भ्रष्टाचाराचा तपास नव्या फॉर्म्युल्याने, निवृत्त अधिका-यांची मदत; १८० दिवसांत चौकशी होणार पूर्ण

तीन वर्षांत मोदी सरकार भ्रष्टाचारापासून मुक्तीचा शब्द पाळू शकलेले नाही. मात्र, आता प्रलंबित प्रकरणांची विभागीय चौकशी वेळेपूर्वीच पूर्ण होणार आहे आणि भ्रष्टाचार करणारे सरकारी कर्मचारी या चौकशीतून वाचू शकणार नाहीत.

नितीन अग्रवाल 
नवी दिल्ली : तीन वर्षांत मोदी सरकार भ्रष्टाचारापासून मुक्तीचा शब्द पाळू शकलेले नाही. मात्र, आता प्रलंबित प्रकरणांची विभागीय चौकशी वेळेपूर्वीच पूर्ण होणार आहे आणि भ्रष्टाचार करणारे सरकारी कर्मचारी या चौकशीतून वाचू शकणार नाहीत.
सेवानिवृत्त अधिका-यांकडून विभागीय चौकशी केली जाईल. यासाठी पॅनल तयार करण्यात येईल. मंत्रालय, विभाग व सार्वजनिक उपक्रम यांतील सेवानिवृत्त अधिका-यांचा यात समावेश असेल. डीओपीटीकडून सर्व मंत्रालय आणि राज्य सरकारे यांना असे पॅनल तयार करण्यास सांगण्यात येणार आहे. यासाठी केंद्रीय उपसचिव व त्यावरील दर्जाचे निवृत्त अधिकारी यांची नियुक्ती केली जाईल. जिथे तपास करायचा आहे अशा ठिकाणी तपास अधिका-याची नियुक्ती केली जाईल. पॅनल केवळ तीन वर्षांसाठी असेल. स्वच्छ प्रतिमा व कोणताही आरोप नसलेल्या अधिका-यांकडून त्यासाठी लवकरच अर्ज मागविण्यात येणार आहेत. अशी पॅनल बनविण्याचे काम निरंतर चालेल. तपास अधिका-याचे वेतन हे अनुभव आणि स्थान यावर आधारित असेल. अशा अधिकाºयाकडे अधिकाधिक ८ तर एका वेळी ४ प्रकरणांची चौकशी सोपविण्यात येईल. त्याआधी तपास अधिकाºयाचा आरोपी वा प्रकरणाशी संबंध नसल्याची शहानिशा होईल. तपासाला वेग येण्यास आणि प्रवासखर्च कमी करण्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा प्रयोग करण्यात येणार आहे. तपासासाठी १८० दिवसांचा वेळ देण्यात येईल.
>संबंधितांना मानधन, भत्ते
या अधिकाºयांना पेन्शनशिवाय अतिरिक्त ५० ते ८० टक्के पर्यंत मानधन देण्यात येईल. याशिवाय प्रत्येक प्रकरणात ४० हजारांचे प्रवास शुल्क देण्यात येईल. साक्षीदारांच्या संख्येनुसार, सहयोगींसाठी २० ते ४० हजार रुपयांचे प्रति महिना मानधन देण्यात येईल. अर्धी रक्कम अहवाल सोपविल्यानंतर आणि उर्वरित रक्कम ४५ दिवसांच्या आत दिली जाईल. पूर्ण रक्कम स्वीकारण्यापूर्वी तपासाशी संबंधित दस्तऐवज आणि माहिती सक्षम अधिकाºयांकडे सोपवावी लागेल. कार्मिक मंत्रालयाने दर दोन तपासानंतर अशा अधिकाºयांच्या कामकाजाची समीक्षा करण्याचे निर्देश दिले.