महापालिकेला लेखापरीक्षणाचा पडला विसर, प्रशासनाची उदासीनता

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमानुसार, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा यांच्यामार्फत लेखापरीक्षणाची तरतूद अनिवार्य असताना पनवेल महापालिकेने तीन वर्षे उलटूनही अद्याप लेखापरीक्षण केले नसल्याचे उघड झाले आहे.

पनवेल : महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमानुसार, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा यांच्यामार्फत लेखापरीक्षणाची तरतूद अनिवार्य असताना पनवेल महापालिकेने तीन वर्षे उलटूनही अद्याप लेखापरीक्षण केले नसल्याचे उघड झाले आहे.

माहितीच्या अधिकाराखाली महापालिकेकडून हे उत्तर देण्यात आले आहे. वार्षिक लेखा अहवालात पालिकेचा जमा खर्च, आर्थिक तरतूद आदीचे स्थानिक निधी महालेखा परीक्षक यांच्याकडे लेखा परीक्षण व ताळेबंद पत्रक सादर करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. माहिती अधिकारात महादेव वाघमारे यांनी प्रत्येक वित्तीय वर्षातील लेखापरीक्षक पत्र (आॅडिट रिपोर्ट) व जमा खर्च ताळेबंद पत्र याची माहिती देण्याची मागणी २ फेब्रुवारी रोजी केली होती. या पत्राला उत्तर देताना मुख्य लेखाधिकारी मनोजकुमार शेटे यांनी, मागणी केलेल्या कालावधीचे वार्षिक जमा खर्च ताळेबंद अहवाल अद्याप तयार झाले नसल्यामुळे नमूद अहवाल उपलब्ध नसल्याची माहिती दिली. या संदर्भात वाघमारे महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या सचिवांना पत्र लिहून कारवाईची मागणी केली आहे. तीन वर्षांचे लेखापरीक्षण व ताळेबंद पत्रक सादर न केल्याप्रकरणी करावाईची मागणीही त्यांनी केली आहे.

नियोजित वेळेवर लेखापरीक्षण सादर न केल्यामुळे आर्थिक पारदर्शकतेला बाधा येऊन भ्रष्ट व्यवस्थेला मोकळे रान मिळते, यामुळे शासकीय निधीचा गैरवापर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या संदर्भात कारणीभूत असलेल्या घटकांवर योग्य ती कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. पालिकेच्या मुख्य लेखापरीक्षक विठ्ठल सुडे यांच्याकडे याबाबत विचारणा केली असता, विविध प्रकारचे तीन लेखापरीक्षण असते. या संदर्भात कागदपत्रे बघितल्यावरच योग्य ती माहिती देता येईल, असे त्यांनी सांगितले.