधाकर शिंदे यांच्या समर्थनासाठी सामाजिक संस्था एकवटू लागल्या आहेत. सत्ताधाºयांची मनमानी मोडीत काढण्यासाठी व शहराच्या विकासासाठी शिंदे यांना आयुक्तपदी कायम ठेवण्यात यावे या मागणीसाठी चळवळ उभी केली जाणार आहे. २१ मार्चला मिडलक्लास हाउसिंग सोसायटीच्या मैदानावर जनतेचा विश्वासदर्शक ठराव कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. सायंकाळी ६ वाजता हा कार्यक्रम होणार असून यामध्ये शहरातील सामाजिक संस्था व पालिकेतील विरोधी पक्षाचे पदाधिकारीही उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीतील भुमीकेकडेही लक्ष लागले आहे.
अविश्वास ठरावासाठी भाजपाचे मुद्दे
आयुक्तांच्या कार्यकाळात विकासकामे थांबली आहेत. अर्थसंकल्प फसवा आहे. शहराच्या हिताची कामे होत नसून प्रशासन धीम्या गतीने कामे करत आहे. नवीन योजना राबविल्या जात नाहीत. प्रशासन काम करत नसल्याने महापौरांना वारंवार शासनाकडे विकासकामांसाठी पाठपुरावा करावा लागत आहे. विकास ठप्प असल्याने अविश्वास ठराव दाखल केला जात असल्याचे सत्ताधाºयांनी स्पष्ट केले आहे.
पालिकेच्या दीड वर्षातील काही महत्त्वाची कामे
वडाळे व लेंडाळे तलावाच्या सुशोभीकरणाचे काम सुरू
स्वच्छ भारत अभियानामध्ये कमी खर्चात शहर स्वच्छतेची कामे
सीएसआर निधीमधून २० लाख रुपये निधी उपलब्ध केला
शहरातील अनधिकृत फेरीवाले हटविण्यात यश
बंद पडलेला बायोगॅस प्रकल्प सुरू करण्यात यश
गुजराती स्मशानभूमीवरील ५ हजार टन कचरा उचलून तेथील भूखंडाचे सुशोभीकरण
नाट्यगृहाजवळ वाहनतळ विकासाचे काम सुरू
लोकसहभागातून भिंतीवर चित्रे काढण्यापासून सुशोभीकरणाची कामे
नित्यानंद रोडचे काँक्रीटीकरण करण्याचे काम सुरू