राजकीय पक्ष ईव्हीएमला करतात बळीचा बकरा!

प्रत्येक निवडणुकीनंतर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशिनच्या (ईव्हीएम) नावाने खडे फोडणाऱ्या राजकीय पक्षांना मुख्य निवडणुक आयुक्त ओमप्रकाश रावत यांनी खडे बोल सुनावले. निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर राजकीय पक्ष ईव्हीएमला बळीचा बकरा बनवतात कारण ते मशिन बोलू शकत नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे.

कोलकाता : प्रत्येक निवडणुकीनंतर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशिनच्या (ईव्हीएम) नावाने खडे फोडणाऱ्या राजकीय पक्षांना मुख्य निवडणुक आयुक्त ओमप्रकाश रावत यांनी खडे बोल सुनावले. निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर राजकीय पक्ष ईव्हीएमला बळीचा बकरा बनवतात कारण ते मशिन बोलू शकत नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे.
रावत म्हणाले, जे राजकीय पक्ष आपला पराभव मनमोकळेपणाने स्वीकारू शकत नाही ते दुसºयांवर आरोप करतात. मतदानासाठी मतपत्रिका पुन्हा वापरात आणल्या जाण्याची अजिबात शक्यता नाही. ईव्हीएम यंत्रणेमध्ये कोणत्याही त्रुटी नाहीत. ज्या ज्या वेळी ईव्हीएमसंदर्भात आक्षेप घेतले गेले त्यावेळी निवडणुक आयोगाने त्याचे योग्य शब्दांत निराकरण केलेले आहे. निवडणुकीतील मतदान पद्धतीची पारदर्शकता व विश्वासार्हता वाढावी म्हणून यापुढे ईव्हीएमबरोबरच व्हेरिफिएबल पेपर ट्रान्सपरन्सी आॅडिट ट्रेल (व्हीव्हीपीएटी) यंत्रांचा वापर केला जाईल, हे गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये जाहीर करण्यात आले होते. देशात मतदान यंत्रणेचा व्याप मोठा असूनही मतमोजणीनंतर काही तासांतच निवडणूक आयोग निकाल जाहीर करतो ते या विश्वासार्ह यंत्रणेमुळेच.
...तर घटनादुरुस्ती करावी लागेल
रावत म्हणाले की, लोकसभा व विधानसभा यांच्या निवडणुका एकत्र घेण्यात याव्यात असा प्रस्ताव २०१५ साली केंद्र सरकारने दिला होता. त्यावर निवडणूक आयोगाने आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. अशा एकत्र निवडणुका घेण्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागेल तसेच कायदेही बदलावे लागतील. तेवढ्या प्रमाणात संसाधनेही उपलब्ध हवीत. हे सारे केंद्र सरकारला कळविले होते पण त्यानंतर काय झाले हे आयोगाला अद्याप कळलेले नाही.

त्याची कल्पना नाही
मुदतपूर्व लोकसभा निवडणुका घेण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने अद्याप निवडणूक आयोगाला काहीही कळविलेले नाही. कायद्यातील तरतुदीनूसार कोणत्याही सभागृहाचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याच्या सहा महिने आधी त्याच्याशी संबंधित निवडणुकांची अधिसूचना निवडणूक आयोगाकडून प्रसिद्ध केली जाते.