लोकमत संपादकीय - सज्जनाचे अखेर निर्दालन!

‘शीख एक नही बचना चाहिये. जो हिंदू भाई उनको सहारा देता है, उनका घर भी जला दो और उनको भी मारो.’ ‘डूब मरो, तुमसे एक सरदार भी नही जलता!’ ही सांप्रदायिक तिरस्काराने ओतप्रोत वाक्ये एखाद्या हाणामारीच्या नाटक-सिनेमातील राक्षसी खलनायकाच्या तोंडची नाहीत. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर दिल्लीत उसळलेल्या भीषण शीखविरोधी दंगलीतील दोन पात्रांनी दंगलखोरांना चिथावणी देण्यासाठी केलेली ही जाहीर वक्तव्ये आहेत. यातील पहिले वाक्य दिल्लीतील त्या वेळचे काँग्रेसचे मातब्बर खासदार सज्जन कुमार यांचे आहे, तर दुसरे वाक्य विजेच्या खांबाला बांधून ठेवलेल्या शिखांना जिवंत जाळण्याच्या बेतात असलेल्या जमावाकडे काडेपेटी नाही, हे पाहून त्यांची हेटाळणी करत, त्यांना स्वत:कडची काडेपेटी देणाऱ्या देशाच्या राजधानीतील एका पोलीस अधिकाºयाचे आहे. इंदिरा गांधींची हत्या करणारे त्यांचे दोन अंगरक्षक शीख होते, याचा हिशेब दंगलखोरांनी चार दिवसांत २,७०० निष्पाप शीख नागरिकांची कत्तल करून चुकता केला. ‘शिखांनी आपल्या आईला (इंदिराजी) ठार केले. त्यामुळे एकाही शिखाला जिवंत सोडू नका,’ असे मेगाफोनवर ओरडत मोटारीने फिरणारे सज्जन कुमार त्या वेळी अनेकांनी पाहिले होते. तरीही तोंडातून ‘ब्र’ काढण्याची कोणाची हिंमत नव्हती. पोलिसांकडे जाण्यातही अर्थ नव्हता. कारण ‘जब तक पुरे नही मारे जाएंगे, तब तक ये रुकेंगा नही,’ असा स्वत:चाच समज करून घेऊन संपूर्ण पोलीस दल लाज कोळून प्यायले होते. तरीही सत्य जगापुढे आल्याखेरीज राहिले नाही. १० समित्या आणि आयोग नेमले गेले. दोन ‘एसआयटीं’नी तपास केले, पण दिल्लीतील या महाभयंकर नरसंहारात थैमान घातलेली भुते कायद्याच्या बाटलीत बंद करणे काही जमले नव्हते. ज्यांच्या वरदहस्ताने हे सर्व घडले, त्यांना याची ना काळजी होती ना खंत. शेवटी सन २०१० मध्ये ‘सीबीआय’ने केलेल्या फेरतपासाच्या आधारे या दंगलींतील राजनगर परिसरातील पाच हत्यांचा एक खटला कोर्टात उभा राहिला.

सुरुवातीला उद््धृत केलेली वक्तव्ये ज्या तीन महिलांनी प्रत्यक्ष ऐकली होती, त्यांनी कोर्टात येऊन निडरपणे तशा साक्षी दिल्या. सत्र न्यायालयाने त्यांच्यावर विश्वास ठेवून इतर पाच आरोपींना जन्मठेप आणि अन्य शिक्षा दिल्या, परंतु या सर्वांचा जो सूत्रधार होता, त्या सज्जन कुमारच्या बाबतीत मात्र या तिघींच्या साक्षी अविश्वसनीय मानल्या, पण देशातील फौजदारी न्यायसंस्थेला या निमित्ताने लागलेले लांच्छन दिल्ली उच्च न्यायालयाने अपीलात धुऊन काढले. इतर पाच आरोपींच्या शिक्षा कायम करत असतानाच, उच्च न्यायालयाने सज्जन कुमारलाही आजन्म कारावास ठोठावला. सज्जन कुमारला नैसर्गिक मरण येईपर्यंत तरुंगात राहावे लागेल. सज्जन कुमार आता ७६ वर्षांचा आहे. अजून सर्वोच्च न्यायालयातील अपील बाकी आहे. त्यामुळे एरवी जन्मठेपेचे कैदी किमान जेवढी शिक्षा भोगतात, तेवढी तरी त्याला भोगावी लागेल की नाही, याविषयी शंका आहे. या दंगलींशी काँग्रेसचा एक पक्ष म्हणून सूतरामही संबंध नव्हता. पक्षातील जे लोक आरोपी म्हणून पुढे आणले गेले, त्यांना पक्षाने कधीच जवळ केले नाही, असे दोन वर्षांपूर्वी लंडनमध्ये सांगून राहुल गांधी यांनी काँग्रेसचा दगडाखाली अडकलेला हात सोडविण्याचा प्रथमच प्रयत्न केला होता. तरीही काँग्रेस सत्तेत असतानाच्या तीन दशकांत या दंगलींतील गुन्हेगारांवर कायद्याचा बडगा उगारला गेला नव्हता, हे वास्तव लपत नाही. निकालानंतर भाजपाने हाच सूर पकडून काँग्रेसवर खापर फोडले. ‘२००२च्या गुजरात दंगलींमागचे खरे सूत्रधार आज देशावर राज्य करत आहेत,’ असे म्हणत काँग्रेसने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर अप्रत्यक्ष पलटवार केला. न्यायालयानेही दिल्लीखेरीज मुंबई (१९९३), गुजरात (२००२), खंदामल, ओडिशा (२००८) व मुजफ्फरपूर (२०१३) येथील दंगली साध्या दंगली नव्हत्या, तर ठरावीक समाजांचे राजाश्रयाने केले गेलेले नरसंहार होते, असे म्हणत निकालपत्रात कडक आसूड ओढले. अशा घटनांना कणखरपणे पायबंद करण्यासाठी वेगळा कायदा करण्याची गरजही न्यायालयाने अधोरेखित केली. भावी पिढ्यांना उज्ज्वल भविष्यांच्या स्वप्नांचे मृगजळ दाखविणाºया सर्वच राजकीय पक्षांनी अशा रक्तलांच्छित राजकारणास कायमची मूठमाती दिल्याशिवाय भारतास तरणोपाय नाही.

३४ वर्षांच्या विलंबाने का होईना, पण सज्जन कुमारने केलेले गुन्हे त्याच्या कपाळावर न्यायिक पद्धतीने कोरले गेले, ही गोष्टही या पीडितांच्या विझत चाललेल्या आशांना नवसंजीवनी देणारी आहे.