म्हणून मेहबुबा सरकारचा पाठिंबा काढण्यासाठी भाजपाने निवडली ही वेळ 

धक्कातंत्राचा वापर करत भारतीय जनता पक्षाने मंगळवारी जम्मू काश्मीरमधील मेहबुबा मुफ्ती सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. आता भाजपाने अचानक घेतलेल्या या निर्णयासाठी निवडलेल्या वेळेची चर्चा होत आहे.

नवी दिल्ली - धक्कातंत्राचा वापर करत भारतीय जनता पक्षाने मंगळवारी जम्मू काश्मीरमधील मेहबुबा मुफ्ती सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. आता भाजपाने अचानक घेतलेल्या या निर्णयासाठी निवडलेल्या वेळेची चर्चा होत आहे. जम्मू-काश्मीरमधील विधानसभेची निवडणूक ही लोकसभा निवडणुकीच्या आधी होणार नाही हे निश्चित करून भाजपाने मेहबुबा सरकारचा पाठिंबा काढल्याचे बोलले जात आहे. 

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सहा महिन्यांसाठी राज्यपाल शासन लागू करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे पुढचे सहा महिने राज्यपाल शासनामध्येच निघून जावेत अशी भाजपाच्या शीर्ष नेतृत्वाची इच्छा आहे. कारण हे सहा महिने राज्यपाल राजवटीत निघून गेल्यानंतर लोकसभा निवडणुकीचे बिगूल वाजेल. अशा परिस्थितीत लोकसभेबरोबरच जम्मू-काश्मीर विधानसभेची निवडणुकही होईल, असा भाजपा नेत्यांचा होरा आहे. सद्यस्थितीत पुढील वर्षाच्या पूर्वार्धाच लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
 
 दरम्यान, आज सकाळपासून जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू झाली आहे. भाजपानं पीडीपीची साथ सोडल्यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांचं सरकार काल कोसळलं. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या नॅशनल कॉन्फरन्सनंदेखील सरकार स्थापन करण्यास उत्सुक नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं. त्यामुळे राज्यपाल नरिंदर नाथ वोहरा यांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल शासन लागू करण्यात यावं, अशी शिफारस राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे केली होती. याला कोविंद यांनी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू झाली आहे.  

काल भाजपानं जम्मू-काश्मीर सरकारमधून बाहेर पडत असल्याची घोषणा केली. यानंतर मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांचं सरकार कोसळलं. त्यामुळे मेहबूबा मुफ्ती यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. यानंतर राज्यपाल वोहरा यांनी मुफ्ती, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र रैना, नॅशनल कॉन्फरन्सचे उपाध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जी. ए. मीर यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर राज्यात राज्यपाल राजवट लागू करण्यात यावी, अशी शिफारस वोहरा यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे केली होती.