वाहने न वापरताच सिडकोतील अधिकाऱ्यांचा वाहनभत्त्यावर डल्ला?

ओन युवर व्हेईकल योजनेअंतर्गत सिडकोने आपल्या आस्थापनेतील प्रथम वर्ग श्रेणीतील अधिका-यांसाठी वाहनभत्ता योजना सुरू केली आहे.

- कमलाकर कांबळे

नवी मुंबई : ओन युवर व्हेईकल योजनेअंतर्गत सिडकोने आपल्या आस्थापनेतील प्रथम वर्ग श्रेणीतील अधिका-यांसाठी वाहनभत्ता योजना सुरू केली आहे. परंतु काही अधिकारी अंमलबजावणीतील त्रुटीचा आधार घेत आपली वाहने न वापरताच वाहनभत्त्यावर डल्ला मारत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
सिडकोचा कारभार विविध आठ विभागांच्या माध्यमातून चालतो. या विभागाच्या प्रमुखपदी प्रथम श्रेणी दर्जाच्या अधिकाºयाची नेमणूक करण्यात आली आहे. या प्रथम वर्ग अधिका-यांसाठी सिडकोने मध्यंतरी वाहनभत्ता योजना सुरू केली आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी सुद्धा ही योजना कार्यरत होती; परंतु सिडकोचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांच्या काळात ती बंद करण्यात आली. त्याऐवजी टुरिस्टच्या वाहनांचा अवलंब करण्यात आला; परंतु ट्रॅव्हल एजन्सीकडून येणारी वाहने नादुरुस्त तसेच ती अधिक खर्चीक जाणवू लागल्याने सिडकोचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी ट्रॅव्हल्स एजन्सीकडून वाहने घेण्यास मज्जाव करीत वरिष्ठ अधिकाºयांसाठी ओन युवर व्हेईकल ही योजना आणली. या योजनेअंतर्गत अधिकाºयांनी कार्यालयीन कामासाठी स्वत:चे वाहन वापरणे बंधनकारक करण्यात आले. त्याबदल्यात संबंधितांना वाहनभत्ता म्हणून प्रति महिना २५ हजार रुपये निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार मागील चार वर्षांपासून सिडकोत ओन युवर व्हेईकल ही योजना सुरू आहे; परंतु काही अधिकाºयांनी या योजनेला हरताळ फासत वाहनभत्त्यापोटी सिडकोची लूट चालविली असल्याचे दिसून आले आहे.
ओन युवर व्हेईकल योजनेअंतर्गत स्वत:चे वाहन वापरणाºया अधिकाºयाने आपल्या वाहनांची नोंदणी संबंधित विभागाकडे करणे गरजेचे आहे. सुरुवातीच्या काळात ३० ते ३५ अधिकाºयांनी आपल्या वाहनांची नोंदणी केली. त्यानुसार त्यांना वाहनभत्त्यापोटी प्रतिमहिना २५ हजार रुपयांचा लाभही सुरू झाला. मात्र, नंतरच्या काळात काही अधिकाºयांनी स्वत:चे वाहन वापरणे बंद करीत इतर पर्यायी वाहनांचा अवलंब सुरू केला. अशा परिस्थितीत संबंधित अधिकाºयाला मिळणारा वाहनभत्ता बंद होणे गरजेचे असतानाही आजतागायत तो सुरूच असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्राकडून मिळाली आहे. या प्रकारामुळे सिडकोला महिन्याला लाखो रुपयांचा फटका बसत आहे. त्यामुळे सिडकोतील प्रथम श्रेणीच्या घटकांकडून सुरू असलेल्या या गैरप्रकाराला आळा घालण्याची गरज असल्याचे मत कर्मचारी वर्गाकडून व्यक्त होत आहे.

सिडकोच्या तिजोरीवर ९0 लाखांचा भार
सिडकोत जवळपास ३० अधिका-यांनी वाहनभत्ता योजनेसाठी आपल्या वाहनांची नोंदणी केली आहे. प्रत्येक वाहनाला महिन्याला २५ हजार रुपये याप्रमाणे वर्षाला ९0 लाख रुपयांचा भार सिडकोच्या तिजोरीवर पडत आहे. काही प्रामाणिक अधिकाºयांचा अपवाद सोडता दिशाभूल करून सिडकोच्या तिजोरीवर डल्ला मारणाºया अधिका-यांची चौकशी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

सिडकोच्या विविध विभागात कार्यरत असलेल्या जवळपास २५ ते ३0 अधिकाºयांना ओन युवर व्हेईकल योजनेअंतर्गत स्वत:चे वाहन वापरण्यासाठी वाहनभत्ता मंजूर करण्यात आला आहे; परंतु काही मोजक्या अधिकाºयांचा अपवाद वगळता बहुतांशी अधिकारी या योजनेला हरताळ फासत वाहनभत्त्यावर डल्ला मारत असल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, संबंधित विभागाकडून या योजनेचे लॉगबूक मेन्टेन नसल्यानेच या प्रकाराला चालना मिळत असल्याचे बोलले जात आहे.