महाभियोगाचा वाद आणखी चिघळणार 

हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यास सरन्यायाधीशांची मोठी पंचाईत होईल व न्यायालयाच्या न्यायाधीशांमध्ये असलेली दुफळी अधिक तीव्र होण्यास त्याने वाव मिळेल, असे जाणकारांना वाटते.

नवी दिल्ली : सरन्यायाधीश न्या. दिपक मिस्रा यांच्याविरुद्ध महाभियोगाची कारवाई सुरू करण्यास राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी सोमवारी नकार दिल्याने हा वाद मिटण्याऐवजी अधिक चिघळण्याची चिन्हे आहेत. नायडू यांचा निर्णय जाहीर होताच महाभियोगासाठी पुढाकार घेणाऱ्या काँग्रेसने त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची घोषणा केली. हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यास सरन्यायाधीशांची मोठी पंचाईत होईल व न्यायालयाच्या न्यायाधीशांमध्ये असलेली दुफळी अधिक तीव्र होण्यास त्याने वाव मिळेल, असे जाणकारांना वाटते.
शुक्रवारी काँग्रेससह सात विरोधी पक्षांच्या ६२ राज्यसभा सदस्यांनी महाभियोगाची नोटीस देताच त्यावरून आरोप-प्रत्यारोपांचे द्वंद्व सुरु झाले होते. नायडू यांच्या निकालानंतर दुसरा अध्याय सुरु झाला. जाहीर वादाने होणारी सरन्यायाधीशपदाची अप्रतिष्ठा थांबावी यासाठी नायडू यांनी हा (पान ९ वर)

न्यायालयात नवा पेच
सभापती नायडू यांनी चौकशी समिती नेमल्यास नैतिकतेची चाड ठेवून न्या. मिस्रा यांना पदावर राहूनही न्यायालयीन व प्रशासकीय कामापासून दूर राहावे लागेल, अशी नोटिस देणाºयांची व्यूहरचना होती. आता नायडू यांनी नोटिस फेटाळल्यावर त्याविरोधातील याचिकेच्या सुनावणीसाठी खंडपीठ ठरविण्यापासून ते सरन्यायाधीशांच्या बाजूने वा विरोधात निकाल देईपर्यंतच्या सर्वच बाबी सर्वोच्च न्यायालयात नवा पेच निर्माण करू शकतील.

 

चुकीचा निर्णय
सभापतींचा निर्णय चुकीचा आहे. त्यांनी अधिकार नसूनही आरोपांच्या खरेपणाची तपासणी केली. सूडाने नोटिस दिल्याचे ते म्हणाले. सभापतींचा निर्णयही सूडाचा म्हणावा का?
- रणदीप सुरजेवाला, प्रवक्ते, काँग्रेस

घराण्याची भलामण
केवळ एका घराण्याची भलामण करण्यासाठी लोकशाही संस्था पायदळी तुडविण्याची काँग्रेसला सवयच आहे. आताचा महाभियोग हाही त्याचाच भाग आहे.
-मीनाक्षी लेखी, प्रवक्त्या, भाजपा

घाईघाईने निर्णय सभापती नायडू यांनी प्रस्थापित प्रक्रियांचे नीट पालन न करता घाईने निर्णय देऊन चूक केली.
-सोमनाथ चटर्जी,
माजी अध्यक्ष, लोकसभा