अल्पवयीन पत्नीसोबत सेक्स करणं म्हणजे बलात्कार ? 

पती आणि त्याच्या अल्पवयीन पत्नीमध्ये शारिरीक संबंध प्रस्थापित झाल्यास तो गुन्हा म्हणून ग्राह्य धरला जावा का ? यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालय परीक्षण करत आहे.

ठळक मुद्देसर्वोच्च न्यायालयात पती आणि पत्नीमध्ये शारिरीक संबंध प्रस्थापित होण्याचं वय वाढवण्यात यावं अशी मागणी करणारी याचिकाकेंद्र सरकारकडून याचिकेला विरोध भारतामध्ये बालविवाह एक वास्तव असून, त्याचं रक्षण होणं गरजेचं आहे असं केंद्र सरकारने सांगितलं आहे

नवी दिल्ली, दि. 10 - पती आणि त्याच्या अल्पवयीन पत्नीमध्ये शारिरीक संबंध प्रस्थापित झाल्यास तो गुन्हा म्हणून ग्राह्य धरला जावा का ? यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालय परीक्षण करत आहे. लग्नासाठी कायदेशीर वयाची अट पुर्ण होण्याआधीच ज्यांचं लग्न झालं आहे, अशा अल्पवयीन पत्नींच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालय विचार करत आहे. मात्र कायद्यात यासंबंधी अशी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. 

पती आणि पत्नीमध्ये शारिरीक संबंध प्रस्थापित होण्याचं वय वाढवण्यात यावं अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने याचिकेला विरोध केला आहे. भारतामध्ये बालविवाह एक वास्तव असून, त्याचं रक्षण होणं गरजेचं आहे असं केंद्र सरकारने सांगितलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दोन आठवड्यानंतर सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाने बालविवाह रोखण्यासाठी केंद्र सरकारकडून काय पावलं उचलण्यात आली आहेत याची माहिती मागवली आहे. 

कायद्यानुसार मुलींच्या लग्नासाठी 18 तर मुलांच्या लग्नासाठी 21 अशी वयाची अट ठेवण्यात आली आहे. मात्र आपल्या कायद्यात बालविवाह होऊनही पती आणि पत्नी म्हणून संबंध प्रस्थापित झाल्यास त्याला कायदेशीर मान्यता दिली जाते. विशेष म्हणजे सहमतीने शारिरीक संबंध ठेवण्यासाठीही वयाची 18 वर्ष पुर्ण असण्याचं बंधन आहे. पण जर मुलगी अल्पवयीन असेल तर तो बलात्कार समजला जातो. पण जेव्हा हीच गोष्ट लग्नाशी जोडले जाते, तेव्हा 15 वर्षाच्या पत्नीसोबत सेक्स करणं अपराध मानलं जात नाही. 

लग्नानंतर सहमतीने शारिरीक संबंध ठेवण्यासाठी वयाची अट 15 ते 17 पर्यंत करण्यात यावी अशी विनंती इंडिपेंडंट थॉट या एनजीओने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. यामुळे बालविवाहाच्या नावाखाली फसवण्यात आलेल्या मुलांवर शारिरीक संबंधांच्या नावाखाली करण्यात आलेल्या बलात्काराविरोधात न्याय मागण्यासाठी कोणताच मार्ग राहत नाही असं एनजीओने सांगितलं आहे. 

एनजीच्या या सल्ल्याचा केंद्र सरकारने विरोध केला आहे. सरकारी वकिल बीनू टमटा यांनी सांगितलं की, 'अल्पवयीन तरुणांचा सहभाग असला तरी विवाह संस्थेचं रक्षण केलं गेलं पाहिजे. असं केलं गेलं नाहीत तर मुलांवर चुकीचा प्रभाव पडेल. भारतात सामाजिक आणि आर्थिक वास्तव लक्षात घेता कायदे बनवण्यात आले आहेत. त्यामुळे याप्रकरणी न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याची कोणतीच गरज नाही'. भारतात 2.3 कोटी अल्पवयीन पत्नी असून, त्यांच्या लग्नाचं संरक्षण कायद्याने केलं पाहिजे असंही सरकारील वकिल बोलले आहेत.