यूजीसीही मोडीत काढणार?

गेली सहा दशके असलेला विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) मोडीत काढून, उच्च शिक्षणाचे नियमन व नियंत्रण करण्यासाठी नवी राष्ट्रीय नियामक संस्था स्थापन करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे.

नवी दिल्ली : गेली सहा दशके असलेला विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) मोडीत काढून, उच्च शिक्षणाचे नियमन व नियंत्रण करण्यासाठी नवी राष्ट्रीय नियामक संस्था स्थापन करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. ही संस्था फक्त शैक्षणिक बाबींवर लक्ष केंद्रित करेल व विद्यापीठांना अनुदान देण्याचे काम सरकार करेल.
नव्या नियामक संस्थेचे नाव ‘भारतीय राष्ट्रीय उच्चशिक्षण नियामक आयोग’ असे असेल. यूजीसीचा गाशा गुंडाळून हा आयोग स्थापन करण्यासाठी विधेयकाचा मसुदा केंद्रीय मनुष्यबळ विकास आयोगाने तयार केला आहे. तो मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध असून, संबंधितांनी ७ जुलैपर्यंत त्यावर मते व अभिप्राय पाठवावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात संसदेत मांडण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
आधी उच्चशिक्षण, तंत्रशिक्षण व शिक्षक प्रशिक्षण यासाठी एकच नियामक स्थापण्याचा विचार होता. त्यामुळे ‘यूजीसी’, ‘एआयसीटीई’ व ‘एनसीटीई’ इतिहासजमा झाल्या असत्या. मात्र, त्याऐवजी उच्चशिक्षणासाठी स्वतंत्र व व्यापक अधिकारांचा नियामक नेमून या क्षेत्रास गुणात्मक बळकटी देण्याचे ठरले.
प्रस्तावित कायद्यानुसार, उच्चशिक्षणाचा गुणात्मक दर्जाचे मापदंड ठरवून त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार नव्या संस्थेस प्रथम दिले जातील. नवा आयोग हलक्या व बनावट शैक्षणिक संस्था सक्तीने बंद करू शकेल. आयोगाच्या निर्देशांचे पालन न करणाऱ्या संस्थांना दंड आकारण्याखेरीज त्यांच्या संचालकांना तुरुंगात धाडण्याचीही तरतूद त्यात असेल. ‘यूजीसी’ हे करू शकत नसे.
हा बदल करण्याची आवश्यकता विषद करताना सूत्रांनी सांगितले की, सध्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा बहुतांश वेळ व शक्ती संस्थांना अनुदान देण्याच्या कामांवरच खर्च होतो. त्यामुळे उच्चशिक्षणाचा दर्जा उंचावणे, त्यानुसार अभ्यासक्रम व मापदंड ठरविणे आणि त्यासाठी दर्जेदार शैक्षणिक संस्थांचे जाळे तयार करणे, यासारख्या मूलगामी कामांकडे लक्ष देता येत नाही. नव्या व्यवस्थेत या त्रुटी दूर होतील.

अशी असेल कार्यकक्षा
उच्च शिक्षणाचे दर्जात्मक मापदंड ठरविणे.
अध्यापनाचा गुणात्मक दर्जा ठरविणे.
नव्या शैक्षणिक संस्था सुरू करणे, चालू संस्था बंद करण्याचे निकष ठरविणे.
शैक्षणिक संस्थांचे वार्षिक मूल्यमापन करून त्यांची प्रतवारी करणे.
पुस्तकी ज्ञानावर भर न देता संशोधनास प्रोत्साहन देणे.
चुकार संस्थांवर कारवाई करणे