करमाफीचा प्रस्ताव निव्वळ राजकीय - मंदा म्हात्रे

मागील अनेक वर्षांपासून महापालिकेवर माजी मंत्री गणेश नाईक यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता आहे.

नवी मुंबई : महापालिकेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसने पाचशे चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेच्या येत्या सर्वसाधारण सभेत यासंबंधीचा ठराव मंजुरीसाठी आणला जाणार आहे. परंतु केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राष्ट्रवादीने हा प्रस्ताव आणल्याची टीका बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी केली आहे. त्यामुळे करमाफीच्या या प्रस्तावावरून येत्या काळात राजकारण तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मागील अनेक वर्षांपासून महापालिकेवर माजी मंत्री गणेश नाईक यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता आहे. सत्तेवर येताना पुढील वीस वर्षे मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीत वाढ न करण्याची घोषणा नाईक यांनी केली होती. त्यानुसार मागील अठरा वर्षात मालमत्ता कर आणि पाणी दरात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. आता त्याही पुढे जात ५00 चौरस फूट क्षेत्रफळापर्यंतच्या सदनिकांना मालमत्ता करातून शंभर टक्के सूट देण्याचा निर्णय सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसने जाहीर केला आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या आगामी सभेत ठरावही मांडला जाणार आहे. या प्रस्तावित ठरावाच्या अनुषंगाने आमदार मंदा म्हात्रे यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेवून सत्ताधारी राष्ट्रवादीवर सडकून टीका केली आहे.
पाचशे चौरस फुटापर्यंतच्या घरांत राहणाऱ्या नवी मुंबईतील नागरिकांना मालमत्ता करात सूट मिळणार असेल तर ही स्वागतार्ह बाब आहे. परंतु सत्ताधाऱ्यांनी केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेतला आहे. दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील पाचशे फुटापर्यंतच्या निवासी मालमत्तांना करमाफी देण्याची घोषणा केली आहे. मुंबईच्या धर्तीवर नवी मुंबईतील सत्ताधाºयांनी करमाफीचा हा निर्णय घेतला आहे. परंतु हा केवळ निवडणूक स्टंट असल्याचा आरोप मंदा म्हात्रे यांनी केला आहे. जर त्यांना खरेच नागरिकांना मालमत्ता करात सूट द्यायची असती तर चार महिन्यापूर्वीच हा निर्णय घ्यायला हवा होता. महापालिकेकडून तशा आशयाचा प्रशासकीय ठराव राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवायला हवा होता. मात्र आता निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. पुढील काही दिवसांत आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत या ठरावाला राज्य सरकारची मंजुरी कधी मिळविणार, असा सवाल मंदा म्हात्रे यांनी उपस्थित केला आहे. एकूणच निवडणुकीच्या तोंडावर सवंग घोषणा करून मतदारांना आकर्षित करण्याचा राष्ट्रवादीचा हा डाव असून नवी मुंबईतील जनता आता अशा पोकळ घोषणांना बळी पडणार नाही, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.

राष्ट्रवादीकडून प्रस्तावाचे समर्थन
- राष्ट्रवादीने नेहमीच नवी मुंबईतील जनतेच्या हिताचा विचार केला आहे. पाचशे फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करमाफीचा निर्णय सुद्धा याच भावनेतून घेण्यात आला आहे. मुंबई महापालिकेने अशा स्वरूपाचा निर्णय घेतला आहे. त्याच धर्तीवर नवी मुंबई महापालिकेने हा प्रस्ताव आणला आहे. राज्य शासनाने चार महिन्यापूर्वी असा निर्णय जाहीर केला असता तर नवी मुंबई महापालिकेने देखील त्याच वेळी असा प्रस्ताव मंजूर करून राज्य सरकारकडे पाठविला असता.
- शासनाच्या निर्णयाच्या अधीन राहूनच महापौर जयवंत सुतार यांनी हा प्रस्ताव आणला आहे. त्यामुळे निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून करमाफीचा प्रस्ताव आणल्याचा आरोप बिनबुडाचा व निव्वळ राजकीय स्वरूपाचा असल्याचे मत राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सूरज पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.