'बँकांचा तपासणी अहवाल माहिती अधिकारात द्या'

सर्वोच्च न्यायालयाचे रिझर्व्ह बँकेला स्पष्ट आदेश

नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँकेकडून करण्यात येणाऱ्या व्यावसायिक बँकांच्या वार्षिक तपासणीचा अहवाल माहिती अधिकारांतर्गत उपलब्ध करून द्या, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रिझर्व्ह बँकेला दिले. न्या. नागेश्वर राव यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायपीठाने म्हटले की, रिझर्व्ह बँकेने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत कोणती माहिती जाहीर करायची याबाबतच्या धोरणाचा फेरआढावा घ्यावा. कायद्यानुसार हे बंधनकारक आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, आम्ही न्यायालयीन बेअदबीची कारवाई करण्याचे टाळीत आहोत. रिझर्व्ह बँकेला पारदर्शकता कायद्याच्या अंमलबजावणीची शेवटची संधी देत आहोत. माहिती अधिकाराबाबत रिझर्व्ह बँकेने घेतलेल्या नकारात्मक भूमिकेची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. यापुढे जर कायद्याचे असेच उल्लंघन झाल्याचे आढळून आले, तर त्याकडे गंभीर बाब म्हणून पाहिले जाईल. बँकांचा वार्षिक तपासणी अहवाल माहिती अधिकारात न दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेविरुद्ध जानेवारीमध्येच न्यायालयीन बेअदबीची नोटीस काढली होती. रिझर्व्ह बँकेने आपल्या बचावात म्हटले की, बँकांच्या तपासणी अहवालातील काही माहिती ही ‘विश्वासात्मक’ स्वरूपाची आहे. त्यामुळे पारदर्शकता कायद्यांतर्गत हा अहवाल आम्ही देऊ शकत नाही. अग्रवाल यांनी नियम मोडल्याबद्दल दंड झालेल्या बँकांची माहिती रिझर्व्ह बँकेकडे मागितली होती. दंड ठोठाविण्याआधी ज्या बँकांना नोटिसा बजाविण्यात आल्या होत्या, त्यांची यादीही अग्रवाल यांनी मागितली होती.

जाहीर करण्यापासून रोखण्याची रीतसर सवलत नसलेली कोणतीही माहिती पारदर्शकता कायद्यानुसार जाहीर करणे बंधनकारक आहे, अशी माहिती रोखता येणार नाही, असे निर्देश याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने तसेच केंद्रीय माहिती आयुक्तांनी रिझर्व्ह बँकेला दिले होते. या निर्देशांनंतरही रिझर्व्ह बँकेने बँकांचा वार्षिक तपासणी अहवाल माहिती अधिकारात देण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे माहिती अधिकार कार्यकर्ते एस. सी. अग्रवाल यांनी रिझर्व्ह बँकेविरुद्ध न्यायालयीन बेअदबीचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला होता.