ठळक मुद्दे चित्रटातून इतिहासाचे विकृतीकरण झाल्याचा आरोप        

 
नवी दिल्ली : बॉलीवूडचा चित्रपट ‘पद्मावती’च्या प्रदर्शनास प्रतिबंध लावण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा आणि न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती डी. वाय चंद्रचूड यांच्या पीठाने स्पष्ट केले की, चित्रपटाला प्रमाणपत्र देण्याबाबत सेन्सॉर बोर्डाकडे पर्याप्त दिशानिर्देश आहेत. सेन्सर बोर्डाचे कर्तव्य आम्ही आमच्या हातात घेऊ शकत नाहीत.    

           
सिद्धराजसिंह एम. चुडासामा आणि ११ अन्य लोकांच्या याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करीत होते. या याचिकेत अशी विनंती करण्यात आली होती की, चित्रपटाच्या पटकथेची तपासणी करण्यासाठी इतिहासकारांच्या एका समितीची स्थापना करण्यात यावी. या चित्रपटातील इतिहासाबाबतच्या त्रुटी दूर करण्यासाठी या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी आणण्यात यावी. 


दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळी यांनी राणी पद्मावती यांच्या जीवनावर हा हिंदी चित्रपट बनविला आहे. काही जणांनी यावर आक्षेप घेत म्हटले आहे की, निर्मात्यांनी या चित्रपटातून इतिहासाचे विकृतीकरण केले आहे. 

राजस्थान सरकारची समिती     
‘पद्मावती’ चित्रपटाबाबतचे आक्षेप आणि वाद या पार्श्वभूमीवर सरकार एक समिती स्थापन करण्याचा विचार करीत आहे, अशी माहिती राजस्थान सरकारमधील गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया यांनी दिली. या समितीत इतिहासकारांचा समावेश करण्यात येणार आहे. राजपूत समाजातील नेते आणि काही संघटनांनी पद्मावती चित्रपटाबाबत आक्षेप घेत ऐतिहासिक तथ्यांची मोडतोड झाल्याचा आरोपही केला आहे. या चित्रपटावर प्रतिबंध आणण्याची मागणी या संघटनांनी केली आहे. भाजपच्या आमदार आणि जयपूर राजघराण्याच्या सदस्य दिया कुमारी, करणी सेना, बजरंग दल आणि अन्य काही संघटनांनी या चित्रपटावर आक्षेप नोंदविला आहे.