अयोध्येतील वाद मध्यस्थीने सोडविणार ?, सुप्रीम कोर्टाच्या सूचनेवर पुन्हा मतभिन्नता

अयोध्येतील राममंदिर-बाबरी मशिदीच्या २.७७ एकर वादग्रस्त जमिनीच्या मालकीचा वाद मध्यस्थीने सोडविण्याचे प्रयत्न करण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केली.

नवी दिल्ली : अयोध्येतील राममंदिर-बाबरी मशिदीच्या २.७७ एकर वादग्रस्त जमिनीच्या मालकीचा वाद मध्यस्थीने सोडविण्याचे प्रयत्न करण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केली. त्यास हिंदू पक्षकारांनी विरोध केला, तर मुस्लीम पक्षकारांनी शक्यता तपासण्याची तयारी दर्शविली. दोन्ही बाजूंंमध्ये एकवाक्यता नसल्याने मध्यस्थीचा आदेश देण्याबाबतचा निकाल न्यायालयाने राखून ठेवला.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण व न्या. एस. अब्दुल नझीर यांच्या विशेष घटनापीठापुढे हे प्रकरण आले. मध्यस्थी व पुराव्याच्या कागदपत्रांचे भाषांतर यावर मतभिन्नता कायम राहिल्याने मुख्य सुनावणी पुन्हा पुढे गेली.
मध्यस्थीचा विषय काढून न्या. बोबडे म्हणाले की, बाबराने काय केले यात आम्ही शिरू शकत नाही. हा विषय केवळ दोन पक्षकारांमधील मालकी हक्काच्या वादाचा नाही. या वादाने दुभंगलेली मने सांधली जात असतील तर त्यास संधी द्यायला हवी. न्या. चंद्रचूड यांनीही मध्यस्थीस अनुकुलता दर्शविली. मात्र मध्यस्थीने होणारी तडजोड न्यायालयाबाहेरील लाखो लोकांवर कितपत थोपविली जाऊ शकेल, याविषयी साशंकता व्यक्त केली. त्यानंतर मध्यस्थीचा आदेश द्यावा का, यावरही चर्चा झाली.
>श्रीरामाचे मंदिर जन्मस्थानीच व्हायला हवे. याआधी मध्यस्थी फोल ठरली. पर्याय आहे मशीद अन्यत्र हलविण्याचा. तो मान्य असेल तर आम्ही लोकवर्गणीतून मशीद बांधून द्यायला तयार आहोत.
- सी. एस. वैद्यनाथन,
ज्येष्ठ वकील, श्री रामलल्ला विराजमान
>मध्यस्थीच्या प्रयत्नांना हरकत नाही. आमचे म्हणणे आहे की, न्यायालयाने मध्यस्थीचा आदेश देण्यासाठी सर्व पक्षकारांमध्ये एकमत होण्याची गरज नाही.
- डॉ. राजीव धवन, ज्येष्ठ वकील, अ.भा. सुन्नी वक्फ बोर्ड