Rafale Deal: ‘राफेल दस्तावेजांवर फक्त सरकारचा विशेषाधिकार’

राफेल लढाऊ विमाने खरेदीत गैरव्यवहार झाल्याचे दिसत नाही, अशी ‘क्लीन चिट’ देणाऱ्या निकालाच्या फेरविचारासाठी मूळ याचिकाकर्त्यांनी संरक्षण मंत्रालयाच्या फाइलमधील ज्या दस्तावेजांचा आधार घेतला, त्यावर केंद्र सरकारने गुरुवारी विशेषाधिकाराचा दावा केला.

नवी दिल्ली : राफेल लढाऊ विमाने खरेदीत गैरव्यवहार झाल्याचे दिसत नाही, अशी ‘क्लीन चिट’ देणाऱ्या निकालाच्या फेरविचारासाठी मूळ याचिकाकर्त्यांनी संरक्षण मंत्रालयाच्या फाइलमधील ज्या दस्तावेजांचा आधार घेतला, त्यावर केंद्र सरकारने गुरुवारी विशेषाधिकाराचा दावा केला. याचिकाकर्त्यांनी दस्तावेज अधिकार नसताना मिळवून त्यांचा वापर केला असल्याने न्यायालय त्यांंचा विचार करू शकत नाही, असे प्रतिपादनही सरकारने केले.

राफेल निकालाच्या फेरविचाराच्या दोन याचिका, मूळ निकालात दुरुस्ती करण्यासाठी सरकारने केलेला अर्ज व मूळ याचिकांच्या सुनावणीत असत्य व दिशाभूल करणारी माहिती दिल्याबद्दल संबंधितांवर कारवाई करण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी केलेला अर्ज या सर्वांवर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. संजय कृष्ण कौल व न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्यावेळी सरकारने घेतलेल्या आक्षेपावरून जोरदार खडाजंगी झाली. या आक्षेपाचा फैसला झाल्याखेरीज फेरविचार याचिकांवर विचार केला जाणार नाही, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. त्या मुद्द्यापुरता युक्तिवाद झाल्यावर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला.

अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांनी दावा केला की, याचिकाकर्त्यांनी फेरविचार याचिकांसह दिलेले दस्तावेज सुरक्षेशी संबंधित व ‘प्रीव्हिलेज्ड’ वर्गात मोडणारे आहेत. सरकारच्या पूर्वानुमतीशिवाय त्यांचा वापर कोणी करू शकत नाही, माहिती अधिकार कायद्यानुसारही अशी माहिती न देण्याची सरकारला मुभा आहे. यावरून न्या. जोसेफ म्हणाले की, माहिती अधिकार कायदा हा सरकारी गोपनीयता कायद्याहून श्रेष्ठ आहे. भ्रष्टाचार व गैरव्यवहाराशी संबंधित माहिती सुरक्षेसारख्या विषयाची असली तरी सरकार ती दडवून ठेवू शकत नाही, असे हा कायदा सांगतो. हा संसदेने केलेला क्रांतीकारी कायदा आहे.