आठ राज्यांत हिंदुंना अल्पसंख्याक म्हणून दर्जा?

१४ जूनला आयोगाची बैठक : सुप्रीम कोर्टात आली होती याचिका, इतर धर्मांसाठी दिलेल्या सवलतींचाही उल्लेख

नवी दिल्ली : देशाच्या आठ राज्यांतील हिंदुंना अल्पसंख्याक म्हणून दर्जा द्यावा का, याचा निर्णय राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाच्या १४
जूनच्या बैठकीत होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकाकर्त्यांला या प्रश्नासाठी आयोगाकडे जाण्याचे सुचविले होते.
जम्मू-काश्मीर, पंजाब, लक्षद्वीप, मिझोरम, नागालँड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश व मणिपूर या आठ राज्यांमध्ये हिंदुंचे प्रमाण अन्य धर्मगट वा समाज यांच्यापेक्षा कमी आहे. त्यामुळे तेथील हिंदू समाजाला अल्पसंख्याक म्हणून घोषित करून, तसे अधिकार देण्यात यावेत, अशा आशयाच्या मागणीची भाजपाचे अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती.
मात्र या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने नकार दिला. न्या. रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने याबाबतचा निर्णय राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाने निर्णय घ्यावा, असे सांगून याचिकाकर्त्याने तिथे जावे, असे सांगितले होते. आता राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगच त्याबाबत १४ जून रोजी यावर निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये मुस्लिमांचे प्रमाण ६८.३0 टक्के असतानाही राज्य सरकारने ७५३ पैकी ७१७ शिष्यवृत्त्या मुस्लीम विद्यार्थ्यांनाच देण्यात आल्या आणि एकाही हिंदू विद्यार्थ्याला ती मिळाली नाही, अशी तक्रार याचिकेत करण्यात आली होती. केंद्र सरकारने देशात १९९६ साली मुस्लीम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध व पारशी धर्मीयांना अल्पसंख्याकांचा दर्जा दिला आणि २0१४ साली त्या यादीत जैनांचाही समावेश केला, याचा उल्लेखही याचिकेत आहे.