उद्या संसदेत पुरावे आणा अन्यथा राजीनामा द्या; राहुल गांधींचं संरक्षणमंत्र्यांना आव्हान

राफेल डीलचा मुद्दा पुन्हा संसदेत गाजण्याची शक्यता

नवी दिल्ली: संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत खोटं बोलल्याचा आरोप काँग्रेसनं केला. हिंदुस्तान ऍरोनॉटिक्स लिमिटेडला एक लाख कोटी रुपयांच्या ऑर्डर्स दिल्याची खोटी माहिती सीतारामन यांनी दिली, असा दावा काँग्रेसनं केला. उद्या संसदेत येताना याबद्दलची कागदपत्रं घेऊन या. अन्यथा राजीनामा द्या, असं थेट आव्हान काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सीतारामन यांना दिलं आहे. त्यामुळे उद्या संसदेत राफेल डीलचा मुद्दा गाजण्याची शक्यता आहे. 

हिंदुस्तान ऍरोनॉटिक्स लिमिटेडला एक लाख कोटी रुपयांच्या ऑर्डर्स दिल्याचा आदेश दिल्याची माहिती सीतारामन यांनी राफेल डीलबद्दल बोलताना दिली. मात्र ही माहिती पूर्णपणे खोटी आहे. आपल्याला एक पैसादेखील मिळाला नसल्याचं हिंदुस्तान ऍरोनॉटिक्स लिमिटेडनं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे सीतारामन यांनी याबद्दलचे पुरावे संसदेत सादर करावेत, असं राहुल गांधींनी म्हटलं आहे. 'जेव्हा तुम्ही एकदा खोटं बोलता. तेव्हा ते खोटं लपवण्यासाठी तुम्हाला पुन्हा पुन्हा खोटं बोलावं लागतं. राफेल डीलवरुन पंतप्रधानांचा बचाव करण्याच्या प्रयत्नात संरक्षणमंत्री खोटं बोलल्या. त्यामुळे उद्या संरक्षणमंत्र्यांनी संसदेत एचएएलच्या 1 लाख कोटी रुपयांसंदर्भातील सरकारी आदेश आणावेत. अन्यथा राजीनामा द्या,' असं आव्हान राहुल यांनी ट्विट करुन दिलं आहे. 

When you tell one lie, you need to keep spinning out more lies, to cover up the first one.

In her eagerness to defend the PM's Rafale lie, the RM lied to Parliament.

Tomorrow, RM must place before Parliament documents showing 1 Lakh crore of Govt orders to HAL.

Or resign. pic.twitter.com/dYafyklH9o

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 6, 2019

फ्रान्सच्या दसॉ कंपनीशी करार करताना मोदी सरकारनं एचएएलला ऑफसेट पार्टनर न करता हवाई उड्डाण क्षेत्राचा कोणताही अनुभव नसलेल्या रिलायन्सला कंत्राट दिलं, असा आरोप याआधी काँग्रेसनं वारंवार केला आहे. सरकारनं आपल्या सूट-बूटवाल्या मित्रांची मदत करण्यासाठी एचएएलला कमकुवत केलं, असा आरोपदेखील काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे. मात्र सरकारकडून हे सर्व आरोप फेटाळण्यात आले आहेत. काँग्रेसनं त्यांच्या सत्ताकाळात एचएएलसाठी काहीच केलं नाही. त्याउलट एनडीएन सरकारच्या काळात सार्वजनिक उपक्रम आणि संस्था मजबूत करण्याकडे विशेष लक्ष दिलं जात असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे.