पेट्रोल, डिझेल जीएसटीमध्ये येण्याची शक्यता धुसर...

केंद्र आणि राज्य सरकारांचा पैशांसाठीचा हव्यास आड येतोय

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारनेजीएसटी लागू केल्यापासूनच अव्वाच्या सव्वा दरात विकले जाणारे पेट्रोल, डिझेलही जीएसटीमध्ये आणण्याची मागणी होऊ लागली होती. या अनुषंगाने अर्थमंत्री आणि अन्य नेत्यांनी वक्तव्येही केली होती. यामुळे प्रत्येक जण याची वाट पाहत होता. मात्र, राज्यांच्या पैशांच्या हव्यासामुळे पेट्रोल, डिझेल कधीही जीएसटीच्या कक्षेत येणार नसल्याचे समजते. 

केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी जीएसटीची अंमलबजावणी केली होती. मात्र, पेट्रोल, डिझेलसह अन्य पेट्रोलियम उत्पादनांना जीएसटी कक्षेबाहेर ठेवले होते. आशिया खंडातील इतर देशांपेक्षा काही पट जास्त दराने भारतात पेट्रोल, डिझेल विकले जात आहे. यामुळे जनतेतून पेट्रोल, डिझेलही जीएसटीमध्ये आणण्याची मागणी होऊ लागली होती. 4 ऑगस्टला झालेल्या जीएसटी काऊंन्सिलच्या बैठकीमध्येही हा मुद्दा उचलला गेला होता. अर्थ मंत्रालयानेही अशक्य असल्याचे म्हटले आहे.

पेट्रोल, डिझेल हे राज्य आणि केंद्र सरकारांचे उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत आहेत. यामुळे खरेदीपेक्षा तिप्पट किंमतीने ते विकले जातात. हा फरक कराच्या रुपात सरकारी तिजोरीत जातो. जर जीएसटीखाली इंधन आणल्यास केंद्र सरकारला 20 हजार कोटी रुपयांचा उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागणार आहे. तसेच राज्येही आपले उत्पन्न गमवू इच्छित नाहीत. सध्या पेट्रोलवर केंद्राला 19.48 रुपये आणि डिझेलवर 15.33 रुपये अबकारी कर मिळतो. त्यात राज्य सरकारे व्हॅट आकारत आहेत.

हा कर जीएसटीच्या सर्वात जास्त असलेल्या 28 टक्के टॅक्सपेक्षाही जास्त आहे. यामुळे पेट्रोल, डिझेल जीएसटीखाली येणे अशक्य असल्याचे सुत्रांनी सांगितले.