केंद्रीय विद्यापीठांतील साठ टक्के पदे रिक्त

देशातील ४० केंद्रीय विद्यापीठांतील अध्यापकांच्या १७ हजारांहून अधिक पदांपैकी साडेपाच हजार जागा रिक्त

- एस. के. गुप्ता

नवी दिल्ली : केंद्र सरकार एकीकडे शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी शिक्षणसंस्थांचा दर्जाक्रम ठरवत असतानाच दुसऱ्या बाजूला देशातील ४० केंद्रीय विद्यापीठांतील अध्यापकांच्या १७ हजारांहून अधिक पदांपैकी साडेपाच हजार जागा म्हणजे एकुण संख्येतील साठ टक्के जागा अद्याप भरलेल्याच नाहीत. यामध्ये महाराष्ट्रातील महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विद्यापीठातील प्राध्यापकांच्या १८ जागांपैकी सहा रिक्त जागांचाही समावेश आहे.
या केंद्रीय विश्वविद्यालयांतील रिकाम्या जागांमध्ये प्राध्यापक, सहप्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक या पदांचा समावेश आहे. या पदांवर सध्या अ‍ॅडहॉक बेसिसवर अध्यापकांची नियुक्ती करण्यात येते. ती कायमस्वरुपी नसते. या सर्व गोष्टींमुळे शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे.
यासंदर्भात केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री डॉ. सत्यपाल सिंह यांनी सांगितले की, शैक्षणिक दर्जा उत्तम राखण्यासाठी पुरेशा संख्येने गुणवान प्राध्यापकांची भरती करणे आवश्यक आहे. सरकारचा तसा प्रयत्नही आहे. मार्च २०१७मध्ये घेतलेल्या निर्णयानूसार अध्यापकांचे निवृत्तीचे वय आता ६५ वर्षे केले आहे. प्रकृती उत्तम आहे अशा अध्यापकांना ७० वर्षापर्यंत संबंधित शिक्षणसंस्थेत शिकविता येणार आहे. तसाही निर्णय सरकारने घेतला आहे. अध्यापकांची रिक्त पदे लवकरात लवकर भरावीत असे आदेश राष्ट्रपतींनी कुलगुरुंसमवेत झालेल्या बैठकीत दिले आहेत. ही भरतीप्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी केंद्र सरकारही यूजीसीच्या माध्यमातून विद्यापीठांना निर्देश देत असते. या भरती मोहिमेसाठी पाच जणांचे पॅनेल विद्यापीठांमध्ये पाठविण्यात आले होते.