No Confidence Motion: या पंतप्रधानांविरोधात सर्वाधिक वेळा दाखल झाला होता अविश्वास प्रस्ताव 

भारतातील संसदीय लोकशाहीचा इतिहास पाहिल्यास आतापर्यंत 26 वेळा केंद्र सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव सादर झालेले आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक वेळा...

नवी दिल्ली -  केंद्रातील मोदी सरकारविरोधात आज अविश्वास प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे. 2003 साली वाजपेयी सरकारविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या अविश्वास प्रस्तावानंतर प्रथमच कुठल्याही सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. भारतातील संसदीय लोकशाहीचा इतिहास पाहिल्यास आतापर्यंत 26 वेळा केंद्र सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव सादर झालेले आहेत. त्यापैकी सर्वाधिकवेळा इंदिरा गांधींच्या सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव सादर झालेले आहे. 

जवाहरलाल नेहरूंनंतर सर्वाधिक काळ देशाचे पंतप्रधानपद सांभाळणाऱ्या इंदिरा गांधी यांना स्वपक्षीय आणि विरोधकांकडून अनेकवेळा विरोधाचा सामना करावा लागला होता. दीर्घकाळ देशाच्या पंतप्रधानपदी असणाऱ्या इंदिरा गांधींच्या सरकारविरोधात सर्वाधिक 15 वेळा अविश्वास प्रस्ताव मांडला गेला. त्यापैकी 1966 ते 1975 या काळात इंदिरा गांधींना 12 वेळा अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे जावे लागले. तर 1981 आणि 1982 मध्ये तीन वेळा त्यांच्या सरकार विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला. 

भारतात सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू यांच्या सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडला गेला होता. 1963 साली आचार्य जे.बी. कृपलानी यांनी नेहरूंच्या सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडला होता. मात्र हा प्रस्ताव तब्बल 347 मतांनी फेटाळला गेला होता. त्यानंतर एकूण 26 वेळा केंद्र सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडले गेले आहेत. त्यापैकी तीन वेळा अविश्वास प्रस्ताव पारित होऊन सरकार पडले. तर तीन वेळा अविश्वास प्रस्तावावर मतदान होण्यापूर्वीच पंतप्रधानांनी राजीनामे दिले. 

दरम्यान, मोदी सरकारविरोधात तेलगू देसम व काँग्रेसने मांडलेल्या अविश्वास ठरावावर शुक्रवारी लोकसभेत चर्चा होणार आहे. या ठरावाच्या निमित्ताने उरलेले विरोधी पक्ष सरकारवर जोरदार तुटून पडतील, पण ठराव संमत होण्याची शक्यता अजिबातच नाही. आपला ठराव संमत होणार नाही, हे विरोधकांनाही माहीत आहे आणि ते तसे मान्यही करीत आहेत. पण यानिमित्ताने सरकारचे अपयश देशापुढे मांडण्याचे काम आम्ही करू, असे काँग्रेसने म्हटले आहे. 

मोदी सरकारवरील हा पहिलाच अविश्वास ठराव आहे. त्यामुळे सरकारच्या चार वर्षांतील कामगिरीचे कौतुक भाजपा व मित्रपक्ष चर्चेमध्ये निश्चितच करतील. स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही भाषण करतील आणि ते अतिशय आक्रमक व विरोधकांवर हल्ला चढविणारे असू शकेल. पुढील वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका असल्याने विरोधक व सरकार पक्ष यांना या ठरावाच्या निमित्ताने जोरदार आरोप-प्रत्यारोप होतील, हे उघड आहे.