मोहम्मद फैजल यांना दोन महिन्यातच खासदारकी परत मिळाली; राहुल गांधींकडे काय पर्याय..?

राज्याबाहेरील राष्ट्रवादीचे एकमेव खासदार मोहम्मद फैजल यांना बुधवारी खासदारकी परत मिळाली. आता या प्रकरणाशी राहुल गांधींचे प्रकरण जोडले जात आहे.

Rahul Gandhi News : लक्षद्वीपचे (Lakshadweep) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार मोहम्मद फैजल( NCP MP Mohmmad Faizal) यांचे लोकसभा सदस्यत्व पुन्हा त्यांना बहाल करण्यात आले आहे. केरळ उच्च न्यायालयाने त्यांची शिक्षा रद्द केल्यानंतर त्यांचे सदस्यत्व परत करण्याची प्रक्रिया प्रलंबित होती, त्यासाठी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयातही सुनावणी झाली. यानंतर तात्काळ त्यांना लोकसभेने त्यांचे सदस्यत्व बहाल केले. आता हे प्रकरण राहुल गांधींशी (Rahul Gandhi) जोडले जात आहे.

काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व गेले आहे. मोदी आडनाव प्रकरणात सुरत सत्र न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवून दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली, त्यानंतर लोकसभा सचिवालयाने त्यांची खासदारकी रद्द केली. या निर्णयावरुन भाजपवर सर्वच स्तरातून टीका होत आहे. अशातच राहुल गांधींची खासदारकी त्यांना परत मिळणार का, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. यातच राष्ट्रवादीचे खासदार मोहम्मद फैजल यांचे संसद सदस्यत्व परत मिळणे, राहुल गांधींच्या प्रकरणात महत्वाचा मुद्दा ठरू शकतो.

असा आहे संपूर्ण घटनाक्रम
राहुल गांधी आणि मोहम्मद फैजल यांची तुलना करायची असेल तर आधी राष्ट्रवादीच्या खासदाराची संपूर्ण प्रक्रिया समजून घ्यावी लागेल. 11 जानेवारी 2023 रोजी कर्नाटकच्या कावरत्ती सत्र न्यायालयाने खासदार फैजल यांना खुनाच्या प्रयत्न प्रकरणात दोषी ठरवून 10 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. यानंतर 12 जानेवारी रोजी मोहम्मद फैजलने सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध केरळ उच्च न्यायालयात अपील केले. 13 जानेवारी रोजी लोकसभा सचिवालयाने अधिसूचना जारी करुन त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले. यानंतर 18 जानेवारी रोजी निवडणूक आयोगाने लक्षद्वीपमधील पोटनिवडणुकीची घोषणा केली. फैजल यांनी आयोगाच्या प्रेस नोटला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. यानंतर 25 जानेवारी रोजी केरळ उच्च न्यायालयाने शिक्षा रद्द केली. यानंतर 27 जानेवारी रोजी निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, ते उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधारे कायद्यानुसार निर्णय घेईल.

दोन महिन्यात खासदारकी मिळाली
यानंतर मोहम्मद फैजल यांनी सातत्याने अनेक निवेदने दिली होती, मात्र लोकसभेचे सदस्यत्व मिळवण्याची 13 जानेवारीची अधिसूचना मागे घेण्यात आली नव्हती. यानंतर अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी यांच्या युक्तिवादाच्या आधारे मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने त्यांच्या खटल्याची सुनावणी करण्यास सहमती दर्शवली. मंगळवारी या प्रकरणावर सुनावणी झाली आणि त्यानंतर अवघ्या एका दिवसात फैजल यांचे सदस्यत्व बहाल करण्यात आले.

राहुल गांधींकडे 30 दिवसांचा वेळ 
आता राहुल गांधींच्या केसकडे पाहता, सुरत सत्र न्यायालयाने राहुल गांधींना 'मोदी आडनाव' टिप्पणीसाठी दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. त्यांच्याकडे आता 30 दिवसांची मुदत आहे. राहुल गांधी प्रकरणात तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत शिक्षेला स्थगिती दिल्यानंतर आणि त्यांना दोषी ठरवणाऱ्या निकालाला स्थगिती दिल्यानंतरच खासदार किंवा आमदार अपात्रतेपासून वाचू शकतात. कोणताही लोकप्रतिनिधी दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झाल्यास आपोआप अपात्र ठरतो. आता शिक्षेला स्थगिती दिल्यास अपात्रताही आपोआप संपेल. अशा परिस्थितीत या 30 दिवसांवर बरेच काही अवलंबून असणार आहे.