अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचारप्रकरणी कारवाईच नाही

अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराच्या आकड्यांनी सर्वोच्च न्यायालयालाही अस्वस्थ केले आहे.

- शीलेश शर्मा 

नवी दिल्ली : अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराच्या आकड्यांनी सर्वोच्च न्यायालयालाही अस्वस्थ केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, मागील सहा महिन्यांत २४ हजार अल्पवयीनांवर बलात्कार झाले आहेत. यावर कारवाई होत नसल्याने परिस्थिती गंभीर बनली आहे.
न्यायालयीन आकडेवारीनुसार, १ जानेवारी २0१९ ते ३0 जून २0१९ या काळात अल्पवयीनांवरील बलात्कारप्रकरणी २४,२१२ एफआयआर दाखल झाले. कारवाई मात्र नगण्य प्रकरणातच झाली आहे.
न्यायालयाप्रमाणेच विरोधकांनीही या मुद्यावर आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. भाजपाशासित राज्यांत बलात्काराच्या घटना सर्वाधिक असून, याप्रकरणी संसद आणि संसदेबाहेर सरकारला घेरण्यात येईल, असे काँग्रेसने म्हटले आहे.
काँग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेला ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ हा नारा निरर्थक आहे, हे मुलींवरील अत्याचारांतून सिद्ध होते.
प्रत्येक मुलीवर सरकार केवळ ५ पैसे खर्च करणार असेल, तर विकास कसा होणार? २0१६ च्या राष्ट्रीय अपराध रेकॉर्ड ब्युरोचे आकडे सरकार का लपवीत आहे? २0१६ पासून आतापर्यंत अल्पवयीन मुलींवरील बलात्काराची ९0 हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
जेथे जेथे भाजपची सरकारे आहेत, तेथे तेथे महिला आणि मुलींवरील अत्याचाराच्या घटना सर्वाधिक आहेत. तथापि, ही प्रकरणे दडपून टाकण्यात येत आहेत.
>आकडे काय सांगतात?
उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक ३,४५७ अल्पवयीनांवर लैंगिक अत्याचार झाले. यातील केवळ ११५ प्रकरणांत कारवाई झाली. म्हणजेच कारवाईचे प्रमाण अवघे ३ टक्के आहे. महाराष्ट्रात १,९४0 अल्पवयीनांवर लैंगिक अत्याचार झाले. कारवाई मात्र केवळ २४ प्रकरणांत झाली. कारवाईचे हे प्रमाण अवघे १ टक्का आहे. अनेक राज्यांत तर एकाही प्रकरणात कारवाई झाल्याचे दिसून येत नाही. अशा राज्यांत कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात, तेलंगणा, केरळ, नागालँड अशा काही राज्यांचा समावेश आहे. पंजाबात ३४७ घटना घडल्या; तर २५ प्रकरणी कारवाई झाली. चंदीगडमध्ये २९ घटनांपैकी १२ प्रकरणांत कारवाई झाली.