शेतातून सत्तेचा मार्ग! लोकसभेच्या परीक्षेसाठी मोदी सरकारचा 'तेलंगणा पॅटर्न'

शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी नवी योजना आणण्याचा विचार

हैदराबाद: हिंदी पट्ट्यातील तीन राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा फटका बसल्यानंतर आता मोदी सरकार नवी योजना लागू करण्याच्या विचारात आहे. शेतकऱ्यांना एकरामागे काही ठराविक रक्कम देण्याचा विचार सरकारकडून सुरू आहे. नोटाबंदी, जीएसटी, दुष्काळामुळे शेतकरी काहीशा अडचणीत सापडला आहे. त्यामुळे बळीराजाला दिलासा देऊन शेतातून सत्तेत जाण्याची योजना मोदी सरकारकडून आखली जात आहेत. विशेष म्हणजे या योजनेची प्रेरणा केंद्र सरकारला तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्याकडून मिळाली आहे.

गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये दिल्लीत देशभरातील शेतकऱ्यांनी आंदोलन केलं होतं. मात्र यामध्ये तेलंगणाच्या शेतकऱ्यांचा सहभाग नव्हता. तेलंगणातील केसीआर सरकारनं 'रयत बंधू' योजना राबवल्यानं शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला होता. याच योजनेच्या जोरावर केसीआर यांनी तेलंगणातील दणदणीत विजयासह पुन्हा सत्ता मिळवली. मात्र याचवेळी भाजपाला छत्तीसगड, राजस्थान, मध्य प्रदेशातील सत्ता गमवावी लागली. 

आगामी निवडणूक जिंकून सत्ता राखण्यासाठी मोदी सरकार सध्या केसीआर यांनी राबवलेल्या योजनेचा गंभीरपणे विचार करत आहे. 2018 मध्ये केसीआर यांनी रयत बंधू योजना राबवली. शेतकऱ्यांना थेट रोख रकमेच्या माध्यमातून मदत करणारी ही देशातील पहिलीच योजना होती. याचा फायदा तेलंगणातील 57 लाख शेतकऱ्यांना झाला. या योजनेच्या माध्यमातून पेरणीचा हंगाम सुरू होताच शेतकऱ्याला एकरी 4 हजार रुपये देण्यात आले. विशेष म्हणजे ही मदत मिळवण्यासाठी पीक घ्यायलाच हवं, अशी अट नव्हती. या योजनेमुळे शेतकऱ्याला वर्षभरात एकरामागे 8 हजार रुपये मिळाले. यामुळे तेलंगणाच्या तिजोरीवर जवळपास 10 हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडला.