मोदींच्या जिवाला ‘न भूतो’ धोका; मंत्र्यांनाही जवळ जाण्यास मज्जाव

घातपाताची भीती; गृहमंत्रालयाची नवी सुरक्षा मार्गदर्शिका

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जिवाला पूर्वी कधीही नव्हता, एवढा धोका सध्या असल्याचे मूल्यमापन गृहमंत्रालयाने केले असून, पंतप्रधानांच्या सुरक्षा व्यवस्थेची नवी मार्गदर्शिका जारी केली आहे. त्यानुसार, पंतप्रधानांच्या सुरक्षेची जबाबदारी असलेल्या स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप म्हणजेच ‘एसपीजी’ने हिरवा कंदील दाखविल्याखेरीज, सभा-संमेलनांसारख्या कार्यक्रमांमध्ये मंत्री व ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनाही मोदींच्या जवळ जाण्यास मज्जाव असेल.
मोदींच्या जिवाला धोका कोणापासून आहे, याचा खुलासा न करता गृहमंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले की, २०१९मध्ये होणाºया निवडणुकांच्या रणधुमाळीत मोदी हे हितशत्रूंचे ‘सर्वात मूल्यवान लक्ष्य’ असू शकतात. हे लक्षात घेऊन त्यांच्या सार्वजनिक कार्यक्रमांच्या वेळी करायच्या सुरक्षा व्यवस्थेची नवी मार्गदर्शिका सर्व राज्यांना पाठविण्यात आली आहे.
सूत्रांनुसार पंतप्रधानांसोबत असणाºया अंगरक्षक पथकास (क्लोज प्रोटेक्शन टीम) धोक्याचे स्वरूप व त्या दृष्टीने घ्यायची काळजी याविषयी सूचित केले आहे. यासाठी प्रसंगी मंत्री व अधिकाºयांची अंगझडती घेण्याच्या सूचनाही आहेत.
भीमा-कोरेगाव हिंसाचाराच्या संदर्भात अटक केलेल्या पाचपैकी दिल्लीतील एका आरोपीकडे ‘राजीव गांधींप्रमाणे मोदींच्या हत्येचा कट’ रचला जात असल्याचे सूचित करणारे पत्र मिळाल्याचा दावा पुणे पोलिसांनी केला होता. प. बंगालमधील कार्यक्रमात पंतप्रधानांच्या सुरक्षेचे कवच भेदून एक इसम त्यांच्या पाया पडला, तेव्हाही सुरक्षा यंत्रणेच्या कपाळावर चिंतेच्या आठ्या पडल्या होत्या.
गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी बैठकीत पंतप्रधानांना संभवू शकणारा धोका व योजायचे उपाय यांचा फेरआढावा घेतला. तिला राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोवाल, गृहसचिव राजीव गऊबा व ‘इंटलिजन्स ब्युरो’चे संचालक राजीव जैन हजर होते. त्यानंतर, गृहमंत्र्यांनी पंतप्रधानांची सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्याचे निर्देश दिले. पंतप्रधानांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने माओवाद्यांचा उपद्रव असलेली छत्तीसगड, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा व प. बंगाल यासारखी राज्ये गृहमंत्रालयाने संवेदनशील ठरविली असून, मोदींच्या कार्यक्रमाच्या वेळी अधिक खबरदारी घेण्यास तेथील पोलीस महासंचालकांना कळविण्यात आले होते.
इस्लामी दहशतवादाने माथी भडकविणाºया संघटनाही सुरक्षा यंत्रणांच्या रडारवर आहेत. केरळमधील ‘पॉप्युलर फ्रंट आॅफ इंडिया’ (पीएफआय)वर खास लक्ष ठेवण्यात येत आहे.