ज्या आकारात जाहिराती दिल्या त्या आकारात माफीनामा दिला का?; कोर्टाचा रामदेव बाबांना सवाल

सर्वोच्च न्यायालयाने बाबा रामदेव आणि बालकृष्ण यांचा माफीनामा पुन्हा फेटाळला

नवी दिल्ली : ज्या आकारात मूळ जाहिराती प्रसिद्ध केल्या होत्या, त्याच आकारात माफीनाम्याच्या जाहिराती प्रकाशित केल्या आहेत का? अशी विचारणा करीत मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयानेपतंजलीचे एमडी आचार्य बालकृष्ण आणि सहसंस्थापक योगगुरू बाबा रामदेव यांची माफी स्वीकारण्यास चौथ्यांदा नकार दिला.

माफीच्या जाहिराती प्रकाशित केल्या याचा अर्थ आम्हाला त्या सूक्ष्मदर्शकातून पाहाव्या लागतील असा होत नाही, अशा शब्दांत  न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्या. अहसानुद्दीन अमानुल्लाह यांच्या पीठाने पतंजलीची कानउघाडणी केली. बाबा रामदेव आणि बालकृष्ण यांना ३० एप्रिल रोजी पुन्हा न्यायालयापुढे हजर व्हावे लागणार आहे. कंपन्या फसव्या जाहिराती देत फसवणूक करताहेत. जाहिरातींना भुलून त्यांची उत्पादने वापरल्याने मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे, असे कोर्ट म्हणाले.

माफीनाम्यासाठी किती खर्च केले?
कोर्टाचा सन्मान करताना ‘अशी चूक पुन्हा करणार नाही,’ अशा आशयाच्या जाहिराती  देशभरातील ६७ वृत्तपत्रांमध्ये छापल्या असून, आणखी जाहिराती देणार असल्याची माहिती पतंजलीच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी दिली.  हा माफीनामा आधीच्या पूर्ण पानाच्या जाहिरातींच्या आकाराएवढाच आहे का, अशी विचारणा न्या. कोहली यांनी केली. तशा जाहिराती प्रसिद्ध करायला लाखो रुपये खर्च येतो, असे मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले. त्यावर पूर्ण पानांच्या जाहिराती छापताना जेवढे (लाखो) रुपये खर्च झाले, तेवढेच माफीनामा प्रकाशित करताना खर्च केले काय, असे न्या. कोहली यांनी विचारले.

फसव्या जाहिरातींवरून कोर्ट झाले कठोर
पतंजली आयुर्वेद प्रकरणातील सुनावणीची व्याप्ती वाढवत सर्वोच्च न्यायालयाने एफएमसीजी कंपन्यांच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर कठोर भूमिका घेतली आणि सार्वजनिक आरोग्याला हानी पोहोचविणाऱ्या अशा पद्धती रोखण्यासाठी काय पावले उचलली याची माहिती तीन केंद्रीय मंत्रालयांकडे मागितली आहे.

न्यायालयाने केंद्रालाही जोरदार सुनावले; महागडी औषधे लिहिण्यासाठी कुणाचा दबाव?
औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधन नियम १९४५ मधील नियम १७० नुसार आयुर्वेदिक, सिद्ध किंवा युनानी औषधांच्या जाहिरातींना मनाई आहे. पण, संबंधितांवर या नियमानुसार कारवाई करण्याचे टाळावे, असे पत्र केंद्र सरकारच्या आयुष मंत्रालयाने राज्यांना का लिहिले? कायदा अस्तित्वात असेपर्यंत त्याचे पालन करू नका, असे म्हणण्याचा अधिकार तुम्हाला आहे काय? या पत्राची गंभीर दखल घेण्यात येत असून, पुढच्या सुनावणीला त्याचे उत्तर देण्यासाठी तयारी करून या, असे न्यायालयाने केंद्राला सुनावले. महागडी औषधे लिहिण्यासाठी आणल्या जाणाऱ्या दबावाचीही बारकाईने चौकशी करावी. तुम्ही तुमचे घर सांभाळा, असे कोर्टाने इंडियन मेडिकल असोसिएशनला सांगितले.