जम्मू-काश्मीरला कलम 370मुळेच कायमस्वरूपीचा विशेष दर्जा- सर्वोच्च न्यायालय

जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू असलेलं कलम 370 हे तात्पुरत्या स्वरूपाचे नाही.

नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयानं मंगळवारी जम्मू-काश्मीरमधल्या 370 कलमावर महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू असलेलं कलम 370 हे तात्पुरत्या स्वरूपाचे नाही. त्यामुळेच जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा आहे, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयानं केली आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयात विजयलक्ष्मी झा यांनी याचिका दाखल केली होती, त्यावर सुनावणीदरम्यान हा निर्णय देण्यात आला आहे.  2017मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयानं झा यांची याचिका फेटाळून लावली होती. त्यावेळी त्यांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये विशेष दर्जा देणारं कलम 370 ही रद्द करण्याची मागणी केली होती. याचिकाकर्त्यांनुसार, जम्मू-काश्मीरमधील संविधान सभा भंग झाल्यानंतरही 370 हे कलम लागू राहणं हे घटनेच्या मूळ मसुद्याशी छेडछाड करण्यासारखं ठरेल. 

केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, या कलमावरील ब-याच याचिका प्रलंबित आहेत. त्यामुळे यावर लगेचच निर्णय घेणं योग्य नाही. परंतु त्याच वेळी जम्मू-काश्मीरच्या वकिलांनीही त्यावर स्पष्टीकरण दिलं आहे. न्यायालयात जी प्रकरणं प्रलंबित ती कलम 35 ए आणि कलम 370शी संबंधित नाहीत.  

कलम 370 मध्ये काय आहेत तरतुदी?
कलम 370 लागू झाल्यामुळे जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा असून, हे राज्य विशेष स्वायत्तता राज्य आहे. कलम 370 मधील तरतुदीअंतर्गत संसदेला जम्मू-काश्मीरसाठी फक्त संरक्षण, विदेश आणि दळणवळणाशी संबंधित प्रकरणांमध्येच कायदा बनवण्याचा अधिकार आहे. इतर कायदे लागू करण्यासाठी त्यांना जम्मू-काश्मीर सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. या विशेष अधिकारामुळे राष्ट्रपतींना राज्याची घटना बरखास्त करण्याचा अधिकार नाही. कलम 370 मुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये 1976चा शहरी भूमी कायदा लागू होत नाही. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरचा रहिवासी नसणारा व्यक्ती जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करू शकत नाही. एवढेच नाही तर ज्या महिलेने इतर राज्यातील मुलाशी लग्न केले असेल, तोसुद्धा येथे जमीन खरेदी करू शकत नाही. याशिवाय ज्यामध्ये देशात आर्थिक आणीबाणी लावण्याची तरतूद आहे ते कलमही जम्मू-काश्मीरवर लागू होत नाही. भारतातील सर्व राज्यांमध्ये लागू होणारे कायदेसुद्धा या राज्यात लागू होऊ शकत नाहीत. जम्मू-काश्मीर विधानसभेचा कार्यकाळ 6 वर्षांचा असतो. तसेच इतर राज्यांमध्ये हा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. कलम 370 द्वारे करण्यात आलेली ही विशेष तरतूद आहे. पाकिस्तानने 26 ऑक्टोबर 1947 रोजी काश्मीरवर हल्ला केला होता. त्यानंतर राजा हरिसिंह यांनी भारताला मदत मागितली होती आणि त्यानंतर कलम 370 अस्तित्वात आले. 50 दशकाच्या सुरुवातीपासून भाजप पक्ष कलम 370 च्या उपयुक्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आला आहे.