सोनोग्राफी सेंटरसाठी ग्रामीण भागात नियोजन

गरोदर मातांची चौथ्या, सातव्या आणि नवव्या महिन्यात सोनोग्राफी करून आरोग्य तपासणी केली असता, माता-बालमृत्यूचे प्रमाण कमी होते तर बालकांच्या कुपोषणाची समस्या टाळता येऊ शकते, असे निष्कर्ष कर्जत तालुक्यात कार्यरत दिशा केंद्र या स्वयंसेवी संस्थेच्या सर्वेक्षणातून प्राप्त झाले.

- जयंत धुळप
अलिबाग : गरोदर मातांची चौथ्या, सातव्या आणि नवव्या महिन्यात सोनोग्राफी करून आरोग्य तपासणी केली असता, माता-बालमृत्यूचे प्रमाण कमी होते तर बालकांच्या कुपोषणाची समस्या टाळता येऊ शकते, असे निष्कर्ष कर्जत तालुक्यात कार्यरत दिशा केंद्र या स्वयंसेवी संस्थेच्या सर्वेक्षणातून प्राप्त झाले. त्यानुसार जिल्ह्यातील आदिवासींबरोबरच अन्य गरोदर मातांना सोनोग्राफी सुविधा तालुकास्तरावर उपलब्ध व्हावी, या पार्श्वभूमीवर रायगडचे जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी खासगी सोनोग्राफी सेंटर्सच्या सहयोगाने ही सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जिल्ह्यात सद्यस्थितीत १३ सरकारी आणि २७९ खासगी सोनोग्राफी सेंटर्स कार्यरत आहेत. पेण व उरण येथील सरकारी सोनोग्राफी सेंटर्स बंद असल्याने या दोन तालुक्यांतील गरोदर मातांना खासगी सोनोग्राफी सेंटर्समध्ये जावे लागते. उर्वरित तालुक्यांतही सरकारी सोनोग्राफी मशिन्स अनेकदा बंद असल्याने गरोदर मातांना खासगी सोनोग्राफी सेंटर्समध्ये जावे लागते. त्यास अधिक खर्च येत असल्याने, आर्थिक परिस्थिती बेताची असलेल्या महिला सोनोग्राफी करण्याचे
टाळतात.
खासगी सोनोग्राफी सेंटर्सची फी एक हजार ते दीड हजार रुपये असते. परिणामी, ज्या गरोदर मातांची आर्थिक क्षमता नाही, त्या सोनोग्राफी करून घेऊ शकत नाही.
परिणामी, थेट प्रसूतीच्या वेळीच बाळाची व गरोदर मातेची आरोग्य अवस्था लक्षात येते आणि प्रसूती दरम्यान मातेचा मृत्यू, नवजात बालकाचा मृत्यू वा नवजात बालक कुपोषणग्रस्त अशी परिस्थिती निर्माण होत असल्याचे दिसून आल्याचे दिशा केंद्राचे संचालक तथा सामाजिक कार्यकर्ते अशोक जंगम यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
नुकतेच कर्जत तालुक्यातील खांडस प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नोंद झालेल्या ५८ गरोदर मातांची सोनोग्राफी आरोग्य तपासणी खासगी सोनोग्राफी सेंटर्स मधून ४०० रुपये मूल्यात करून घेण्यात यश आले असून, हे ४०० रुपये चाचणी मूल्य एनआरएचएम योजनेतून गरोदर मातांना अदा करण्यात आल्याचे जंगले यांनी सांगितले.

रुग्ण कल्याण निधीतून शुल्क
प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसह सर्व सरकारी रुग्णालयांना दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या मर्यादेचा रुग्ण कल्याण निधी उपलब्ध करून दिला जातो, त्यांतून सोनोग्राफी चाचणीकरिता निधी देता येऊ शकतो, असा दुसरा पर्याय त्यांनी मांडला आहे.

एनआरएचएम, आदिवासी विभाग समन्वयातून ९०० रुपये शुल्क
आदिवासी गरोदर महिलांच्या खासगी सोनोग्राफी सेंटर्समधील चाचणीकरिता ४०० रुपये अनुदान एनआरएचएम योजनेतून उपलब्ध आहे. यामध्ये आणखी ५०० रुपये मूल्याची मागणी आरोग्य विभागाने केल्यास आदिवासी विकास विभाग देण्यास तयार आहे.
परिणामी, खासगी सेंटर्सशी समन्वय साधून सामाजिक दृष्टिकोनातून सहकार्य करण्याची विनंती केल्यास एकूण ९०० रुपये शुल्कात खासगी सोनोग्राफी सेंटर्समध्ये आदिवासी गरोदर मातांची संपूर्ण मोफत सोनोग्राफी चाचणी होऊ शकते, असा पहिला पर्याय जंगले यांनी मांडला.

४ फेब्रुवारीला बैठक
आदिवासी गरोदर मातांच्या सोनोग्राफी समस्येवर मार्ग काढण्याकरिता येत्या ४ फेब्रुवारी रोजी रायगडचे जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी जिल्ह्यातील खासगी सोनोग्राफी सेंटर्सच्या डॉक्टरांची एक बैठक बोलावली असून, या बैठकीत सामाजिक दृष्टिकोनातून आदिवासी गरोदर मातांची कमीत कमी शुल्कात सोनाग्राफी करण्याकरिता ते आवाहन करणार आहेत.


नियोजन मंडळाच्या योजनेतून लाभ शक्य
जिल्हा विकास व नियोजन समितीच्या निधीमधून नावीन्यपूर्ण योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी सोनोग्राफी मशिनसह रेडिओलॉजिस्ट उपलब्ध करून दिल्यास केवळ आदिवासीच नव्हे, तर सर्वच गरोदर मातांना सोनोग्राफी सुविधा मोफत उपलब्ध करून देता येऊ शकते, असा तिसरा पर्याय जंगले यांनी मांडला आहे.