तुमच्या सोशल मीडियावर सरकारची नजर?, व्यक्तिगत आयुष्यात हस्तक्षेपाची शक्यता

तुम्ही जर फेसबुक, यूट्यूब, व्हॉट्सअ‍ॅप यासारख्या सोशल मीडियावर असाल, तर सावध राहा

शीलेश शर्मा
नवी दिल्ली : तुम्ही जर फेसबुक, यूट्यूब, व्हॉट्सअ‍ॅप यासारख्या सोशल मीडियावर असाल, तर सावध राहा. केंद्रातील मोदी सरकार यापुढे सर्व सोशल मीडियावर बारकाईने लक्ष ठेवणार आहे. त्यासाठी माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने एका खासगी कंपनीला कंत्राट देऊ न असे सॉफ्टवेअर तयार केले आहे की, ज्याद्वारे तुमच्या प्रत्येक हालचालीवर नजर ठेवली जाईल.
तुम्ही यूट्यूबवर काय पाहत आहात, व्हॉट्अ‍ॅपवर तुम्हाला काय संदेश वा छायाचित्रे, व्हिडीओज येत आहेत वा तुम्ही पाठवत आहात, फेसबुकवर तुम्ही काय पोस्ट केली आहे, तुमच्या ईमेलद्वारे तुम्ही कोणाला व काय मेल केला आहे, त्यात काय लिहिले आहे, ही सर्व माहिती या सॉफ्टवेअरमुळे केंद्र सरकारला कळेल. या सर्वाचे सरकार रेकॉर्ड ठेवेल आणि जेव्हा वाटेल, तेव्हा रेकॉर्डमधील माहितीचा उपयोग केला जाईल.
त्याचा हॅब तयार करण्यासाठी माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने ४२ कोटी रुपयांची निविदाही दिली आहे. त्यामुळे आता कोणताही क्षणी हे काम सुरू होईल. त्याद्वारे तुमची माहिती, पत्ता, फोन व मोबाइल क्रमांक हा सारा डेटाही सरकारला मिळेल.

काँग्रेस न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार
काँग्रेसने या विरोधात मैदानात उभे राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा प्रत्येकाच्या व्यक्तिगत आयुष्यावर हल्ला आहे. त्यामुळे त्यात हस्तक्षेप होऊ नये, यासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी ठेवली आहे, असे काँग्रेसचे प्रवक्ते व प्रख्यात कायदेतज्ज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या
९ न्यायाधीशांनी प्रत्येकाच्या खासगी आयुष्याला जे संरक्षण दिले आहे, त्या विरोधात सरकार कृती करू पाहात असल्याचा आरोप सिंघवी यांनी केला आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ व १९ चा हवाला देत ते म्हणाले की, सरकार जे करू पाहात आहे, ते उघडपणे मानवाधिकारांचे उल्लंघन आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे कलम ३ ही व्यक्तिगत जीवनात ढवळाढवळ करण्याची कोणाला परवानगी देत नाही.

मोदी सरकार आश्वासन विसरले
सरकारचे हे प्रयत्न गंभीर आहेत, असे सांगून अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, नमो अ‍ॅपद्वारे १३ लाख एनसीसी कॅडेट्सचा डेटा सरकारने यापूर्वीच घेतला आहे, पण ४ मे २0१७ रोजी भारताच्या अ‍ॅटर्नी जनरलने सर्वोच्च न्यायालयात जे आश्वासन दिले होते, ते मोदी सरकार विसरले असावे, असे वाटते. फेब्रुवारी २0१८ मध्ये पंजाब नॅशनल बँकेकडून सर्व खातेदारांचा डेबिट व क्रेडिट कार्डांचा डेटा लिक झाला होता, हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे आम्ही गप्प बसणार नाही. न्यायालयाचे दार निश्चितच ठोठावू. कारण जनतेच्या खासगी आयुष्यात डोकावण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. स्वत:च्या राजकीय स्वार्थासाठी लोकांच्या घरांत डोकावण्याचा हा सरकारचा प्रयत्न आम्ही मोडून काढू, असेही सिंघवी यांनी सांगितले.