जीएसटीसाठी हिवाळी अधिवेशन लवकर

वस्तू आणि सेवाकराशी (जीएसटी) संबंधित विविध पूरक विधेयके संमत करून घेण्यासाठी संसदेचे हिवाळी अधिवेशन निर्धारित मुदतीपेक्षा १५ दिवस आधी बोलाविले जाण्याची शक्यता आहे.

नवी दिल्ली : वस्तू आणि सेवाकराशी (जीएसटी) संबंधित विविध पूरक विधेयके संमत करून घेण्यासाठी संसदेचे हिवाळी अधिवेशन निर्धारित मुदतीपेक्षा १५ दिवस आधी बोलाविले जाण्याची शक्यता आहे. जेणेकरून ही नवीन करप्रणाली अंमलात आणण्यास पुरेसा अवधी मिळेल. १ एप्रिल २०१७पासून जीएसटी लागू करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन लवकर बोलावून केंद्रीय वस्तू-सेवाकर (सीजीएसटी) आणि एकात्मिक आयजीएसटी विधेयक (आयजीएसटी) नोव्हेंबर किंवा डिसेंबरच्या सुरुवातीला संमत करता येईल. ही विधेयके मंजूर झाल्यास जीएसटी ही नवीन करप्रणाली लागू करण्याचा मार्ग प्रशस्त होईल. उपरोक्त दोन्ही विधेयके घटनात्मक दुरुस्तीला पूरक असून, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात ही पूरक विधेयके मंजूर करण्यात आली आहेत. घटनात्मक दुरुस्ती विधेयक आतापर्यंत आसाम, बिहार, छत्तीसगढ, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, दिल्ली आणि मध्य प्रदेशसह आठ राज्य विधानसभांनी मंजूर केले आहे.
याचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी ३१पैकी निम्म्या राज्यांची मंजुरी मिळणे जरुरी आहे.