....तर भारतातील प्रत्येक व्यक्तीला 2600 रुपये वेतन

अन्नधान्य आणि उर्जेवर देण्यात येणारी सर्वप्रकारची अनुदाने बंद केल्यास देशातील प्रत्येक व्यक्तीला 2600 रुपये युनिव्हर्सल बेसिक इन्कमपोटी (यूबीआय) देणे शक्य

नवी दिल्ली - अन्नधान्य आणि उर्जेवर देण्यात येणारी सर्वप्रकारची अनुदाने बंद केल्यास देशातील प्रत्येक व्यक्तीला वार्षिक 2600 रुपये युनिव्हर्सल बेसिक इन्कमपोटी (यूबीआय) देणे शक्य होईल, असे निरीक्षण आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) भारताच्या बाबतीत नोंदवले आहे. मध्यंतरी यूबीआयच्या मुद्द्यावरून देशात चर्चांना ऊत आला होता. शिवाय जगभरातील अनेक देशांनी याविषयी निरीक्षणेही नोंदवली आहेत.

नाणेनिधीने म्हटले की, यूबीआय योजनेवर सध्या अनेक देश विचार करीत आहेत. या योजनेत गरीब-श्रीमंत असा कोणताही भेदभाव न करता सरकार सर्वांना ठरावीक रक्कम देणार आहे. या योजनेत सबसिडी पूर्णत: संपेल. त्याऐवजी सर्वच लोकांना ठरावीक रक्कम सरकारकडून दरमहा मिळेल. ही संकल्पना नवी नाही. या संकल्पनेवर अर्थशास्त्रज्ञ अनेक दशकांपासून विचार करीत आहेत. ही योजना भारताने राबविल्यास काय परिणाम होतील, याचा अभ्यास नाणेनिधीने केला आहे. 2011 मध्ये भारत सरकारने दिलेल्या वेगवेगळ्या सबसिड्यांच्या पार्श्वभूमीवर हा अभ्यास करण्यात आला. इंधन सबसिडीचा त्यात समावेश आहे

सध्या देण्यात येणाऱ्या अनुदान व्यवस्थेमध्ये अनेक त्रुटी असल्याने त्यांचा लाभ अल्प उत्पन्न अथवा कमी उत्पन्न असणाऱ्या गटातील जनतेला घेता येत नसल्याचेही आयएमएफचे म्हणणे आहे. देशात वितरित करण्यात येणाऱ्या अन्नधान्य आणि इंधनावरील अनुदान बंद करण्यासाठी 2600 रुपयांचा यूबीआयचा आकडा निर्धारित करण्यात आला आहे. त्यासाठी आयएमएफने 2016च्या एका अहवालाचा हवाला दिला आहे. त्यानुसार त्यातून यूबीआयसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी गोळा करता येणार आहे. 

...तर गरिबांनाच फायदा
नाणेनिधीच्या वित्तीय व्यवहार विभागाचे संचालक व्हिटोर गास्पर यांनी सांगितले की, भारत सरकारने २0११मध्ये जेवढी सबसिडी दिली होती. तेवढीच रक्कम यूबीआय कार्यक्रमांतर्गत वितरित केल्यास गरिबांना अधिक फायदा होईल, असे अभ्यासातून दिसून आले आहे. ज्या देशांत ठरावीक वर्गाला मोठ्या प्रमाणात सबसिडीच्या स्वरूपात लाभ दिला जातो, त्या देशांसाठी यूबीआय योजना हा चांगला पर्याय होऊ शकतो, असे आम्हाला वाटते.

दिशा बदलणार?
ज्या देशांत असमान आणि अपुरा सार्वजनिक खर्च होतो, त्या देशांतच यूबीआय ही योजना चांगला पर्याय होऊ शकते. हा अभ्यास आम्ही २0११च्या आकडेवारीनुसार केला आहे. त्यानंतरच्या काळात भारतातील स्थिती बरीच बदलली आहे. विशेषत: २0११नंतर इंधनाच्या सबसिडीत खूपच सुधारणा झाली आहे. भारत आर्थिक विकास आणि बदलांच्या प्रक्रियेत आहे. अशा परिस्थितीत भारत यूबीआयवर विचार करील की, संपूर्ण वेगळी दिशा स्वीकारील, हे सांगणे अवघड आहे. राजकीय नेतृत्व आणि धोरण निर्माते स्थितीचे आकलन कसे करतात यावरच हे ठरेल, असे गास्पर म्हणाले.

सुब्रह्मण्यम यांनी दिला पाठिंबा
युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम अर्थात ‘यूबीआय’वरून देशात मोठी चर्चा झाली आहे. अनेक कॉर्पोरेट्सच्या मते यूबीआयमुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा बोजा पडण्याची शक्यता आहे. मात्र, मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यम यांनी यूबीआयला जाहीर पाठिंबा दिला आहे. सुब्रह्मण्यम यांच्या मते सध्या लागू असणाऱ्या 950 योजनांवर एकूण जीडीपीच्या 5 टक्के रक्कम खर्च होते. त्यातील सर्वांत मोठ्या अकरा योजनांवर एकूण तरतुदीच्या 50 टक्के रक्कम खर्च होते.